Bindra to set up five-star hotel in Dehradun

DEHRADUN: Beijing Olympics Gold medal winner Abhinav Bindra is planning to set up a luxury hotel in Dehra Dun, the proposal for which was recently cleared by the Uttarakhand government. "The government has given clearance to the five-star hotel project of Abhinav Bindra," a top official said. The project, that is estimated to cost Rs 150-200 crore, is undertaken by the High-Tech Group of Companies, owned by Abhinav's father AS Bindra. Abhinav, who is the first individual Olympic gold medal winner for India, is one of its board directors and the company will enter the hospitality sector for the first time through the project. The government has asked AS Bindra to submit map and other plans of the project to Mussoorie-Dehradun Development Authority (MDDA), the nodal agency for development of Dehradun city, the official said. Bindras last year submitted a proposal to the government for construction of the hotel at their farmhouse spreading over an area of 9-acres here. The hotel is considered to be a gift from AS Bindra to celebrate the heroic achievement of his son in Beijing last year Top banks have evinced keen interest in funding the hotel venture of the Bindras, sources said. Born in Dehradun, Abhinav pursued his education at different schools in the city. His father had constructed a shooting range at the farmhouse where he got his initial training.

उत्तराखंड में बनेगा पहला फाइव स्टार होटल

31 jan-एएस बिंद्रा ने तैयार किया प्रोजेक्ट यूके गवर्नमेंट ने इस फाइव स्टार होटल को दी हरी झंडीपर्यटन के नक्शे पर उत्तराखंड एक अहम स्थान रखता है. हर वर्ष लाखों टूरिस्ट यहां सैर के लिए पहुंचते हैं. लेकिन लंबे समय से यह प्रदेश एक अदद फाइव स्टार होटल के लिए तरस रहा है. अभिनव की फेमिली का उत्तराखंड की धरती से काफी पुराना रिश्ता रहा है. यही कारण है कि चंडीगढ़ में रहने वाले एएस बिंद्रा ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया, जिससे उनका वादा भी पूरा हो और स्टेट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक ऐसा होटल तैयार हो जो अपने आप में अनोखा हो. इस होटल के बनने से इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पर उत्तराखंड के हिस्से भी फाइव स्टार का टैग लग जाएगा. यूके गवर्नमेंट ने इस फाइव स्टार होटल को हरी झंडी दे दी है. गवर्नमेंट की नोडल एजेंसी मसूरी-देहरा विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) को इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं. बिंद्रा ने बताया कि यूके गवर्नमेंट की ओर से उन्हें जल्द से जल्द प्रोजेक्ट सौंपने का लेटर मिला है. दस फरवरी को वे देहरादून आकर यूके गवर्नमेंट को फाइव स्टार होटल का पूरा प्रोजेक्ट सौंप देंगे. पूरी उम्मीद है कि होटल का फाउंडेशन 30 अप्रैल को रखा जाए. फाउंडेशन के अवसर पर अभिनव बिंद्रा के अलावा कई दूसरी महत्वपूर्ण हस्तियां भी शिरकत करेंगी.मुंबई की कंपनी का डिजाइनमुंबई की फेमस आर्टिटेक्ट कंपनी एन पार्लुका को इस होटल प्रोजेक्ट के डिजाइन का कांट्रेक्ट दिया गया है. इस आर्टिटेक्ट कंपनी ने देश और विदेश के कई फाइव स्टार होटल्स को डिजाइन किया है. बिंद्रा के मुताबिक कंपनी ने डिजाइन को फाइनल कर दिया है. अभिनव बिंद्रा ने भी डिजाइन में कुछ चेंजेज करवाए हैं. इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सभी सुख सुविधाओं को शामिल किया गया है.200 करोड़ का बजटयूके गवर्नमेंट ने आउटर सिटी में इस होटल प्रोजेक्ट के लिए नौ एकड़ लैंड एवेलेवल करवाई है. देहरादून हरिद्वार मार्ग पर बनने वाले इस होटल का अनुमानित बजट 200 करोड़ रुपए रखा गया है. एएस बिंद्रा ने बताया कि अभिनव इस होटल को जल्द से जल्द पूरा करवाना चाहते हैं, जिससे कि इसके बाद वे अपने शूटिंग कॅरियर फोकस कर सकें.गेम्स की भी फैसिलिटी होगी दि ओलंपिक होटल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सभी फैसिलिटी तो होगी ही साथ ही यहां आने वालों को बीजिंग ओलंपिक की यादों को भी देखने का मौका मिलेगा. यहां किसी आउटडोर गेम की फैसिलिटी तो नहीं होगी, लेकिन उम्मीद है कि करीबन सभी इंडोर गेम की फैसिलिटी जरूर एवेलेवल होगी. इसके अलावा स्पा, पंचकर्मा जैसी सुविधाएं भी यहां मिलेगी. बैंकिंग कंपनियां इंट्रेस्टेडउत्तराखंड में बनने वाले इस पहले फाइव स्टार होटल में पैसा लगाने के लिए कई बड़ी-बड़ी कंपनियां तैयार बैठी हैं. भारत ही नहीं, विदेशी बैंकिंग कंपनियों भी काफी इंट्रेस्टेड हैं. बिंद्रा ने कहा कि हालांकि अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है. गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट सौंपने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा कि किस कंपनी को इसका कांट्रेक्ट दिया जाए. उधर, मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण इस फाइव स्टार होटल प्रोजेक्ट का इंतजार कर रही है. जैसे ही यह प्रोजेक्ट सौंपा जाएगा काम शुरू कर दिया जाएगा. एमडीडीए पूरी तरह तैयार है.

झूठा साबित हुआ शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का दावा

31 jan-नैनीताल: राज्य में अफसरों की लापरवाही के कारण ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं दम तोड़ रही हैं। भारी भरकम धनराशि खर्च करने के बावजूद ग्रामीणों को पेयजल की दो बूंद के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। विभाग की कार्यप्रणाली की हकीकत यह है कि केंद्र द्वारा पोषित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं में मात्र 21 फीसदी पूर्ण हो सकी है। राज्य सरकार का हर ग्रामीण को शुद्ध पानी पिलाने का वादा झूठा साबित हो रहा है। केंद्र पोषित ग्रामीण त्वरित जलापूर्ति कार्यक्रम ने जल संस्थान, जल निगम व स्वजल की कार्यप्रणाली ने सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में कार्यक्रम के तहत पिथौरागढ़ जिले में 371 योजनाओं के लक्ष्य के सापेक्ष सिर्फ 93 योजनाएं पूर्ण हो सकी हैं। बागेश्र्वर में 275 लक्ष्य के विपरीत शून्य, अल्मोड़ा में लक्ष्य 465 के 125, नैनीताल में 189 लक्ष्य के सापेक्ष 47, चंपावत में लक्ष्य 195 के विपरीत 58 व ऊधमसिंह नगर में दिए गए लक्ष्य 11 के सापेक्ष सिर्फ एक योजना पूर्ण हो सकी है। सूत्रों के अनुसार इस वर्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत 850.24 लाख की धनराशि जल निगम को अवमुक्त की गई, जिसमें से 757.44 लाख रुपया विभाग द्वारा खर्च कर दिया गया। सूत्र बताते हैं कि योजना की धीमी प्रगति को देखते हुए शासन ने पूरे कार्यक्रम की प्रगति का ब्यौरा मांगा है। योजना के तहत सौ अथवा इससे अधिक जनसंख्या के गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना था। सूत्रों का यहां तक कहना है कि स्वैप योजना में विभागीय उलझाव के कारण इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। जिस कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। बहरहाल केंद्र पोषित इस कार्यक्रम की धीमी प्रगति के कारण अगले वित्तीय वर्ष में राज्य को घाटा उठाना पड़ सकता है।

फिर सुलगे जंगल

31 jan-नैनीताल: बारिश व हिमपात न होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों में अब आग लगने की घटनाएं भी होने लगी हैं। शुक्रवार को Fोव्यू व हनुमानगढ़ी मार्ग स्थित जंगल में आग लग गयी। वन कर्मियों व स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहंुचकर आग को काबू में किया। Fोव्यू क्षेत्र के देवलीखेत के समीपवर्ती जंगल में सुबह लगभग 11 बजे आग लग गई। धुआं व आग की लपटें उठती देख क्षेत्रवासी मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही वन कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची। घंटे भर की मसक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया

खैर व शीशम पर भी चलेगी आरी

31 jan-, हल्द्वानी एक तरफ सरकार पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख जहां पौधारोपण पर जोर दे रही है तो काटी गये पेड़ों की भरपाई की तरफ वन विभाग का ध्यान नहीं है। इस साल तराई के जंगलों में 50 हजार घनमीटर लकड़ी काटने की तैयारी है। हालांकि वन विभाग इस कटान को लक्ष्य बता रहा है, लेकिन इसकी भरपाई का इंतजाम क्या होगा? इस ओर फिलहाल किसी का ध्यान ही नहीं है। संबंधित वन विकास निगमों ने चिन्हित पेड़ों का कटान शुरु कर दिया है। क्योंकि अग्निकाल के दौरान पेड़ों के कटान के बाधित होने का डर बना रहता है लेकिन इस बार तराई केंद्रीय वन विकास निगम को नैनीताल मार्ग के चौड़ीकरण के लिए सड़क किनारे के पेड भी काटने पड़ रहे हैं। जिससे सितंबर तक कटान का लक्ष्य हासिल हासिल करने में देरी हो सकती है। वन विभाग का कार्ययोजना वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक रहता है। इस अवधि में वन विकास निगमों को वन विभाग की तरफ से चिन्हित पेड़ों को काटने का लक्ष्य पूरा करना पड़ता है। इस वर्ष तराई केंद्रीय वन प्रभाग के तीनों निगम मिलकर पचास हजार घन मीटर लकड़ी काटने जा रहे हैं। जिसमें यूकेलिप्टिस की सर्वाधिक 38 हजार घन मीटर लकड़ी व 7 हजार 8 सौ घन मीटर लकड़ी काटी जायेगी। जबकि खैर की 19 हजार ,शीशम की 13 हजार, सागौन की 2 सौ घन लकड़ी काटी जायेगी। इसके अलावा 300 घन मीटर विविध प्रजातियों की लकडि़या काटी जायेंगी। इस संदर्भ में तराई केंद्रीय वन प्रभाग के संभागीय वनाधिकारी डॉ. पराग मधुकर धकाते का कहना है कि एक निश्चित अवधि के बाद पेड़ों का कटान न किया जाये तो लकड़ी की क्वालिटी खराब हो जाती है। चूंकि यूकेलिप्टिस व पोपलर के पेड़ शीघ्र विकसित होते हैं। जिससे इनको जल्दी काट दिया जाता है।

मेडिकल कालेज: जल्द ही जुटेगा साजो-सामान

31 jan- देहरादून, : श्रीनगर मेडिकल कालेज के आठ विभागों में तमाम सुविधाएं जुटाने को शासन ने महीनेभर का लक्ष्य रखा है। इसके लिए गठित तीन सदस्यीय टीम फारेस्ट हास्पिटल ट्रस्ट मेडिकल कालेज हल्द्वानी की व्यवस्था का जायजा लेगी। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट मेडिकल कालेज को दूसरे वर्ष के लिए एमसीआई की अनुमति को तैयारी की जा रही है। इनमें फैकल्टी की नियुक्ति के साथ लाइब्रेरी, किताबें, मेडिकल इक्विपमेंट, और लैब-म्यूजियम शामिल हैं। आठ विभागों एनेटामी, फीजियोलाजी, बायो केमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, माइक्रो बायोलाजी, पैथोलाजी, फार्माकोलोजी व फोरेंसिक मेडिसिन में सुविधाओं का बंदोबस्त फारेस्ट हास्पीटल ट्रस्ट हल्द्वानी की तर्ज पर होगा। शासन के निर्देश पर गठित स्वास्थ्य महकमे के अतिरिक्त निदेशक डा. केएल आर्य, डा. आरसीएस सयाना व मेडिकल कालेज के डा. अमित सिंह की टीम को जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। यह टीम हल्द्वानी जाकर व्यवस्थाएं देखेगी। मेडिकल कालेज में लाइब्रेरी के लिए करीब 1.25 करोड़ की किताबें, सात-आठ करोड़ के इक्विपमेंट खरीदे जाने हैं। शासन ने आठ विभागाध्यक्षों को भी एमसीआई के मानकों के मुताबिक तैयारी पूरी करने को पत्र लिखा है। चिकित्सा शिक्षा सचिव डा. राकेश कुमार ने बताया कि उक्त साजो-सामान के लिए आगामी सोमवार-मंगलवार तक टेंडर जारी किए जाएंगे। महीनेभर में सामान की सप्लाई होगी। किचन, लाउंड्री, साफ-सफाई, बागवानी और सुरक्षा व्यवस्था आउट सोर्सिग से होगी। प्राचार्य को टेंडर के माध्यम से 15 दिन में कर्मियों की तैनाती को कहा गया है। पैरामेडिकल स्टाफ के सौ लोगों की भर्ती की मंजूरी को फाइल वित्त विभाग को भेजी गई है।

पूर्व सैनिकों के सब्र का बांध टूटा

31 jan- देहरादून, : वन रेंक वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों के सब्र का बांध अब धीरे-धीरे टूटता जा रहा है। आहत पूर्व सैनिक मेडल लौटाने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आठ फरवरी को जंतर-मंतर नई दिल्ली में प्रदर्शन और चक्का जाम करने का ऐलान किया है। पूर्व सैनिक एवं अ‌र्द्ध सैनिक संगठन ने इस मौके पर सभी पूर्व सैनिकों से दिल्ली कूच का आह्वान किया है। संगठन के अध्यक्ष ले.कर्नल(अ.प्रा) गंगा सिंह रावत ने शुक्रवार को तिलक रोड स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वन रेंक वन पेंशन के मुद्दे पर सरकार पूर्व सैनिकों को लंबे समय से लटकाए हुए हैं। दिल्ली स्थित जंतर मंतर में एक्स सर्विसेज लीग की ओर से धरना दिया जा रहा है। लीग के आह्वान पर उत्तराखंड से पूर्व सैनिक दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने बताया कि गढ़वाल व कुमाऊं के पूर्व सैनिकों से संपर्क कर आंदोलन में शरीक होने की अपील की गई है। ले.कर्नल (अ.प्र) रावत ने कहा कि जरुरत पड़ी तो पूर्व सैनिक मेडल्स भी लौटाएंगे। इस मौके पर संगठन के महासचिव मंशा राम मलियाल, सचिव आरएस बलूनी व प्रवक्ता देवास कुमार तमांग भी उपस्थित थे।

