29 jan- देहरादून: 13वें केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष विभिन्न उद्यमी संगठनों ने उत्तराखंड के लिए घोषित केंद्र के औद्योगिक पैकेज की समय सीमा तीन साल बढ़ाने का मुद्दा उठाया। साथ ही थर्मल पावर इकाई की स्थापना में केंद्र से विशेष मदद की मांग रखी। औद्योगिक संगठनों ने कहा कि केंद्र ने औद्योगिक पैकेज की अवधि घटा दी है। नए पर्वतीय राज्य के लिए जरूरी है कि इसकी अवधि कम से कम 2013 तक की जाए। रेलवे व हवाई संपर्क की सुविधा का भी विस्तार होना चाहिए। आयोग को बताया गया कि केंद्रीय उत्पाद कर कम होने से अब उद्योगों के लिए अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड की छूट बहुत लाभकारी नहीं रही है। ऐसे में इस राज्य के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। रोजगार की तलाश में पहाड़ से पलायन रोकने के लिए विशेष मदद और पर्वतीय महिलाओं को हथकरघा के माइक्रो उद्यम विस्तार को भी अधिक मदद मिलनी चाहिए।
इनके लिए भी 1775 करोड़ 1. जिलों में औद्योगिक क्षेत्र-100 करोड़ 2. पर्वतीय विकास नीति- 100 करोड़ 3. श्रमिक आवास- 50 करोड़ 3. कूड़ा निस्तारण- 50 करोड़ 4. एग्रो उद्योग, वेयर हाउस-100 करोड़ 5. कंटेनर डिपो, आउटलेट-100 करोड़ 6. ट्रेनिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट- 100 करोड़ 7. शोध, विकास प्रयोगशाला- 125 करोड़ 8. एक्सप्रेस हाईवे- 500 करोड़ 9. रेल कनेक्टिविटी- 200 करोड़ 10. फ्लाई ओवर- 200 करोड़ 11. टैक्स विभाग ई-गवर्नेस-100 करोड़ 12. वर्षा जल संग्रह- 50 करोड़