पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और सख्त

13 jan 09-मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये। कैबिनेट ने अब लोक संपत्ति अधिनियम को खासा सख्त बना दिया है। मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। श्री पांडे ने बताया कि लोक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-2003 को और सख्त किया गया है। अब डीएम को लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों को नोटिस देकर एक सप्ताह में उसे ठीक करवाने का अधिकार दिया गया है। ऐसा न करने पर डीएम क्षति को खुद ठीक करवा कर आरोपी से पूरा पैसा वसूल करेंगे। डीएम को ऐसे मामलों में रिपोर्ट दर्ज करवाने का भी अधिकार होगा। श्री पांडे ने बताया कि ईट भट्टों के लिए एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी दी गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें पांच फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अब न्यूनतम 74 हजार और अधिकतम 9.59 लाख देकर भट्टा स्वामी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश के बाहर से आने वाली ईटों पर 180 रुपये प्रति हजार की दर से कर वसूल किया जाएगा। अब तक यह 170 रुपए प्रति हजार की दर से वसूल किया जा रहा था। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के अंदर एसएसबी (सशस्त्र सुरक्षा बल) की सभी कैंटीनों से होने वाली रम (शराब) की बिक्री को एक्साइज टैक्स से मुक्त किया गया है। इससे सरकार को प्रति वर्ष 1.51 करोड़ के राजस्व की हानि होगी। कैबिनेट ने आज तय किया कि विधानसभा के मौजूदा सत्र को समाप्त कर दिया जाए। साथ ही वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियम 202 में भी मामूली संशोधन किया गया है। कैबिनेट ने आज परिवहन विभाग के तकनीकी कर्मियों की सेवा नियमावली को भी मंजूर कर दिया।