राजकीय कार्यक्रमों में नहीं बजाएंगे ढोल

31 jan- देहरादून, : ढोल-दमाऊं को राजकीय वाद्य घोषित करने, शिलापटों पर उसे बनाने वाले शिल्पकार का नाम अंकित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर विश्र्वकर्मा शिल्पकार जागृति मिशन से जुड़े लोगों ने राजधानी में जुलूस निकाल जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मिशन ने चेतावनी दी है कि जिस शिलापट पर शिल्पकार का नाम नहीं होगा, उसे तोड़ दिया जाएगा। मिशन से जुड़े लोग शुक्रवार पूर्वाह्न बुद्धपार्क के निकट एकत्रित हुए, जहां से उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकाला। इस मौके पर हुई सभा में मिशन के प्रदेश अध्यक्ष देवदत्त शर्मा ने कहा कि शिल्पकार समुदाय की प्रदेश में उपेक्षा हो रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दिल्ली में दिखाया उत्तराखँड ने दम

३१ jan-

देहरादून: गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रदेश की एनसीसी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। सत्रह डायरेक्टरेट में उत्तराखंड ग्यारवें स्थान पर रहा। प्रदेश की शालिनी नौटियाल ने जहां परेड का नेतृत्व किया, वहीं फिलोमीना प्रदेश से सर्वश्रेष्ठ कैडेट के रूप में चुनी गई। इसके अलावा प्रदेश के छह कैडेट विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए चुने गए। गणतंत्र दिवस आयोजन में भाग लेने दिल्ली गया एनसीसी कैडेट्स का 84 सदस्यीय ग्रुप गुरुवार देर रात लौट आया। शुक्रवार को ये कैडेट्स एनसीसी के कंबाइंड अटैचमेंट (सीएटी) कैंप में शामिल हुए। दिल्ली गए ग्रुप के कमांडर कर्नल आरएस सिरोही ने दिल्ली प्रवास के अनुभव बताए। उन्होंने कहा कि सबसे छोटी डायरेक्टरेट होने के बावजूद उत्तराखंड के कैडेट्स ने हर प्रतियोगिता में दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। परेड में प्रदेश से 14 बालिका और 7 बालक कैडेट्स ने भाग लिया। बालिका वर्ग में परेड का नेतृत्व प्रदेश की शालिनी नौटियाल ने किया। गार्ड आफ आनर में आर्मी ग्रुप का नेतृत्व प्रदेश के हेमंत रावत ने किया। कर्नल सिरोही ने बताया कि पैरासेलिंग में कविता बिष्ट व अमित नेगी, स्लीदरिंग में चांदनी व आकाशदीप, कमेंटरी में हिमांशु डिमरी व नितिन थापा, फ्लैग एरिया में संदीप पांडे ने और इसके अलावा कला, ममता, नैना बाली आदि कैडेट्स ने विभिन्न आयोजनों में दमदार प्रदर्शन किया।

अश्लील सीडी पर चमोली में बवाल

31 jan- गोपेश्वर: चमोली में एक लड़की की अश्लील सीडी बनाने का मामला चर्चा में आने पर जिला मुख्यालय गोपेश्र्वर समेत कई स्थानों पर लोग सड़कों पर उतर आए। क्षुब्ध लोगों ने विरोध में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। गुस्साये व्यापारियों व छात्रों ने चमोली बाजार स्थित आरोपी युवक की दुकान का सामान बाहर निकाल कर आग के हवाले कर दिया। उग्र होती भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। पुलिस ने आरोपी युवक इरशाद अंसारी के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है। उधर, बजरंग दल ने आरोपी की 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी नहीं होने की सूरत में प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कई दिनों से चमोली कस्बा और जिला मुख्यालय गोपेश्र्वर में एक स्थानीय लड़की की अश्लील सीडी बनाए जाने की चर्चा है। शुक्रवार को इस मामले के उछलने पर पूरे जिले में छात्र और व्यापारियों का गुस्सा भड़क उठा।

: अनफिट को परीक्षा के बुलावे

31 jan-देहरादून उत्तराखंड पुलिस में दरोगाओं की सीधी भर्ती पर संदेह के बादल मंडराने लगे हैं। टिहरी जनपद में फिजीकल परीक्षा देने गए 18 ऐसे उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा का लेटर भेज दिया गया, जिन्हें अनफिट करार दिया गया था। राज खुला तो आनन-फानन में इन उम्मीदवारों से जबरदस्ती लेटर वापस ले लिए गए। इसके बाद से पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मच गया और उच्चस्तरीय जांच बैठा दी गई। प्रथम दृष्ट्या दोषी मानते हुए एक पुलिस कर्मी को सस्पेंड करने की बात आईजी गढ़वाल ने स्वीकारी है। वर्ष, 2002 में हुए दरोगा भर्ती घोटाले की आंच अभी ठंडी भी नहीं हो पाई है कि दरोगाओं की एक और भर्ती पर सवाल उठने लगे हैं। विभाग में 134 दारोगाओं की सीधी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। गढ़वाल रेंज के टिहरी जनपद में करीब 1500 युवा शारीरिक परीक्षा में शामिल हुए। चयनित अभ्यर्थियों की एक फरवरी को लिखित परीक्षा होनी है। टिहरी पुलिस ने इस परीक्षा के लिए 18 ऐसे उम्मीदवारों को कॉल लेटर भेजे दिए जिन्हें फिजिकल परीक्षा में अनफिट करार देकर पहले ही बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका था। सूत्रों के मुताबिक इस बात की भनक जनपद के एक पुलिस अधिकारी को लगी तो महकमे के अफसर गुपचुप तरीके से मामले को रफा-दफा करने के प्रयास में जुट गए। टिहरी पुलिस पूरे मामले पर ही पर्दा डालने के प्रयास में थी, मूल रूप से टिहरी निवासी दून में रह रहे युवक के पास जब टिहरी पुलिस लेटर छीनने पहुंची तो मामला खुल गया। टिहरी जिले की पुलिस ने इतनी फुर्ती से यह सब किया कि मुख्यालय तक को को इसकी भनक नहीं लग पाई। जब अधिकारियों को पता चला तो एक पुलिस कर्मी को दोषी बताकर सस्पेंड कर दिया गया। वहीं, एसपी टिहरी मोहन सिंह बंग्याल का तर्क है कि परीक्षा फार्म घालमेल होने से यह गलती हुई। आईजी गढ़वाल एमए गणपति ने प्रकरण में दोषी एक पुलिस कर्मी के सस्पेंड होने की बात स्वीकार की।

बसंतोत्सव: लोकगीत व संगीत की रही धूम , रामनगर: बसंतोत्सव में गुरुवार को राज्य के विभिन्न अंचलों से आये रंग कर्मियों के साथ क्षेत्र के लोग उत्तराखण्ड के लोक गीत व संगीत में सरोबार होकर थिरक उठे। देवों की तपोभूमि से जुड़ी सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक भावनाओं को विभिन्न परिधानों में लिपटे कलाकारों ने झांकियों द्वारा कुछ इस तरह पेश किया कि मानो पर्वतीय सभ्यता व संस्कृति ने कुछ पल के लिए यहां अपना पड़ाव डाला हो। प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति के तत्वाधान में आयोजित सांस्कृतिक जुलूस में देवभूमि मां शारदे अल्मोड़ा द्वारा नंदा मैया व काली मैया की झांकि प्रस्तुत की गई तो आर्ट ग्रुप देहरादून ने व्यड़या चौफाल, हिमालय लोक कला केन्द्र अल्मोड़ा ने जातुरा, प्रयोगांक नैनीताल ने नरसिंह अवतार, रामनगर सांस्कृतिक कला मंच ने देवीधुरा का प्रसिद्ध बग्वाल, सोमेश्र्वर कला संगम रैंथल उत्तरकाशी ने घर गृहस्थी प्रदर्शन, संगीत कला विकास समिति रामनगर द्वारा नंदाजात यात्रा, शैलजा सामाजिक मंच पौड़ी ने नंदा पात बीड़ा की झांकियां निकाल कर पहाड़ों की सभ्यता और संस्कृति को आम जन-मानस तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों के जुलूस व गुरूनानक पब्लिक स्कूल के बच्चों का बैण्ड मुख्य आर्कषण का केन्द्र बना। गायत्री कला मंच रामनगर ने कुमाऊं की जीवन शैली व लोकनृत्यों की बानगी प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक जुलूस विभिन्न स्थलों से होती हुई समिति के पैठपड़ाव स्थित कार्यालय में जाकर समाप्त हुआ।

31 को तय होगी बदरीनाथ के कपाट खुलने की तिथि

30 jan- श्रीनगर गढ़वाल: वसंत पंचमी के दिन 31 जनवरी को श्री बदरीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि तय होगी। नरेन्द्रनगर में परंपरागत रूप से टिहरी नरेश के राजपुरोहित पंडित शिवानंद जोशी तिथि तय करेंगे। मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने बताया कि 28 जनवरी को पांडुकेश्वर से गाडूघड़ा (तेल कलश) पूजा के बाद डिम्मर गांव होते हुए 30 जनवरी को ऋषिकेश और 31 जनवरी को नरेन्द्रनगर पहुंचेगा। डिमरी केन्द्रीय पंचायत के प्रतिनिधि इस गाडूघड़ा को ले जाएंगे। जहां पर हाथ से पिराए तिलों के तेल को इस घड़े में रखा जाएगा। तिलों के इस तेल को लेकर गाडूघड़ा यात्रा बदरीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के दिन समारोहपूर्वक श्री बदरीनाथ धाम पहुंचती है। मंदिर समिति के उप मुख्य कार्याधिकारी जेपी नम्बूरी, कार्याधिकारी अनिल शर्मा, विशेष कार्याधिकारी एलएल सती, धर्माधिकारी जेपी सती नरेन्द्रनगर रवाना हो गए हैं।

21 बर्खास्त शिक्षक होंगे बहाल

30 jan- देहरादून: शासन ने बर्खास्त किए गए आरक्षित वर्ग के 21 शिक्षकों को ज्वाइन कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। महकमे ने दस साल पहले नियुक्त आरक्षित वर्ग के 21 शिक्षकों को कम गुणांकों का हवाला देते हुए बीते माह बर्खास्त कर दिया था। गत 29 दिसंबर को इसके खिलाफ इन्हें हाईकोर्ट से स्टे मिला था। महीनेभर बाद 29 जनवरी को शासन ने उक्त शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने के आदेश जारी कर दिए। शिक्षा सचिव ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है। पत्र में उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति से सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता को अवगत कराने और उनके माध्यम से हाईकोर्ट में काउंटर दाखिल करने को भी कहा गया है। उक्त शिक्षकों के मसले को जागरण ने बीती 13, 14, 19 और 28 जनवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के साथ नियुक्ति में भेदभाव के मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूड़ी ने भी लिया था। सीएम के सचिव ने उक्त संबंध में शिक्षा सचिव को निर्देश जारी किए थे। उधर, इस मसले पर ओबीसी कमीशन का रवैया भी सख्त है। वर्ष 1999 से वर्ष 2002 तक हुई कुल 1467 एलटी शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षित वर्गो को तय आरक्षण से काफी कम नियुक्तियां मिली हैं। कमीशन में महकमे की एक बार पेशी हो चुकी है। अब छह फरवरी को दोबारा शिक्षा निदेशक को तलब किया गया है।

नाबार्ड से राज्य को 236 करोड़ मंजूर

30 jan- देहरादून, जागरण संवाददाता: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पुल और सिंचाई से संबंधित 220 परियोजनाओं के निर्माण एवं जीर्णाेद्धार के लिए 236.39 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की है। नाबार्ड के उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक प्रशांत दास के मुताबिक नाबार्ड द्वारा 101वीं पीएससी बैठक में 59 सडकों, 46 पुलों, 115 सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं जीर्णाेद्धार के लिए आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत राज्य सरकार को 236.39 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजृर की गई है। ये परियोजनाएं राज्य के अल्मोड़ा, बागेश्र्वर, चंपावत, चमोली, पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, ऊधमसिंह नगर जिलों में क्रियान्वित होंगी। श्री दास ने बताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 562.88 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण/चौड़ीकरण होने के साथ ही 3471 मीटर पुलों का निर्माण होगा। यही नहीं 115 सिंचाई योजनाओं से 5132 हेक्टेयर फसली क्षेत्र लाभान्वित होगा। उन्होंने बताया कि आरआईडीएफ के तहत राज्य सरकार के लिए कुल 388 करोड़ की राशि विनिर्दिष्ट की गई थी, जिसमें से 308.08 करोड़ मंजूर किए जा चुके हैं। इन योजनाओं से राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में 66.73 करोड़ की वृद्धि होगी और 96.37 लाख मानव दिवसों का गैरआवर्ती रोजगार सृजन होगा। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन मार्च 2012 तक पूरा किया जाना है। उन्होंने बताया कि उक्त मंजूरियों के साथ राज्य गठन से अब तक की कुल मंजूरियां 1191.43 करोड़ पहंुच गई हैं और परियोजनाओं की प्रगति के सापेक्ष 768.36 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।

पावर सेक्टर : एडीबी से 350 करोड़ का समझौता

30 jan- देहरादून, जागरण ब्यूरो: एडीबी (एशियन डेवलपमेंट बैंक) सूबे में 1300 करोड़ की ट्रांसमिशन परियोजनाओं व 150 करोड़ की छह छोटी ऊर्जा उत्पादन इकाइयों की स्थापना पर सहमति दे चुका है। इसमें से 350 करोड़ के ऋण पर एडीबी और राज्य सरकार के बीच समझौता हो चुका है। अवर सचिव (ऊर्जा) सौरभ जैन के अनुसार श्रीनगर में 200 करोड़ की लागत से सब-स्टेशन और 150 करोड़ की लागत से 90 किलोमीटर लंबी लोहारी नागपाला से कोटेश्वर तक ट्रांसमिशन लाइन खिंचने के लिए एडीबी से सरकार ने समझौता किया है। इनमें अब ऋण मिलने की औपचारिकता पूरी होनी है। उन्होंने बताया कि बैंक के साथ 150 करोड़ की लागत से बनने वाली ऊर्जा उत्पादन इकाइयों के लिए समझौता अभी नहीं हुआ है। इन इकाइयों में एडीबी की 70 फीसदी व राज्य की 30 फीसदी हिस्सेदारी होगी। श्री जैन ने बताया कि 25 मेगावाट क्षमता तक की पीपीपी मोड में स्थापित होने वाली ऊर्जा इकाइयों के लिए निजी भागादीरों से उत्साहजनक संख्या में आफर मिले हैं। सरकार की ओर से चिह्नित 10 स्थलों के लिए 49 और स्व चिह्नित स्थलों के लिए करीब 800 की संख्या में आफर आए हैं। सभी का परीक्षण किया जा रहा है।

नहीं मिला पहाड़ पर बड़े उद्योग का प्रस्ताव

30 jan- देहरादून, जागरण ब्यूरो: उद्यम विस्तार की दृष्टि से विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-08 अभी बड़े व मध्यम उद्योगों में आकर्षण कायम नहीं कर सकी है। नौ महीनों में राज्य को मिले 194 प्रस्तावों में से बड़ा उद्यम एक भी नहीं है। राज्य में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े पर्वतीय जिले में विशेष औद्योगिक नीति लागू की गई। इसके तहत दूरवर्ती पर्वतीय जिले पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग,चमोलीव चंपावत को ए श्रेणी में रखा गया है। ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहराून व नैनीताल के मैदानी क्षेत्र को छोड़कर छह जिले बी श्रेणी में रखे गए हैं। ए श्रेणी के मुकाबले बी श्रेणी के जिले में उत्तराखंड मूल के उद्यमियों के लिए अतिरिक्त छूट व वित्तीय प्रोत्साहन की सुविधाएं हैं। मैन्युफैक्चरिंग की अधिकतम 25 लाख तक पूंजी निवेश वाली इकाई को माइक्रो, इससे ऊपर पांच करोड़ तक लघु और 10 करोड़ तक की इकाई को मध्यम उद्यम का दर्जा दिया गया है। सर्विस क्षेत्र की इकाई को माइक्रो, लघु व मध्यम में निवेश की सीमा क्रमश: 10 लाख, दो करोड़ व पांच करोड़ है। विभाग को 31 दिसंबर तक मिले 194 प्रस्तावों में 113 मैन्युफैक्चरिंग व 81 सर्विस सेक्टर के हैं। तीन प्रस्ताव मध्यम उद्यम के हैं पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं कोई नहीं है। तीनों होटल के प्रस्ताव हैं। होटल के अलावा इन प्रस्तावों में रेस्टोरेंट, अनाज पिसाई, मिल्क, जूस प्रोसेसिंग, ब्रेकरी, स्टोन क्रशर, गार्मेट, आफसेट प्रिंटिंग, इको टुरिज्म, इलेक्ट्रानिक, इंजीनियरिंग, आयुर्वेद आदि से संबंधित हैं। 113 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से 86 माइक्रो व 27 लघु हैं। इन सभी में आरंभिक पूंजी निवेश आंकलन 22.18 करोड़ का है। इनमें उत्पादन होने पर 1100 को सीधे और परोक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। सर्विस क्षेत्र के 81 प्रस्तावों में तीन मध्यम, 57 माइक्रो व 21 लघु इकाइयां हैं। इनमें 30.07 करोड़ के निवेश और 619 को रोजगार मिलने की संभावना है।

जल्द होगा रेल लाइनों का सर्वे

30 jan- देहरादून, जागरण संवाददाता: गोपेश्र्वर-कर्णप्रयाग-ऋषिकेश व देहरादून-कालसी-विकासनगर रेलवे लाइनों का सर्वे शीघ्र शुरू कराने को प्रयास चल रहे हैं और जल्द ही यह कार्य आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा टनकपुर-बागेश्र्वर रेल लाइन के सर्वे में भी धन की कमी बाधक नहीं बनेगी। राजधानी के सीपीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में गुरुवार को कांग्रेसजनों की बैठक को संबोधित करते हुए रेलवे बोर्ड के सदस्य श्रीकृष्ण सिंह कपकोटी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रेलवे लाइनों के विस्तारीकरण की जरूरत है, इससे यहां पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने स्वयं रेल राज्य मंत्री से मिलकर प्रदेश की वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराया है और प्रदेश में रेल लाइनों के नवनिर्माण करने का आग्रह किया है। श्री कपकोटी ने बताया कि रेल राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस बावत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और आगे भी मदद जारी रखने का आश्र्वासन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि खंडूड़ी सरकार की नाकामी के चलते प्रदेश में रेलवे लाइनों का विस्तार नहीं हो पा रहा है। बैठक का संचालन एचएस विक्रांत ने किया। इस मौके पर विपुल नौटियाल, देवेंद्र राजपूत, विजय पंवार आदि उपस्थित थे।

भाजपा को मंत्रियों में दिखी जीत की ताकत

30 jan- नई दिल्ली, : लोकसभा की जंग में भाजपा ने कांग्रेस से सीधे मुकाबले वाले छोटे, लेकिन महत्वपूर्ण सूबे उत्तराखंड में जीतने का दम रखने वाले राज्य सरकार के दो मंत्रियों व मशहूर निशानेबाज जसपाल राणा पर दांव लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष बची सिंह रावत नैनीताल सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने गोवा की एक, अंडमान निकोबार की एक व पश्चिम बंगाल की 17 सीटों के लिए भी उम्मीदवार तय कर दिए हैं। दार्जिलिंग से देवा शेरपा व जलपाईगुड़ी से दीपेन प्रमाणिक को टिकट दिया गया है। पार्टी ने माकपा के पूर्व सांसद ब्रतीन सेनगुप्ता को भी मैदान में उतारा है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने बृहस्पतिवार सुबह के सत्र में गोवा, उत्तराखंड, अंडमान निकाबोर द्वीप व पश्चिम बंगाल के लिए लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। लगभग तीन घंटे चली बैठक में उत्तराखंड की बाकी सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर दिए गए। हरिद्वार सीट के लिए प्रदेश ने पहले स्वामी चिन्मयानंद का नाम भी रखा था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के सामने इस सीट से केवल मदन कौशिक का नाम ही लाया गया। कौशिक राज्य सरकार में मंत्री हैं और पार्टी का मानना है कि वह बसपा के प्रभाव वाली इस सीट पर बेहतर उम्मीदवार साबित होंगे। राज्य की बाकी तीन सीटों में नैनीताल(उधमसिंह नगर) से प्रदेश अध्यक्ष बची सिंह रावत व अल्मोड़ा (सु) सीट से राज्य सरकार में मंत्री अजय टमटा को उतारा जाएगा। टिहरी सीट से इस बार निशानेबाज जसपाल राणा को टिकट दिया गया है। पार्टी गढ़वाल सीट से मौजूदा सांसद टीपीएस रावत को पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। गोवा की बाकी एक सीट मुर्मुगावो से नरेंद्र सवाईकर को और अंडमान निकोबार से पूर्व सांसद विष्णुपाद राय को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा पश्चिम बंगाल में माकपा के गिरते ग्राफ में कुछ संभावनाएं टटोल रही है। यहां के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची में 17 नाम हैं। पार्टी ने कृषनगर से प्रदेश अध्यक्ष सत्यव्रत मुखर्जी, बालूरघाट से सुभाष चंद्र बर्मन, कोलकाता उत्तर से तथागत राय, बांकुरा से राहुल सिन्हा, जलपाईगुड़ी से दीपेन प्रमाणिक, झारग्राम से नबेंदु महाली, बैरकपुर से प्रभाकर तिवारी, दार्जिलिंग से देवा शेरपा, उलूबेरिया से राहुल चक्रबर्ती, बशीरहाट से स्वप्न कुमार दास, श्रीरामपुर से देवब्रत चौधरी, कांथी से अमलेश मिश्रा, तामलुक से राजश्री चौधरी, हावड़ा से पौली मुखर्जी व बरासात से माकपा के पूर्व सांसद ब्रतीन सेनगुप्ता के टिकट पक्के कर दिए गए हैं।

अमेरिका गुस्सा किलै आई त्वै..

श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)। मुम्बई में आतंकी हमले में शहीद हुए जांबाजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते उनकी याद में आयोजित सम्मेलन में कवियों ने बढ़ते आतंकवाद और उसके पोषक पाकिस्तान पर जमकर निशाने साधे। सांस्कृतिक सामाजिक मंच परिवेश द्वारा चेतना के स्वर को लेकर नर्सरी रोड स्थित मिलन केन्द्र में आयोजित कवि सम्मेलन में गढ़वाली भाषा के व्यंग्यकार देवेन्द्र उनियाल ने तीखे व्यंग्य कसते हुए कहा कि अमेरिका गुस्सा किलै आई त्वै, लंडेरू समझी पाली जै, वेन भोर्या बणि काटी त्वै..। व्यंग्यकार अवनीन्द्र उनियाल ने आतंकवाद को कुचलने की जरूरत बताते हुए कहा कि जी करता है हथियार लेकर मुम्बई में जाऊं, दुश्मन को अपनी जमीं से मार भगाऊं..। बदलते सांस्कृतिक परिवेश पर चिंता व्यक्त करते युवा कवि राजीव कगडियाल ने कहा कि हटुड़ भुटड़ नागा मोबाइल बरणाणी छन..। पत्रकार और कवि डा. उमाशंकर थपलियाल समदर्शी ने आतंकवाद पर करारी चोट करते कहा कि हनुमान भक्त ओबामा अमेरिका की गद्दी पर बैठेंगे, अर पैली चोट में पांच मिसाइल दागेंगे..। नरी लाल निर्वेद की रचना मेरे देश के वीरों तुम्हें प्रणाम, तुम्हीं हो देश की आन बान शान. और गोष्ठी के संयोजक डा. अशोक बडोनी की रचना हमें युद्ध नहीं शांति चाहिए, हमें सिकन्दर नहीं बुद्ध चाहिए.। नीरज नैथानी की कविता पहाड़ तुम्हारा दर्शन भी, अंतर विरोधों से भरा पड़ा है जो लगता करीब है वह उतनी दूर खड़ा है. और प्रो. मंजुला राणा की रचना सुख के बर्तन में, दुख का एक छेद रहता है.. श्रोताओं ने सराही। देवेन्द्र प्रसाद खंडूड़ी, इंद्रमोहन नैथानी, संदीप रावत, राजेश जैन, अम्बिका प्रसाद जोशी, सर्वेश, उमा घिल्डियाल, राकेश भट्ट, सुधीर सेमवाल, योगेश भट्ट ने भी अपनी कविताएं सुनाई।

सात सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन

29 jan-रामनगर: विद्यालयी शिक्षा परिषद के बोर्ड का गठन होने के बाद उसकी पहली बैठक में नवनिर्मित बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन विद्यालय से सम्बन्धित प्रारूप तैयार करके अन्तिम स्वीकृति के लिए सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए सात सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है। बुधवार को बोर्ड मुख्यालय में हुई पहली बैठक में बोर्ड के सदस्यों के रूप में एक विधायक समेत 30 सदस्य पहुंचे थे। उल्लेखनीय है कि नवगठित बोर्ड में दो विधायक समेत कुल 45 सदस्यों को शामिल किया गया है। शिक्षा निदेशक पुष्पा मानस को बोर्ड का सभापति बनाया गया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा निदेशक पुष्पा मानस ने कहा कि जिस उद्देश्यों के लिए बोर्ड का गठन किया गया है। उनको हर हाल में पूरा करने के प्रयास किए जाऐंगे। इसके लिए समीक्षा बैठक भी की जाएगी। बैठक में उत्तर प्रदेश के चार अधिनियमों (उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट 1921, यूपी बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972, अध्यापकों व कर्मचारियों के वेतन अधिनियम 1971 एवं जूनियर हाईस्कूल अध्यापकों व कर्मचारियों का वेतन भुगतान अधिनियम 1978) के स्थान पर उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 लागू किया गया है। बैठक में बोर्ड के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।

एलटी ग्रेड में तैनाती पर रोक

29 jan- नैनीताल: प्री-बोर्ड परीक्षा शुरू होने तथा मार्च से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा तैयारियों में उलझने के कारण प्राथमिक शिक्षकों के एलटी ग्रेड में समायोजन की प्रक्रिया पर शासन ने फिलहाल रोक लगा दिया है। विभाग द्वारा अब अप्रैल में इन शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। शासन की इस मंशा से सुगम स्थानों पर तैनाती को लेकर सियासी आकाओं के माध्यम से पड़ रहे दबाव से विभागीय अफसर कुछ समय तक मुक्त हो गए हैं। मालूम हो शिक्षा विभाग ने दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हाईस्कूल व इंटर कालेजों में रिक्त एलटी के पदों पर एलटी की अर्हता पूरी करने वाले प्राथमिक शिक्षकों को समायोजित करने का फैसला लिया था। शासन का मानना है कि ताजा हालात में प्राथमिक शिक्षकों के इंटर कालेजों में समायोजन से प्री-बोर्ड व बोर्ड परीक्षा पर असर पड़ सकता है, साथ ही प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था भी लड़खड़ा सकती है। अपर शिक्षा निदेशक डा. कुसुम पंत ने शासन की इस मंशा की पुष्टि करते हुए कहा कि अप्रैल माह में प्राथमिक शिक्षकों का एलटी पदों पर समायोजन प्रक्रिया पूर्ण कर सूची जारी कर दी जाएगी। शासन की इस मंशा के बाद सियासी आकाओं के सहारे एलटी पद पर पदोन्नति के साथ ही सुगम स्थलों पर तैनाती का दोहरा लाभ लेने वाले शिक्षकों को करारा झटका लगा है।

जीवंत होगी उत्तराखण्ड की संस्कृति

29 jan-, रामनगर: देवों की तपोभूमि के नाम से विख्यात उत्तराखण्ड की सभ्यता एवं संस्कृति को जीवित रखने वाली राज्य स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता सफलता के इतने आयाम अर्जित कर चुकी है कि पर्वतीय संस्कृति प्रेमी रामनगर में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता को देखने व भाग लेने आज भी दूर-दूर से आते हैं। उत्तराखंड के विभिन्न अंचलों में फैली कुमाऊंनी, गढ़वाली, जौनसारी, नीतिमाणा, व्यास, चौदास भाषा में सांस्कृतिक प्रतियोगिता के जरिए रंगमंच के कलाकार पहाड़ों में प्रचलित लोक गाथाओं का मंचन कर देवभूमि की सभ्यता व संस्कृति से जन मानस को अवगत कराते हंै। सीमित संसाधनों के बावजूद पर्वतीय सांस्कृतिक समिति पर्वतीय अंचलों की इस सभ्यता को सत्रहवें वर्ष एक बार फिर से जनता के समक्ष रखेगी। कुमाऊं महोत्सव, शरदोत्सव एवं ग्रीष्मोत्सव में बेहिसाब लाखों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है उसकी तुलना यदि रामनगर के सांस्कृतिक महोत्सव से की जाये तो यह कार्यक्रम सरकारी तामझाम से आयोजित होने वाले महोत्सवों को पीछे छोड़ देता है। राज्य स्तर की सांस्कृतिक प्रतियोगिता जो अपने जीवन का सत्रहवां बसन्त देखने जा रही है इसमें कोटद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़, जोशीमठ, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून आदि दूरदराज क्षेत्रों के कलाकार कुमाऊं व गढ़वाल के त्याग, बलिदान की सभ्यता व संस्कृति को अब तक इस रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत कर चुके है। इस बार भी पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा और रामनगर समेत कुल नौ टीमें अपनी अभिनय कला के माध्यम से उत्तराखण्ड कीं संस्कृति को उजागर करेंगी। इस वर्ष यह प्रतियोगिता 29 जनवरी से प्रारम्भ हो रही है। जिसमें प्रथम दिन सांस्कृतिक जुलूस एवं उत्तराखंड की सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन किया जायेगा जबकि 30 एवं 31 जनवरी को मुख्य प्रतियोगिता आयोजित होगी। समिति ने सांस्कृतिक जुलूस पुरस्कृत भी किया जाएगा। मुख्य प्रतियोगिता में विजेता प्रथम टीम को ग्यारह हजार एक, द्वितीय को सात हजार पांच सौ एक तथा तृतीय को पांच हजार एक रुपये नगद देने का ऐलान किया है। समिति के अध्यक्ष रमेश जुयाल, सचिव दीप जोशी ने बताया कि इस बार बिना सरकारी सहायता के इस प्रतियोगिता की सफलता के लिए सभी सदस्य जुट गये हैं।

एसटीएच के 500 मी. दूर तक नहीं होंगे आंदोलन

29 jan- हल्द्वानी: डा. सुशीला तिवारी स्मारक वन चिकित्सालय में आये दिन हड़ताल से व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। साथ ही मरीजों को परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को सिविल जज (अपर खंड) हल्द्वानी ने अस्पताल व मेडिकल कालेज से 500 मी. दूरी तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। ट्रस्ट के उपसचिव जीवन चन्द्र जोशी ने बताया कि सिविल जज (अपर खंड) हल्द्वानी ने अस्पताल, मेडिकल कालेज व कैंसर इंस्टीट्यूट से 500 मीटर दूरी तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश की अवमानना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। श्री जोशी ने बताया कि जिलाधिकारी ने भी अस्पताल व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि आये दिन की हड़ताल से अस्पताल में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कार्य करने आ रहे कर्मचारियों को भी प्रर्शनकारियों द्वारा पीटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि 90 प्रतिशत कर्मचारी कार्य करना चाह रहे हैं लेकिन चंद लोगों की राजनीति में फंसे हैं। ठेकेदारों से कर्मचारियों की व्यवस्था को कहा गया है। इसके अलावा ट्रस्ट के कर्मचारियों को भी इस काम में लगाया गया है।

अब बदला हुआ दिखेगा हल्द्वानी

29 jan-, हल्द्वानी : अब आपको रोजाना की तरह जाम, जहां-तहां अव्यवस्थित तरीके खड़े दिखने वाले वाहन और अतिक्रमण जैसी समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। प्रशासन ने शहर की नई सूरत का खाका खींच दिया है। बड़े शहरों की तर्ज पर जहां चौराहे तिराहे चौड़े दिखेंगे तो जगह-जगह जेब्रा क्रासिंग, स्पीड ब्रेकर एवं साइन बोर्ड भी लगेंगे। पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है तो अतिक्रमण पर विशेष नजर रहेगी। यह सब एसडीएम प्रताप सिंह साह के दिशा निर्देशन में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं नगर पालिका मिलकर कर रहे हैं। शहर की सूरत बदलने की की जा रही तैयारी का जिलाधिकारी भी पैदल भ्रमण कर जायजा ले चुके हैं। जो खाका खींचा जा रहा है उसमें सर्वाधिक फोकस अतिक्रमित स्थल, जाम वाले स्थल और पार्किग स्थानों को लेकर किया है। एसडीएम प्रताप सिंह साह ने बताया कि तमाम विभागों के साथ मिलकर शहर को सुंदर बनाने को रिपोर्ट फाइनल कर ली गई है। जल्द ही इस पर अमल शुरु हो जाएगा। उसके बाद बाजार क्षेत्र को व्यवस्थित एवं अतिक्रमण मुक्त कराया जायेगा।

22 निरीक्षक प्रोन्नत, 12 उपाधीक्षकों के तबादले

29 jan- देहरादून, : 22 निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रोन्नत किया गया है। इसके साथ ही उन्हें नई जगहों पर तैनाती दी गई है, जबकि 12 उपाधीक्षकों के तबादले भी किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से बुधवार शाम इनकी सूची जारी कर दी गई। अलग-अलग जगहों पर तैनात 12 डीएसपी को स्थानांतरित किया गया है। 46वीं वाहिनी पीएसी में तैनात शिवचरण सिंह बिष्ट को सीआईडी सेक्टर देहरादून, देहरादून में तैनात मणिकांत मिश्र को कुंभ मेला हरिद्वार, कार्यालय गढ़वाल परिक्षेत्र में तैनात डीपी जुयाल को सीआईडी सेक्टर हल्द्वानी अनुकंपा के आधार पर भेजा गया है। खुशीराम भट्ट को रुद्रप्रयाग से मंडलाधिकारी जोशीमठ, अमित श्रीवास्तव (2) को ऊधमसिंह नगर से रुद्रप्रयाग, प्रमेन्द्र डोभाल को नैनीताल से एसटीएफ देहरादून, सरिता रावत को नैनीताल से एससीआरबी पुलिस मुख्यालय, हरीश चंद्र सती को चंपावत से नैनीताल, गिरीश चंद्र बिजल्वाण को सतर्कता अधिष्ठान से देहरादून, दुर्गा प्रसाद जसोला को अभिसूचना मुख्यालय से पीएसी मुख्यालय देहरादून, दिनेश चंद्र सिंह रावत को मंडलाधिकारी हरिद्वार से ऊधमसिंह नगर, अरुणा भारती को सतर्कता अधिष्ठान से नैनीताल स्थानांतरित किया गया है।

औद्योगिक पैकेज अवधि बढ़ाएं

29 jan- देहरादून: 13वें केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष विभिन्न उद्यमी संगठनों ने उत्तराखंड के लिए घोषित केंद्र के औद्योगिक पैकेज की समय सीमा तीन साल बढ़ाने का मुद्दा उठाया। साथ ही थर्मल पावर इकाई की स्थापना में केंद्र से विशेष मदद की मांग रखी। औद्योगिक संगठनों ने कहा कि केंद्र ने औद्योगिक पैकेज की अवधि घटा दी है। नए पर्वतीय राज्य के लिए जरूरी है कि इसकी अवधि कम से कम 2013 तक की जाए। रेलवे व हवाई संपर्क की सुविधा का भी विस्तार होना चाहिए। आयोग को बताया गया कि केंद्रीय उत्पाद कर कम होने से अब उद्योगों के लिए अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड की छूट बहुत लाभकारी नहीं रही है। ऐसे में इस राज्य के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। रोजगार की तलाश में पहाड़ से पलायन रोकने के लिए विशेष मदद और पर्वतीय महिलाओं को हथकरघा के माइक्रो उद्यम विस्तार को भी अधिक मदद मिलनी चाहिए।

इनके लिए भी 1775 करोड़ 1. जिलों में औद्योगिक क्षेत्र-100 करोड़ 2. पर्वतीय विकास नीति- 100 करोड़ 3. श्रमिक आवास- 50 करोड़ 3. कूड़ा निस्तारण- 50 करोड़ 4. एग्रो उद्योग, वेयर हाउस-100 करोड़ 5. कंटेनर डिपो, आउटलेट-100 करोड़ 6. ट्रेनिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट- 100 करोड़ 7. शोध, विकास प्रयोगशाला- 125 करोड़ 8. एक्सप्रेस हाईवे- 500 करोड़ 9. रेल कनेक्टिविटी- 200 करोड़ 10. फ्लाई ओवर- 200 करोड़ 11. टैक्स विभाग ई-गवर्नेस-100 करोड़ 12. वर्षा जल संग्रह- 50 करोड़

कांग्रेस के उत्तराखंड संसदीय बोर्ड का गठन

29 jan-हल्द्वानी: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी चयन का काम तेज कर दिया है। इसके लिए केंद्रीय हाईकमान ने पीसीसी अध्यक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय संसदीय कमेटी का गठन कर दिया है। केंद्रीय चुनाव समिति के प्रभारी जर्नादन द्विवेदी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इस 25 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यशपाल आर्य को बनाया है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत, पूर्वमंत्री डा.इंदिरा हृदयेश, तिलकराज बेहड़, महेंद्र सिंह माहरा, प्रीतम सिंह, नवप्रभात, हीरा सिंह बिष्ट, रामप्रसाद टम्टा, नरेंद्र सिंह भंडारी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हरीश रावत, सांसद विजय बहुगुणा, केसी सिंह बाबा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज, पूर्व सांसद महेंद्र पाल, सतेंद्र चंद्र गुडि़या, विधायक दिनेश अग्रवाल, सुबोध उनियाल, विजय सारस्वत, शूरवीर सिंह सजवाण, रामशरण नौटियाल, आबिद हुसैन, लक्ष्मण सिंह लमगडि़या, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा युवक कांग्रेस अध्यक्ष राजपाल खैरोला, एनएसयूआई अध्यक्ष संग्राम सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्ष शांति जुआंठा व सेवादल प्रमुख रामशरण रावत को भी बोर्ड में शामिल रहेंगे।

6 को मिला प्राइड आफ उत्तराखंड

देहरादून: अपने-अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली छह विभूतियों का प्राइड ऑफउत्तराखंड से सम्मानित किया गया। बुधवार को राजपुर रोड स्थित एक होटल में दून सिटीजन काउंसिल की ओर से आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राज्य सभा के उपसभापति के. रहमान ने कहा कि समाज में यदि कोई चीज गलत घटित होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा समाज की खराब है। हर कोई राजनीतिज्ञों को गलत समझने लगा है, जबकि ऐसा नहीं है। हम सभी से अपील करते हैं कि वह हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दें। विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर ने कहा कि यह सम्मान अपने-अपने तरीके से राष्ट्र की सेवा करने वाले उत्तराखंडवासियों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। पतंजलि योग पीठ के आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि राष्ट्रीय सोच और राष्ट्रीय धर्म सर्वोपरि है। इससे पूर्व कार्यक्रम में दून सिटीजन काउंसिल के अध्यक्ष एमएम तयाल ने अपने स्वागत भाषण में पुरस्कार विजेताओं के विषय में जानकारी दी। महासचिव डीएस मान ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस मौके पर काउंसिल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एसएस गोयल, उपाध्यक्ष डा. एस फारूख और सचिव आरके बख्शी समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे।

पहाड़ी लुक में नजर आएंगे कैंट के हवाघर

मसूरी, : लाल टिब्बा व चार दुकान क्षेत्र में अंग्रेजों के बनाए छावनी क्षेत्र के हवाघर अब पहाड़ी लुक में नजर आएंगे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के दोस्त संजय नारंग इस कवायद में जुट गए हैं। छावनी परिषद भले ही हवाघरों के सौंदर्यीकरण न करा पा रही हो, लेकिन संजय नारंग ने इनकी तस्वीर बदलने का बीड़ा उठाया है। सौंदर्यीकरण की अनुमति भी ली गई है। छावनी क्षेत्र का लाल टिब्बा क्षेत्र वीआईपी इलाकों में माना जाता है। इस क्षेत्र में जाने-माने लेखक, फिल्मकार रहते हैं। अब सचिन का आशियाना भी है। इस क्षेत्र के हवाघरों को अब एंटीक लुक या यूं कहिए कि पहाड़ी लुक दिया जा रहा है। संजय नारंग ने अपने घर की छत पर भी पहाड़ों में मकानों की छतों में प्रयोग में लाई जाने वाली पठालों(चपटे पतले पत्थर) का बखूबी इस्तेमाल किया है। लगभग यही लुक वे हवाघरों को दे रहे हैं। फिलवक्त वे छावनी के क्षेत्र में छह हवाघरों का निर्माण करवाएंगे। इसके लिए सहारनपुर से मिस्त्री बुलाए गए हैं। इनका डिजायन संजय नारंग ने किसी बड़े डिजाइनर हाउस से करवाया है।

उत्तराखंड का 42 हजार करोड़ का दावा

29 jan- देहरादून: उत्तराखंड ने केंद्र से अनुदान पाने को 13वें केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष करीब 42 हजार करोड़ का दावा पेश किया है। पांच वर्ष में राज्य को वेतन, परियोजनाओं के मेंटनेंस जैसे नान प्लान खर्च को 39,397.41 करोड़ की जरूरत है। इसी अवधि में सबको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, सड़क जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी दो हजार करोड़ से अधिक की दरकार है। उत्तराखंड की जरूरतों का जायजा लेने पहुंचे 13वें वित्त आयोग को आज शासन की ओर से तर्क सम्मत तरीके से बताया गया कि विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले इस नए पर्वतीय राज्य को अपेक्षाकृत अधिक इमदाद की दरकार है। आयोग को बताया गया कि छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के सापेक्ष नए वेतनमान लागू करने से 08-09 तक करीब 4000 करोड़ का बोझ बढ़ चुका है। इसकी वजह से आने वालों वर्षों में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना स्थायी भार भी बढ़ा है, जबकि राज्य के पास अपने राजस्व संसाधन का दोहन काफी हद तक ऊपर जा चुका है। अब इसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश बहुत ही कम रह गई है। इसके अलावा पर्वतीय प्रदेश के लिए पर्यटन, ऊर्जा, जल, वन संपदा संरक्षण, ग्रामीण सड़क आदि ज्यादा जरूरतमंद सेक्टर हैं। इनसे संबंधित परियोजनाओं को जारी रखने के लिए अपेक्षाकृत अधिक धन की जरूरत है।

जनरल ने गिनाईं जरूरतें, वित्त आयोग ने दी नसीहत

29 jan-नसीहत देहरादून, : मुख्यमंत्री मेजर जनरल (से.नि.) भुवन चंद्र खंडूड़ी ने 13वें वित्त आयोग को देवभूमि की तमाम जरूरतें गिनाईं। आयोग अध्यक्ष ने कुछ मामलों में राज्य सरकार की प्रशंसा की तो कई मामलों में नसीहत भी दी। आयोग अध्यक्ष विजय एल.केलकर व अन्य सदस्यों के सामने राज्य की जरूरतों पर चर्चा करते हुए जनरल ने कहा कि गठन के वक्त उत्तराखंड को 2642 करोड़ का कर्ज मिला था। विशेष राज्य का दर्जा, विषम भौगोलिक हालात और खराब आर्थिकी के बाद भी 12वें वित्त आयोग से सूबे को नान प्लान राजस्व घाटे के लिए महज 17 करोड़ ही मिले। अवस्थापना सुविधाओं के लिए राज्य को कोई धन नहीं मिला। ऐसे में जरूरी विकास को ऋण लेना पड़ा। महिला, बच्चों का स्वास्थ्य, साक्षरता और पलायन यहां की बड़ी समस्याएं हैं। राज्य में रेलवे का नेटवर्क बेहद कम है। ऐसे में हर काम में यातायात पर ज्यादा धन खर्च हो रहा है। कोशिशों के बाद विशेष दर्जा वाले राज्यों की तुलना में राजस्व इस राज्य में बढ़ा है पर वैट की वजह से आगे दिक्कत होगी। साथ ही पावर और जंगल से मिलने वाला राजस्व भी कम हो रहा है। यह राज्य भूकंप के लिहाज से तो संवेदनशील है ही, भूकटाव और जंगलों की आग भी बड़ी समस्याएं हैं। यहां चार धाम के साथ ही ऐतिहासिक स्थल भी हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा के साथ ही ईको टूरिज्म पर भी खासा धन व्यय होता है। वित्त आयोग अध्यक्ष विजय एल. केलकर ने कहा कि साक्षरता के क्षेत्र में राज्य ही प्रगति बेहतर है पर बीपीएल परिवारों की संख्या और महिलाओं में एनीमिया की बीमारी चिंता का विषय है।

कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव अधर में

Jan 28, देहरादून। प्रदेश के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव अधर में है। डेढ़ वर्ष पूर्व 120 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा निदेशालय से शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, लेकिन आज तक इसे शासन की मंजूरी नहीं मिल पाई है। उधर, बीसीए, एमसीए प्रशिक्षित पदों का सृजन होने तक संविदा पर कम्प्यूटर शिक्षक तैनात करने की मांग कर रहे हैं। विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग ने शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कम्प्यूटर तो उपलब्ध करा दिए, लेकिन इस विषय को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक तैनात नहीं किये। स्कूलों में अन्य विषय पढ़ा रहे शिक्षकों को दो चरणों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। परंतु ये शिक्षक कम्प्यूटर को विषय के रूप में पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। यहीं नहीं वे अपना विषय पढ़ाने में व्यस्त होते हैं। ऐसे में कम्प्यूटर पढ़ाने के लिए भी ऐसे शिक्षक अधिक समय भी नहीं दे पाते। इसने भी स्कूलों में कम्प्यूटर को बतौर विषय के रूप में पढ़ाने में दिक्कतें बढ़ाई हैं। जिन स्कूलों ने हाईस्कूल और इंटर में कम्प्यूटर को बतौर विषय पढ़ाना शुरू किया है उनमें से अधिकांश ने कम्प्यूटर पढ़ाने के लिए पीटीए के तहत शिक्षक नियुक्त किए हैं। उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष केडी भारद्वाज का कहना है कि स्कूलों में कम्प्यूटर विषय को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की तैनाती की जानी चाहिए। अन्यथा स्कूलों में दी जाने वाली कम्प्यूटर शिक्षा केवल खानापूर्ती बनकर रह जाएगी। कम्प्यूटर प्रशिक्षित डिग्री धारक बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष किरन सिंह चौहान और महासचिव विनोद नौटियाल का कहना है कि जब तक शासन कम्प्यूटर शिक्षकों के पदों के सृजन को लेकर स्वीकृति प्रदान करता है तब तक स्कूलों में संविदा पर कम्प्यूटर प्रशिक्षितों को संविदा पर तैनात किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी तक यह विषय केवल वैकल्पिक विषय के रूप में ही पढ़ाया जा रहा है और प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव में छात्र-छात्राओं को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। उधर, शिक्षा उप निदेशक सीमा जौनसारी ने बताया कि शासन को पूर्णकालिक कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही प्रशिक्षित कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्तियां की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।

देशभक्ति के नारों और गीतों से गुंजायमान हुआ शहर

हल्द्वानी: गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर देशभक्ति के नारों और गानों से गुंजायमान हो उठा। विभिन्न स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 26 जनवरी धूमधाम से मनायी गयी। एसकेएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इसका शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक यूसी जोशी ने ध्वजारोहण कर किया। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति से ओत-प्रोत रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य आरसी सेमवाल तथा समस्त शिक्षक उपस्थित थे। गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ प्रधानाचार्य जेपी सिंह ने ध्वजारोहण कर किया। इसके बाद सीनियर छात्रों ने मार्चपास्ट कर ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने कुमाऊंनी, राजस्थानी, हरियाणवी और पंजाबी नृत्य द्वारा देश की विविधतापूर्ण संस्कृति को बड़े कुशल ढंग से प्रस्तुत किया। विवेकानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मुख्य अतिथि बार सचिव योगेंद्र सिंह चुफाल ने ध्वजारोहण किया। छात्र-छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक कुमार अग्रवाल ने की। इस अवसर पर राजीव शर्मा, मीरा गुप्ता, इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष नीलम शर्मा, सचिव पुष्पा जोशी, किशन सिंह नेगी, गिरीशचंद्र तिवाड़ी, उत्तमसिंह आदि उपस्थित थे। संचालन चंदनसिंह ने किया। हिमालया विद्यामंदिर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य डा. शोभा मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ रंगीलो कुमाऊं, कृष्ण-सुदामा की मित्रता आदि भावपरक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर प्रबंधक जेसी मिश्रा, वीवी पांडे, भावना कांडपाल, सुरेश पांडे आदि उपस्थित थे। उत्तरांचल विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य सुनीता पांडे ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति से सराबोर कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर प्रबंधक पीसी पांडे, कै. एनके पंत, कैलाश पाठक, संजय शर्मा, हिमांशु पांडे, हेमा पाठक, ऊषा तिवाड़ी, निधि जोशी, नीमा नेगी, राजेंद्र धामी, अमित बिष्ट, राजेश्वरी शर्मा आदि उपस्थित थे। माडर्न पब्लिक स्कूल गौलापार में गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ सरस्वती वंदना से किया गया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत कुमाऊंनी व नेपाली नृत्य काफी सराहे गए। कार्यक्रम में किरन डालाकोटी व संध्या डालाकोटी बतौर मुख्यअतिथि उपस्थित थीं। प्रधानाचार्य रेखा उप्रेती ने सबका आभार व्यक्त किया। दिव्यप्रभा विद्या मंदिर के छात्र-छात्राओं ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रभातफेरी निकाली। कार्यक्रम अधिकारी मयंक बिष्ट तथा मनोज मेलकानी के नेतृत्व में प्रभातफेरी नवीन मंडी से फ्रैंड्स कालोनी, अलखनंदा कालोनी होते हुए वापस विद्यालय पहुंची। यहां अध्यक्ष खीमसिंह मटियाली व प्रधानाचार्य रुक्मणि बिष्ट ने ध्वजारोहण किया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर राधा, सुनीता, चंद्रा, रितिका आदि मौजूद थे। अध्यक्षता ग्राम प्रधान रेखा गोस्वामी ने की। आम्रपाली इंस्टीट्यूट में उपाध्यक्ष आरसी मोंगा व निदेशक केके पांडे ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने राष्ट्रीय गान व देशभक्ति गीतों से वातावरण में उल्लास भर दिया। इस अवसर पर सीईओ संजय ढींगरा, नरेंद्र ढींगरा, कर्नल आरसी भंडारी, डा. केसी जोशी, प्रो. एसके सिंह आदि उपस्थित थे। एमबी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य डा. एमएस रौतेला ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान चीफ प्राक्टर डा. सीएस मेहता, डा. पीसी तिवारी, डा. एसके गुरुरानी, डा. डीएस कुंवर, डा. अनिता सिंह, डा. एएस उनियाल, सुरेन्द्र भनवाल आदि उपस्थित थे। महिला महाविद्यालय में भी प्राचार्य प्रो. नीरज जोशी ने झंडारोहण किया। राजकीय इंटर कालेज फूलचौड़ में प्रधानाचार्य एसएस डसीला ने ध्वजारोहण किया। राउमा विद्यालय प्रेमपुर लोश्ज्ञानी में प्रधानाचार्य पूरन चन्द्र सुयाल ने झंडारोहण किया।

झांकियों ने मोहा मन

28 jan- देहरादून, : राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस दून में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस की 60वीं वर्षगांठ के मौके राज्य भर के सरकारी, गैर सरकारी और निजी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। दून में भी विभिन्न शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, सामाजिक संस्थाओं, निजी संस्थानों और कार्यालयों में भी ध्वज फहराया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। सोमवार को गणतंत्र की 60वीं वर्षगांठ पर परेड ग्राउंड में राज्यपाल बीएल जोशी ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। परेड का नेतृत्व 18वीं जाट रेजीमेंट के मेजर रोहित जोशी ने किया। परेड में आईटीबीपी, एनसीसी, उत्तराखंड विशेष पुलिस बल, पुलिस, महिला पुलिस, होमगाडर््स, पीआरडी और भूतपूर्व सैनिक टुकड़ी शामिल रहे। समारोह में विभिन्न विभागों और संस्थाओं की मनोहारी झांकियां भी प्रस्तुत की गई। इसके अलावा संस्कृति विभाग के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। इस मौके पर सीएम, विस अध्यक्ष, लोकायुक्त, मुख्य सचिव समेत दर्जनों अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इससे पूर्व राज्यपाल ने राजभवन, मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने सीएम आवास में भी ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेश वासियों को बधाई दी और विकास में भागीदारी करने की अपील की। ओएनजीसी स्थित अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह पर सीएमडी आरएस शर्मा ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने प्लाटून कमांडर बीसी नायक और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी नंदकिशोर के साथ परेड का निरीक्षण किया। लोकायुक्त कार्यालय में न्यायमूर्ति एमएम घिल्डियाल, सचिवालय में मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे, विधान सबा अध्यक्ष हरबंश कपूर ने अपने आवास, डीजीपी सुभाष जोशी ने पुलिस मुख्यालय, महाप्रबंधक अरुण खनवालकर ने आयुध निर्माणी परिसर में, अपर महासर्वेक्षक मेजर जनरल बी नागराजन ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग परिसर में, जल विद्युत निगम में प्रबंध निदेश आरपी थपलियाल, वाईडब्ल्यूसीए संस्था के प्रांगण में अशोक कुमार भट्ट और जिला कारागार में बीपी पांडेय ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर आरआईएमसी में इंटर सेक्शन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। उधर, गणतंत्र दिवस की 60वीं वर्षगांठ मसूरी में धूमधाम से मनाई गई। नगर के सभी सरकारी, गैर सरकारी, शिक्षण संस्थाओं में ध्वज फहराया गया। विधायक जोत सिंह गुनसोला ने लंढौर चौक पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर सद्भावना संस्था ने मसूरी वन प्रभाग के प्रभागीय अधिकारी एके बनर्जी को सम्मानित भी किया। विधायक जोत सिंह गुनसोला ने लंढौर चौक पर ध्वज फहराया। पालिकाध्यक्ष ओपी उनियाल ने आंदोलनकारियों को याद किया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पीएस रावत ने सभी का आभार जताया।

12 मार्च से 6 जून तक चलेगा पूर्णागिरि मेला

28jan-चम्पावत: उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला इस बार 12 मार्च से छह जून तक चलेगा। मेले में मांस, मंदिरा व पालीथिन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा के तहत ठुलीगाड़, भैरव मंदिर और काली मंदिर में पुलिस चैक पोस्ट होंगे। पटवारियों को भी मेला क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। शारदा नदी के तट पर गोताखोर पुलिस तैनात होगी। जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमा पांडेय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया। 12 मार्च से छह जून तक चलने वाले इस मेले में बूम से पूर्णागिरि मंदिर तक मेला क्षेत्र घोषित किया गया

अन्तर्राष्ट्रीय झूला पुल नेपाल की ओर बंद कराया

28 jan- धारचूला: सीमांत तहसील के गांवों को मृग विहार सीमा से मुक्त किये जाने की मांग को लेकर विकासखंड के पंचायत प्रतिनिधि मंगलवार को सड़कों पर उतर आये। पंचायत प्रतिनिधियों ने बाजार बंद कराने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय झूला पुल को भी नेपाल की ओर से बंद करा दिया।

खत्म होगा दोहरा शुल्क

28 jan- हल्द्वानी: कृषिमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लीसा पर लिए जा रहे मंडी व उत्पादन शुल्क में से एक शुल्क खत्म करने की घोषणा की है। उन्होंने मंडी स्थापना के समय से दर्जनों दुकानों पर मालिकाना हक पाने के लिए लड़ रहे व्यापारियों की यह मांग भी जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया। श्री रावत मंडी समिति परिसर में आलू फल आढ़ती व्यापारी एसोसिएशन की ओर से मंडी शुल्क कम करने के उपलक्ष्य में आयोजित अभिनंदन सभा को संबोधित कर रहे थे। श्री रावत ने कहा कि किसान, व्यापारी और बाजार में जब तक समन्वयन नहीं होता, तीनों से कोई भी सुखी नहीं रह सकता।

इण्डेन का नया प्लांट शुरू, क्षमता बढ़ी

28 jan- लालकुआं: बेरीपड़ाव स्थित इण्डेन गैस प्लाण्ट में मलेशिया में निर्मित अत्याधुनिक क्राउजल गैस फिलिंग संयंत्र के शुरू हो जाने से इसकी प्रतिदिन गैस सिलेण्डर भरने क क्षमता नौ से बढ़कर 18 हजार हो गई है। इस प्लांट से अब कुमाऊं के अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में भी आपूर्ति कर किल्लत दूर की जाएगी। इस प्लाण्ट की स्थापना में नब्बे लाख की लागत आयी है। बेरीपड़ाव स्थित इण्डेन गैस प्लाण्ट में अब तक अल्ट्रा फिलिंग मशीन के द्वारा गैस सिलेण्डरों की फिलिंग की जाती थी।

देवस्थल में दूरबीन स्थापित करने का रास्ता साफ

28 jan- नैनीताल: एरीज द्वारा देवस्थल में लगने जा रही 3.6 मीटर व्यास की दूरबीन तारों के वर्णक्रम के अध्ययन के लिए देश की सबसे बढ़ी अत्याधुनिक दूरबीन होगी। बेल्जियम व आस्ट्रेलिया समेत भारत के वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने दूरबीन का डिजाइन पास कर दिया है। दूरबीन तैयार करने का कार्य बेल्जियम में चल रहा है। दूरबीन स्थापित करने का निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे आर्य भट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के खगोल वैज्ञानिक डा.बीबी सनवाल के अनुसार हमारी आकाश गंगा मिल्की-वे के अलावा वाह्य आकाश गंगा के सूक्ष्म अध्ययन के लिए यह दूरबीन बेहद महत्वपूर्ण है जो देश में अभी तक अपने तरह की सबसे बड़ी दूरबीन होगी। तकनीक के लिहाज से भी देश की पहली दूरबीन होगी। इस दूरबीन के निर्माण में 120 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि बेल्जियम सरकार भी इस पर दो मिलियन यूरो खर्च कर रही है। दूरबीन का निर्माण कार्य बेल्जियम में चल रहा है। इसके लैंस का निर्माण कार्य मास्को में किया जा रहा है। दूरबीन का डिजाइन अंतर्राष्ट्रीय समिति ने पिछले दिनों पास कर दिया है। डिजायन पास करने वाली समिति में बेल्जियम के 9, आस्ट्रेलिया के एक, भारत के सात वैज्ञानिक शामिल थे। डा.सनवाल ने बताया कि मास्को की एलजोज नामक कम्पनी मिरर बनाने का कार्य कर रही है। दूरबीन स्थापित किए जाने के लिए पिछले काफी समय से कार्य किया जा रहा है। खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण देवस्थल नामक क्षेत्र में यह दूरबीन लगाई जानी है। यहां इसके लिए बुनियादी ढांचे का कार्य जोरों पर चल रहा है। विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। दूरबीन के निर्माण के लिए तकनीकी विशेषज्ञों समेत वैज्ञानिकों की पूरी टीम जुटी हुई है। वर्ष 2012 में दूरबीन पूर्ण से स्थापित की जा सकेगी।

गबन का आरोपी बैंक प्रबंधक केरल से गिरफ्तार

28 jan- नैनीतालन्यायालय के आदेश पर पुलिस ने गबन के आरोपी बैंक प्रबंधक को केरल स्थित उसके आवास से धर दबोचा। वह 1999 में नैनीताल में सेंट्रल बैंक में प्रबंधक था। उस पर फर्जी तरीके से ऋण देकर लाखों के गबन का मुकदमा मल्लीताल कोतवाली में दर्ज है। मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार केरल के तिरुर जिले में स्थित रोशनी राजकीय हाईस्कूल ठेक्कूमउरी निवासी रजिन मेनन पुत्र केपी रविंद्रन वर्ष 1999 में नैनीताल स्थित सेंट्रल बैंक में प्रबंधक था। आरोप है कि उस दौरान उसने फर्जी तरीके से लाखों रुपये का ऋण बांटे। उसके खिलाफ मल्लीताल कोतवाली में आईपीसी की धारा 406, 420 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बीते कई सालों से न्यायालय में गैरहाजिर होने के कारण उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में मल्लीताल पुलिस के दरोगा कुंवर सिंह व नारायण सिंह नेगी एक सप्ताह पूर्व आरोपी रजिन को गिरफ्तार करने के लिए केरल गये थे। मंगलवार को केरल से पुलिस हिरासत में आरोपी को नैनीताल लाया गया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

बर्खास्तगी: राज्य सरकार अलर्ट, कमीशन सख्त

28 jan - देहरादून: आरक्षित वर्ग के बर्खास्त शिक्षकों के बारे में सरकार अलर्ट हो गई है। इस बारे में हाईकोर्ट के फैसले पर न्याय महकमे से मशविरा किया जा रहा है। उधर, ओबीसी कमीशन ने इस मामले में एक बार शिक्षा निदेशक व संयुक्त शिक्षा निदेशक का जवाब तलब किया है। महकमे ने वर्ष 1999 में आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को रोजगार थमाया, बाद में कम गुणांकों का हवाला देते हुए 21 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। हाईकोर्ट के स्टे पर उक्त शिक्षक करीब दस वर्ष तक नौकरी कर चुके हैं। इनका आरोप है कि महकमे ने उक्त प्रकरण में हाईकोर्ट के फैसले की सही व्याख्या नहीं की। इस वजह से उनकी नौकरी पर गाज गिरी है। शिक्षकों ने ओबीसी कमीशन में भी दस्तक दी है। कमीशन इस मसले पर महकमे के अफसरों को तलब कर चुका है। यही नहीं, नियुक्तियों का आंकड़ा बढ़ने और आरक्षित पद घटने के मामले को कमीशन ने गंभीरता से लिया है। कमीशन ने अगले माह के पहले हफ्ते में महकमे के अफसरों को दोबारा तलब किया है। कमीशन ने चेताया है कि सभी साक्ष्यों समेत महकमे के अफसरों ने जवाब नहीं दिया तो सख्त कदम उठाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए आंकड़ों में भी आरक्षित पदों की संख्या घटने का खुलासा हुआ है। इससे महकमे की बेचैनी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव नजदीक होने पर आरक्षित वर्ग के शिक्षकों की बर्खास्तगी के मसले ने सरकार की पेशानी पर भी बल डाल दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूड़ी ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है। इस मसले पर हाईकोर्ट के फैसले की व्याख्या पर न्याय महकमे से मशविरा किया जा रहा है।

ढाका में चमका उत्तराखंड

28 jan-देहरादून, जागरण प्रतिनिधि: बांग्लादेश में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में भारतीय बालक-बालिका टीम में शामिल उत्तराखंड के खिलाडि़यों ने शानदार प्रदर्शन किया। बालिका टीम की कप्तान नीलम बिष्ट वुमैन आफ द सीरीज का खिताब कब्जाने में कामयाब रही। वहीं, उपकप्तान स्नेह राणा को बेस्ट बेट्सवुमैन का खिताब मिला। सूबे के खिलाडि़यों के प्रदर्शन की बदौलत भारत ने दोनों वर्गो के सभी मैच जीत लिए। मंगलवार को प्रतियोगिता में भाग लेकर दून लौटे खिलाडि़यों को लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। मंगलवार को बांग्लादेश में क्रिकेट एसोसिएशन नारायणगंज, ढाका की ओर से 17 से 21 जनवरी तक आयोजित टूर्नामेंट में भारतीय टीम की ओर से भाग लेने वाले सूबे के खिलाडि़यों को सम्मानित किया गया। इस दौरान लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष नरेंद्र शाह ने बताया कि इसमें भारत की ओर से बालक और बालिका वर्ग में टीमों ने प्रतिभाग किया। बालिका टीम की कप्तानी सूबे की नीलम बिष्ट के हाथों में थी। उन्होंने तीन मैचों में 80, 9 और 89 रन बनाए। इसके अलावा दो मैचों में 9 और 6 विकेट चटकाकर वुमैन आफ द सीरीज का खिताब लिया। वहीं, बालक टीम में शामिल सूबे के नीतिश ने पांच मैचों में 12 विकेट लिए, जबकि सन्नी जोशी ने 142 रन व 9 विकेट चटकाए।

लंढौरवासियों के मकानों की पुनर्निर्माण संबंधी दिक्कतें खत्म

मसूरी, : अंग्रेजों के जमाने के भवनों का जीर्णोद्धार अब आसानी से हो सकेगा। लंढौर क्षेत्र में डेढ़ सौ साल पुरानी इन जीर्ण-शीर्ण बहुमंजिला इमारतों की मरम्मत का मसौदा केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नहीं भेजा जाएगा, बल्कि मसूरी-देहरा विकास प्राधिकरण ही नक्शों को स्वीकृत करेगा। पालिकाध्यक्ष ओपी उनियाल की पहल पर यह संभव हो पाया है। उन्होंने मुख्य सचिव से लेकर प्राधिकरण के वीसी से इस मसले पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की बात मनवाई है। यह फैसला हाल ही में देहरादून में स्ंाुप्रीम कोट की निगरानी समिति की बैठक में लिया गया। लंढौर क्षेत्र मसूरी का सबसे पुराना बाजार है। अंग्रेजों की रिहाइशी के समय से ही यहां पर बहुमंजिला इमारतों को निर्माण किया गया था। लंढौर में ऐसी दर्जनों इमारतें जर्जरहाल हैं। ये इमारतें हल्के-से भूकंप के झटके में भी जमींदोज हो सकती हैं। इस खतरे को देखते हुए स्थानीय लोग लंबे समय से इनके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया सरल करने की मांग कर रहे थे। मसूरी में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति की सिफारिशों पर भवनों के नक्शों की स्वीकृति, जो नोटिफाइड वन क्षेत्र में है, का निस्तारण केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय करता है। अनेक लोग उक्त मंत्रालय तक की प्रकिया पूरी करने में असमर्थ थे। लिहाजा वे जर्जर मकानों में ही रहने को विवश हैं। हाल ही में मॉनिटरिंग कमेटी ने निर्णय लिया कि इन भवनों की मरम्मत व जीर्णाेद्धार संबंधी नक्शे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ही स्वीकृत करेगा। साथ ही पुराने भवनों पर निर्धारित ऊंचाई के मानक भी लागू नहीं होंगे। इससे भी सैकड़ों लोगों को राहत मिलेगी। इस निर्णय पर लंढौरवासी खुश हैं। पालिकाध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा कि मसूरी के अन्य इलाकों से हटकर लंढौर के लिए यह छूट मानवीय दृष्टिकोण पर दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे लंढौरवासियों के मकानों की पुनर्निर्माण संबंधी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी।

अब डिग्री भी केंद्रीय विवि की ही मिलेगी

28 jan - श्रीनगर गढ़वाल, : हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल: विश्र्वविद्यालय की मार्च माह से शुरू होने जा रही परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को केंद्रीय विश्र्वविद्यालय की डिग्री मिलेगी। कुलपति प्रो. श्रीकृष्ण सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को पत्रकारों से में कहा कि नए शिक्षा सत्र से केंद्रीय विश्र्वविद्यालय के नए नियम चरणबद्ध ढंग से लागू होंगे। इसके लिए 11 सदस्यीय नई कार्य परिषद (ईसी) अपनी संस्तुतियां देगी। विश्र्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार एवं अन्य कार्यो के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से विवि ने तत्काल रूप से दो करोड़ रुपए की मांग की है। कुलपति प्रो. सिंह ने कहा कि फरवरी माह में यह दो करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। जनवरी से मार्च तक का बजट भी विवि को केंद्र से मिलेगा। कुलपति ने कहा कि केंद्र चाहता है कि केंद्रीय विवि बनने से अब गढ़वाल विवि में गुणात्मक सुधार भी शीघ्र दिखाई दे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शेष दो-चार रिजल्ट भी शीघ्र प्रकाशित कर दिए जायेंगे। कुलपति ने कहा कि कोट्टायम एथलीट प्रकरण में विवि की जांच समिति ने नैतिक जिम्मेदारी तय करने पर क्रीड़ा परिषद को भंग किया गया है। कुलपति ने कहा कि दोषी निजी बीएड कालेजों के नामों की सूची शीघ्र ही तैयार कर दी जाएगी। यूजीसी के नियम पूरे करने वाले अंशकालिक शिक्षकों को नियमित नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विवि में भी अंशकालिक शिक्षकों का प्रावधान होता है। इस मौके पर कुलसचिव हर्षबल्लभ थपलियाल, डा. एमएम सेमवाल, डा. एसपी सती भी मौजूद थे।

अब आसानी से बिछेगा सड़कों का जाल

28 jan- देहरादून, : सीमा सड़क संगठन ने सामरिक महत्व को देखते इस सीमांत प्रदेश में मुख्य अभियंता की तैनाती की है। इसके साथ ही सूबे में सड़कों का जाल बिछाने के लिए अब प्रोजेक्ट शिवालिक के नाम से काम शुरू किया गया है। सीएम की पहल पर हुए इस निर्णय से राज्य के कई फायदे होने वाले हैं। अब तक यह व्यवस्था सिर्फ अरुणाचल में ही है। सीमांत प्रदेश में केंद्रीय भू-तल परिवहन और रक्षा मंत्रालय की ओर सड़कों का जाल बिछाने का काम सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा किया जाता है। इसके लिए प्रोजेक्ट दीपक चल रहा है। अब तक उत्तराखंड का पूरा नियंत्रण हिमाचल प्रदेश स्थित दफ्तर से चल रहा था। इससे कई बार बेवजह ही देरी हो रही थी। मुख्यमंत्री खंडूड़ी ने इस बारे में केंद्र सरकार वार्ता की थी। अब बीआरओ ने राज्य में मुख्य अभियंता के रूप में चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर जेके नारंग को तैनात किया है। ब्रिगेडियर नारंग ने बताया कि अब ऋषिकेश में चीफ इंजीनियर का दफ्तर खोला जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए 18 एकड़ जमीन मिल गई है। भवन निर्माण होने तक आडीपीएल के कुछ कमरे लेकर काम चलाया जाएगा

जय गणतंत्र जय लोकतंत्र

उत्तराखंड राज्य की बहुरंगी झांकी।

नई दिल्ली इतिहास के साक्षी राजपथ पर सोमवार को भारतीय गणतंत्र यदि अपनी सैन्य क्षमता पर गर्वित था तो दूसरी तरफ शहीदों की स्मृति में विनीत और उदास भी। यह भारतीय गणतंत्र की 60वीं वर्षगांठ का उत्सव था जिसमें अपनी संस्कृति, अपनी सेना और अपने शहीदों पर गौरवान्वित भारत पहले से कहीं अधिक एकजुट और संकल्पबद्ध नजर आ रहा था। समारोह के मुख्य अतिथि कजाखस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान एबशिवच नजरवायेव दुनिया की बड़ी शक्ति बनने की तरफ अग्रसर भारत के शक्ति प्रदर्शन को देखकर अभिभूत थे। आज राजपथ पर पहले बिखरीं यादें और फिर दिखी भारतीय सैन्य शक्ति व उत्तराखंड राज्य की बहुरंगी झांकी।

राज्य को पहली स्वर्णिम सफलता

26 jan- देहरादून, : टेबल टेनिस में महिला खिलाडि़यों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में भुवेनश्वर (उड़ीसा) में हुई 34वीं राष्ट्रीय स्पो‌र्ट्स फेस्टिवल की महिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता में सूबे की खिलाडि़यों ने युगल में स्वर्ण, एकल और टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। मुख्य मुकाबला उत्तराखंड और तमिलनाडु के बीच रहा। राज्य बनने बाद यह पहला अवसर है जब सूबे ने टेबल टेनिस की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। महिला युगल के फाइनल में स्वाति शर्मा व भावना हरबोला की जोड़ी ने तमिलनाडु की दिव्या व एश्वर्या को 3-0 से मात दी। एकल फाइनल में स्वाति शर्मा को तमिलनाडु की दिव्या ने सात सेटों तक खिंचे मुकाबले में 3-4 से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। टीम स्पर्धा में उत्तराखंड को रजत पदक मिला। साई कोच प्रिंस विपिन और टेबल टेनिस एसोसिएशन ने पदक जीतने पर खिलाडि़यों को बधाई दी। वर्तमान में स्वाति व भावना बीएसएनएल और विनीता भट्ट उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत है।

हिमालय बचाओ अभियान में शामिल लोगों का है सम्मान

26 jan- नई टिहरी: पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पदम विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे हिमालय बचाओ अभियान का सम्मान बताया। 9 जनवरी 1927 को मरोड़ा गांव टिहरी में जन्मे सुंदरलाल बहुगुणा की प्रारंभिक शिक्षा सिरांई में हुई। 13 वर्ष की छोटी उम्र में टिहरी जनक्रांति के अमर नायक श्रीदेव सुमन से प्रेरित होकर वह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1972 से 1981 तक जनपद चमोली के रैंणी गांव में जंगलों को बचाने के लिए चले चिपको के आंदोलन में वह अग्रणी रहे। एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध के खिलाफ उन्होंने आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया और बांध से होने वाले पर्यावरणीय खतरों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा। यही नहीं, उन्होंने बांध के खिलाफ 72 दिन का उपवास भी रखा। 1981 में तत्कालीन सरकार ने उन्हें पदमश्री देने की घोषणा की थी लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उनका तर्क था कि पहाड़ पर जब तक हरे पेड़ों का कटान होगा तब तक किसी पुरस्कार के कोई मायने नहीं है। इसके बाद सरकार ने पहाड़ पर एक हजार मीटर से अधिक ऊंचाई पर हरे पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगाया। पदम विभूषण सम्मान मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए 82 वर्षीय पर्यावरणविद् श्री बहुगुणा ने कहा कि यह उस विचार का सम्मान है जिसके लिए वह लड़ रहे हैं। हिमालय बचाओ आंदोलन को सरकार ने मान्यता दी है।

वन क्षेत्राधिकारी मर्तोलिया को राज्य वानिकी पुरस्कार

26 jann- हल्द्वानी: वन क्षेत्राधिकारी गौला ध्रुव सिंह मर्तोलिया को वर्ष 2008 के राज्य वानिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने एक वर्ष में दो करोड़ से अधिक राजस्व जुटाया। वन विभाग के देहरादून स्थित मंथन सभागार में आयोजित समारोह में वन एवं पर्यावरण मंत्री बंशीधर भगत ने श्री मर्तोलिया को सम्मान से नवाजा। राज्य पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें उत्तरांचल स्थापना व्यक्तिगत पुरस्कार दिया गया। श्री मर्तोलिया ने वर्ष 2007-08 में वन एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पूर्णागिरि ट्रस्ट को विधेयक लाने पर विचार नहीं: पंत

२५ jsn-टनकपुर: प्रदेश के संसदीय कार्य, पर्यटन एवं संस्कृतिमंत्री प्रकाश पंत ने पूर्णागिरि में ट्रस्ट बनाने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा सरकार का अभी ट्रस्ट गठन को लेकर विधानसभा में विधेयक लाने का भी कोई विचार नहीं है। श्री पंत पर्यटक आवास गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा वैष्णों देवी मंदिर की तर्ज पर पूर्णागिरि मंदिर में ट्रस्ट गठन की परिस्थितियां नहीं हैं। फिर भी ट्रस्ट की बात को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। पूर्णागिरि मेले में श्रद्घालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को मंत्रालय की ओर से गत वर्ष दिया गया 15 लाख का बजट इस बार बढ़ाया जा रहा है। पूर्णागिरि को विश्व मानचित्र पर लाने को सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। जिसके तहत यूएनडब्ल्यूटी के मास्टर प्लान के तहत पूरे प्रदेश को सात क्षेत्रों में बांटा गया है जिसमें तीन जोन बनाये गये हैं। इसके तहत 350 करोड़ रुपये एडीबी देगा जिसे पूर्वी, मध्य व पश्चिमी जोन के विकास कार्यो में लगाया जायेगा। पूर्णागिरि मन्दिर में रेलिंग सुधार के लिए चार लाख रुपये दिये गये हैं। पर्यटन मंत्री ने नगरपालिका को हाईमास्ट लाइट व हाइटेक शौचालय के लिए 15 लाख रुपये स्वीकृत करने की बात भी कही।

खिलाडि़यों को प्रोत्साहित करेगी सरकार

25 jan-हल्द्वानी : उत्तराखण्ड स्पोर्ट्स कराटे-डो एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित पांचवी एनकेएफआई राष्ट्रीय कराटे चैम्पियनशिप 2009 का भव्य शुभारंभ हुआ। जिसमें 24 राज्यों से पांच सौ खिलाड़ी पहंुचे। शनिवार को तीन दिवसीय इस चैम्पियनशिप का उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री बंशीधर भगत द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों से पहुंचे आर्मी व पुलिस के खिलाडि़यों द्वारा आश्चर्यजनक कलाओं का प्रदर्शन किया गया। खिलाडि़यों को संबोधित करते हुए वन मंत्री ने कहा कराटे खिलाडि़यों के प्रोत्साहन के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी।

राजधानी पर आमराय की कोशिश: सीएम

25 jan-श्रीनगर गढ़वाल, : प्रदेश के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने केन्द्र की मनमोहन सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि बढ़ती आतंकवादी घटनाएं और बेकाबू महंगाई से अब आम जनता भी महसूस कर रही है कि केन्द्र सरकार सही ढंग से शासन चलाने में सक्षम नहीं है। श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री खंडूड़ी ने कहा कि खाद्यान्न, रसोई गैस आवंटन सहित उद्योग आदि क्षेत्रों में भी केन्द्र द्वारा प्रदेश के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनायी जा रही है। 18 हजार टन के सापेक्ष केवल 1500 टन खाद्यान्न कोटा केन्द्र ने दिया। राजधानी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री खंडूड़ी ने कहा कि दीक्षित आयोग की रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर उस पर मंत्रिमंडल में विचार किया जाएगा। इस मुद्दे पर आम राय बनाने का प्रयास भी सरकार करेगी। अलकनंदा नदी पर श्रीनगर से चौरास के लिए पुल के निर्माण कार्य में हुए भारी विलंब पर नाराजगी व्यक्त करते उन्होंने कहा कि केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री रहते हुए इस पुल निर्माण के लिए उन्होंने पूरी धनराशि तत्कालीन प्रदेश सरकार को उपलब्ध भी करा दी थी। प्रदेश सरकार का अब प्रयास है कि पुल निर्माण शीघ्र हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त अस्पताल की कमियों को दूर कर इसका उच्चीकरण भी किया जाएगा। योग प्रशिक्षितों के आंदोलन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उनके चार-पांच सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल देहरादून में उनसे वार्ता कर सकता है। विश्र्वविद्यालय अंशकालिक शिक्षकों के लिए भी हर संभव कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर उद्योग में 70 प्रतिशत नियुक्तियां स्थानीय लोगों को देना सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है। अब तक विभिन्न उद्योगों में 60 से 70 हजार नियुक्तियां हो चुकी हैं। दो दिनों तक श्रीनगर में भाजपा की चली बैठक के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद और विचार कर कार्यकर्ताओं के सुझाव लेते उन्हें सुझाव दिए भी गए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर भी विचार किया गया। श्रीनगर रोडवेज डिपो पिछले पांच सालों में संचालित क्यों नहीं हो पाया इस पर भी वह विचार कर कार्यवाही करेंगे।

सभी पांच सीटों पर चुनाव लड़ेगा उक्रांद

25 jan- देहरादून, : उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष डा.नारायण सिंह जंतवाल ने कहा कि पार्टी का राज्य की पांचों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना तय है। फिर भी शिष्टाचार के नाते भाजपा को 10 फरवरी तक का समय दिया गया है। दल समझौते के तहत दिए गए नौ बिंदुओं की भी समीक्षा करेगा। दो दिवसीय अधिवेशन के समापन पर श्री जंतवाल ने कार्यकर्ताओं से चुनाव तैयारियों में जुटने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी पांच सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं

पहाड़ पर रोकेगें पानी और जवानी -खंडूड़ी

25 jan-देहरादून, : पहाड़ पर पानी और जवानी के न रुकने की चिंता खासी पुरानी है। माना जा रहा है कि पर्वतीय इलाकों में उद्योगों का स्थापना करके इस समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। अब सरकार ने इस दिशा में काम तेज किया है। इसकी कमान खुद मुख्य मंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने उठाई है। रोजगार की तलाश में युवाओं का पलायन इस राज्य की एक बड़ी समस्या है। साथ ही पहाड़ों ने नीचे आ रहे पानी का भी सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पानी और जवानी को पहाड़ पर ही रोकने की बात अर्से से हो रही है पर किसी कारगर उपाय के अभाव में यह समस्या कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। अब राज्य सरकार ने इस दिशा में योजनाबद्ध ढंग से काम शुरू किया है। सरकार का मानना है कि पर्वतीय इलाकों में जल विद्युत परियोजनाओं के जरिए पानी को रोका जा सकता है। इसके लिए सरकार ने नई नीति भी बनाई है। माना जा रहा है कि अगर पहाड़ पर उद्योग होंगे तो युवाओं को घर में ही रोजगार मिल सकेगा। इसी कारण पर्वतीय इलाकों में उद्योग स्थापना के लिए खास पैकेज भी राज्य सरकार ने घोषित किया है। इसके बाद भी सरकार को इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। अब मुख्य मंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने खुद इसकी कमान संभाली है। पिछले दिनों उनका मंुबई दौरा इसी का नतीजा था। सूत्रों ने बताया कि मंुबई में निवेशकों के साथ बातचीत में सीएम ने बताया कि सूबे में उद्योगों की स्थापना के क्या अतिरिक्त फायदे हैं। यहां उत्तर भारतीय राज्यों के समान केंद्र का पैकेज तो है ही उत्तराखंड राज्य अपनी तरफ से भी तमाम सुविधाएं दे रहा है। पर्वतीय इलाकों में उद्योगों के लिए 2018 तक लागू राज्य के पैकेज में जमीन आवंटन, स्टांप शुल्क में पूरी छूट, विशेष अनुदान, ब्याज में छूट, बिजली बिल में छूट, वैट की प्रतिपूर्ति, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मेगा प्रोजेक्ट्स को वित्तीय प्रोत्साहन के साथ ही बिक्री में मदद भी शामिल है। निवेशकों को बताया गया कि यहां का औद्योगिक माहौल भी खासा बेहतर है। मैन पावर की बात की जाए तो यहां स्किल्ड और नान स्किल्ड की कमी नहीं है। देश ही नहीं विदेशों तक में उत्तराखंड की प्रतिभाएं काम कर रही है। अगर घर में ही उन्हें काम मिलेगा तो अपेक्षाकृत कम वेतन पर यहां मैन पावर मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार की कोशिश ईको फ्रेंडली यूनिट्स के साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने की है। मुंबई में निवेशकों के साथ इन्हीं मुद्दों पर बात की गई। सरकार के तर्कों से निवेशक सहमत भी दिखाई दिए। माना जा रहा है कि अगर सरकार की कोशिशें रंग लाई तो आने वाले समय में पहाड़ पर भी उद्योगों की स्थापना होगी और उस वक्त पानी और जवानी को पहाड़ में रोकने की कल्पना साकार हो सकेगी।

इसलिए सुन्दर हैं मेरा पहाड़

भारत-नेपाल मैत्री कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। याक-येती नृत्य कार्यक्रम का मुख्य आर्कषण रहा। दर्शकों ने इसका जमकर लुत्फ उठाया। गोर्खाली सुधार सभा की ओर से गढ़ी कैंट स्थित शहीद दुर्गा मल्ल पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। याक व येती नृत्य ने दर्शकों की जमकर तालियां

अब पहाड़ों में भी अश्लील क्लिपिंग

25 jan-देहरादून, : रायपुर में छात्रा से हुए गैंग रेप के मामले में पुलिस को घटना की अस्पष्ट क्लिपिंग के अलावा एक दूसरी युवती की अश्लील क्लिपिंग भी मिली। ऐसे में पुलिस का मानना है कि पकड़े गए आरोपी प्रोफेशनल ब्लैकमेलर हैं, जो युवतियों की अश्लील क्लिपिंग बनाकर बाद में ब्लैकमेल करते हैं। पुलिस गैंग रेप की घटना की क्लिपिंग को अहम सबूत मान रही है। शुक्रवार को दून के रायपुर क्षेत्र में गैंग रेप का मामला प्रकाश में आया था। छात्रा का आरोप था कि युवकों ने उसकी अश्लील क्लिपिंग भी बनाई। पुलिस ने आरोपियों से बरामद दो मोबाइल फोन की जांच की। सूत्रों की मानें तो आरोपी विक्की के मोबाइल से छात्रा की दो अश्लील क्लिपिंग बनाई। विक्की पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन पुलिस ने उसका मोबाइल बरामद कर लिया। उसने पहले ही ये दोनों क्लिपिंग डिलीट कर डालीं, लेकिन एक मोबाइल से खींची गई एक अस्पष्ट क्लिपिंग पुलिस को मिल गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के होश उस वक्त उड़ गए, जब विक्की के मोबाइल में पुलिस को दूसरी युवती की अश्लील क्लिपिंग मिली। क्लिपिंग में युवती उसे ऐसा करने से मना कर रही है। जांच में पुलिस ने पाया कि विक्की ने प्रेमजाल में फंसाकर उक्त युवती की क्लिपिंग बनाई है। आशंका है कि विक्की युवती को ब्लैकमेल कर रहा था। एसपी सिटी पुष्पक ज्योति ने बताया कि पुलिस फोरेंसिक लैब से डिलीट की गई दो क्लिीपिंग अपलोड करने की कोशिश कर रही है। चारों आरोपियों को भेजा जेल शनिवार को पुलिस ने गैंग रेप के आरोप में पकड़े गए हिमांशु शाही, निताई मोहन, आशीष शर्मा और दीपक सकलानी को कोर्ट में पेश किया। इनमें से दो युवकों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए अस्पताल में भर्ती कराने की मांग की। कोर्ट ने पुलिस को दोनों युवकों का मेडिकल कराने के निर्देश दिए,

5000 को नौकरी ,बीटीसी ,विशिष्ठ बीटीसी व बीएड प्रशिक्षितों को मौका

24 jan -सरकार के भीतर लंबी सींचतान के बाद इस बात पर सरमति बन गई हैं कि प्राइमरी औऱ एलटी स्तर पर पर करीब ५००० शिक्षको की भती की जाएगी इन पदों पर चयन के लिए प्रक्रिया एक महीने के भीतर शुरु करने की योजना हैं

राज्य आंदोलनकारी अस्पताल में भर्ती

नैनीताल: नौकरी अथवा आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर गणतंत्र दिवस पर आत्मदाह की धमकी देने वाले राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी की शुक्रवार को तबियत खराब हो गई। उन्हें उपचार के लिए बीडी पांडे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मालूम हो आंदोलनकारी ललित जोशी लंबे समय से अस्वस्थ हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब है। पिछले दिनों उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपकर 25 जनवरी तक नियुक्ति नहीं मिलने पर गणतंत्र दिवस के मौके पर आत्मदाह करने की धमकी दी थी।

जहां निऱाश नही होते असहाय

हल्द्वानी विकलांगों की मदद के लिए बड़ी संख्या में संस्थाएं बनी हुई हैं तथा सरकार भी उनकी मदद करती है। लेकिन केवल अपने सदस्यों की सहायता राशि से ही विकलांगों एवं निराश्रितों की मदद करने में विकलांग कल्याण सेवा समिति का नाम अग्रणी है। विकलांग कल्याण सेवा समिति ने आज से 17 साल पहले निराश्रित, विकलांग, विधवा और वृद्धों की सेवा का बीड़ा उठाया था, जो आज भी अपनी मंथर गति से जारी है। शहर के मुखानी स्थित कार्यालय में रविवार को असहाय लोगों का तांता लगा रहता है। केवल हल्द्वानी ही नहीं, बल्कि कुमाऊं के दूर-दराज क्षेत्रों से भी लोग यहां आते हैं, जिन्हें समिति द्वारा कंबल, जूते-चप्पल, कपडे़ व बैसाखी, ट्राइसाइकिल से लेकर राशन तक दिया जाता है। समाज सेवा के लिए समिति कोई सरकारी मदद नहीं लेती और न ही कोई उद्योगपति पैसे देता है। ये व्यवस्था समिति केवल अपने सदस्यों के आर्थिक सहयोग से करती है। संस्था के संचालक राजेन्द्र सिंह नेगी हैं, जिन्हें लोग प्यार से अंकल कहते हैं। उनका पूरा जीवन विकलांगों, निराश्रितों के लिए समर्पित है। उनके ही आवास पर यह कार्यालय चलाया जाता है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि सन् 1991 में विकलांगों की दयनीय हालत देखकर अचानक उनके अंदर सेवा का जज्बा जाग उठा। और तभी से उन्होंने एक समिति का गठन कर उनकी मदद शुरू कर दी। अब तक संस्था ने जरूरतमंदों को1500 जोड़ी बैसाखियां, 150 ट्राइसाइकिल, 77 श्रवण यंत्र व 2500 जोड़े जूते व चप्पलें बांटी हैं। इसके अलावा 10,000 लोगों के विकलांग, विधवा व वृद्धावस्था के पेंशन फार्म भरकर सम्बंधित विभाग को सौंपे हैं। श्री नेगी ने बताया कि संस्था ने 1995 से लेकर आज तक 400 निराश्रित बच्चों को कापी-किताब व फीस देने का बीड़ा भी उठाया है। संस्था समय-समय पर कुमाऊं में अलग-अलग स्थानों पर सेवा कैम्प लगाकर वहां के जरूरतमंदों को सामग्री वितरित करती है। राजेंद्र नेगी ने बताया कि संस्था विकलांगों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने को प्रयासरत है, ताकि विकलांग, मूक बधिर वहां प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन सकें।

दून में बना सितार वादन का नया व‌र्ल्ड रिकार्ड

24 jan- देहरादून : मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिल खुद-ब-खुद पास चली आती है। इसी जुनून का नतीजा है कि आज सितार वादक अग्नि वर्मा ने वह मुकाम हासिल कर लिया, जिसके लिए वह पिछले तीन साल से दिन-रात एक किए हुए थे। उन्होंने लगातार 25 घंटे सितार बजाकर टोरंटो विश्र्वविद्यालय में शंभूदास का 24 घंटे के रिकार्ड तोड़ दिया। प्रथम विश्राम के बाद अब वह साठ घंटे का नया रिकार्ड बनाने के लिए सुर साधना में तल्लीन हो गए हैं। चकराता रोड स्थित एक होटल में चल रही श्री वर्मा की इस मैराथन संगीत सभा में जब शुक्रवार की रात घड़ी ने ठीक नौ बजाए, पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। श्री वर्मा ने लगातार 25 घंटे तक सितार बजाकर कनाडा के शंभुदास का विश्व रिकार्ड तोड़ दिया था। इसके बाद श्री वर्मा ने दो घंटे का रेस्ट लिया और ठीक 11 बजे वह 60 घंटे सितार बजाने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए पुन: साधना में तल्लीन हो जाएंगे। अब वह दूसरा ब्रेक शनिवार पूर्वाह्न 11 बजे लेंगे।

चार हजार प्रशिक्षित होंगे दुर्गम में तैनात

24 jan-

देहरादून : अति दुर्गम और दुर्गम क्षेत्रों के प्राइमरी स्कूलों के दिन जल्द बहुरेंगे। विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने वाले तकरीबन चार हजार शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी। इनकी सुगम क्षेत्रों में नियुक्ति हुई तो जिला शिक्षा अधिकारी नपेंगे। सरकार ने विशिष्ट बीटीसी के रोजगार को आगे भी हरी झंडी देने के साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा का दशा सुधारने की महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य में विशिष्ट बीटीसी में चार हजार युवा प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। महकमे के स्तर पर इन प्रशिक्षितों की तैनाती की कवायद चल रही है।

तकनीकी शिक्षा का ब्रांड बनेगा टिहरी

तकनीकी शिक्षा का ब्रांड बनेगा टिहरी 24jan-नई टिहरी, : एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना से देश को रोशन करने वाला टिहरी अब तकनीकी शिक्षा का ब्रांड बनेगा। देश के पहले हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज की नींव शुक्रवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने रखी। भागीरथी पुरम डिबनू में शुक्रवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री शिंदे व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भुवनचन्द्र खंडूड़ी ने देश के पहले इंजीनियरिंग कालेज का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि बांध के लिए टिहरी वासियों के त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। जिन्होंने देश के लिए त्याग किया उनके पुनर्वास में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2008 की ऊर्जा नीति के बाद बनने वाली परियोजनाओं के विस्थापितों को प्रति परिवार सौ यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने टीएचडीसी (टिहरी हाइड्रो डेवलेंमेंट कारपोरेशन) को टिहरी में एससीएसटी हास्टल निर्माण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भुवनचन्द्र खंडूड़ी ने कहा कि प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं की असीम संभावनाएं हैं। कालेज निर्माण से इन परियोजनाओं को बेहतर विशेषज्ञ मिलेंगे। सांसद विजय बहुगुणा व विधायक किशोर उपाध्याय ने इस कालेज को जिले की तकनीकी शिक्षा में नया आयाम बताया। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा सचिव बीएस सम्पत, टीएचडीसी के सीएमडी आरएसटी सांई, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के कुलपति पराग दिवान, परियोजना प्रबंधक एएल शाह, निदेशक कार्मिक एएस बिष्ट, निदेशक तकनीकी एसके शुक्ला आदि उपस्थित थे।

एनिमेशन के नन्हे उस्ताद की एक और कामयाबी

24 jan-

दून के अमन को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 2008 के नेशनल चाइल्ड एवार्ड फॉर एक्सैपशनल एचीवमेंट सिल्वर मैडल एवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। देहरादून: एनिमेशन की दुनिया के नन्हें उस्ताद अमन रहमान ने कामयाबी का एक और आसमान छू लिया है। दून के अमन को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 2008 के नेशनल चाइल्ड एवार्ड फॉर एक्सैपशनल एचीवमेंट सिल्वर मैडल एवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नई दिल्ली में आने वाली 4 फरवरी को केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी अमन को सम्मानित करेंगी। एवार्ड के तहत अमन को एक सिल्वर मैडल, प्रशस्ति-पत्र और दस हजार रूपए का नकद ईनाम दिया जाएगा। अमन को इससे पहले भी उत्तरांचल राज्य अल्पसंख्यक आयोग की ओर से बाल गौरव सम्मान और सामाजिक संस्था नैशियो की तरफ से अनमोल रत्न एवार्ड के साथ ही कई संस्थाएं सम्मानित कर चुकी हैं। गिनीज बुक ऑफ व‌र्ल्ड रिकॉर्ड में यंगेस्ट एनीमेटर ऑफ द व‌र्ल्ड के रूप में नाम दर्ज करवाने के लिए अमन की अर्जी भेजी जा चुकी है। गिनीज बुक में नाम आते ही अमन दुनिया का सबसे छोटा एनीमेटर बन जाएगा। तीन साल की उम्र से कंप्यूटर पर काम कर रहा अमन दो वेब पेज डिजाइन करने के साथ ही बंदर का हृदय, भूत और स्वतंत्रता दिवस पर देश के शहीदों पर एनीमेशन फिल्म बना चुका है। वह फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर तथा फ्लैश तकनीक पर कई शहरों में लेक्चर भी दे चुका है। सेंट थॉमस स्कूल में पांचवीं कक्षा का छात्र अमन एडोब फोटोशॉप, फ्लैश, फायरव‌र्क्स, स्वीश टैक्सट एनीमेशन, वेबडिजाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग, पेजमेकर, एचटीएमएल और वीडियो साउंड एडीटिंग आदि में एक्सपर्ट है।

मिलेगी खतौनी की तरह परिवार रजिस्टर की भी कंप्यूटरीकृत छाया प्रति

२४ jan--देहरादून, अब खतौनी की तरह परिवार रजिस्टर की भी कंप्यूटरीकृत छाया प्रति ली जा सकेगी। सभी ब्लाक मुख्यालयों और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में इसकी व्यवस्था की गई है। इस संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का क्रम शुरू किया गया है। जनसुविधा को देखते हुए जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने खतौनी की तर्ज पर परिवार रजिस्टर की कंप्यूटरीकृत छाया प्रति मुहैया कराने का निर्णय लिया है। गुरुवार को सहसपुर में विकास मेला एवं सांस्कृतिक महोत्सव में मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने जिले के सभी ब्लाकों के लिए परिवार रजिस्टर की कंप्यूटरीकृत छाया प्रति प्रदान करने संबंधी सेवा का शुभारंभ किया

सुहाना होगा हवाई सफर

देहरादून, जौलीग्रांट हवाई अड्डे से नई एयर लाइंस सेवाओं की शुरुआत के लिए अब पर्यटन सीजन का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि नए पर्यटन सीजन में कुछ और विमानन कंपनियां अपनी सेवाएं शुरू कर सकते हैं। एयरपोर्ट अधिकारी भी इसकी पुष्टि करते हैं। भले ही पिछले कुछ महीने दून के आसमान के लिए बहुत अच्छे साबित नहीं हुए हों, लेकिन आने वाले पर्यटन सीजन से उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। अगले दो-तीन माह में कुछ नई हवाई सेवाओं के शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। पता हो कि बीते साल मार्च महीने से एयर डेक्कन (किंगफिशर) ने दून से दिल्ली के लिए दो विमान सेवाएं शुरू कीं। यह दोनों सेवाएं बदस्तूर चल रही हैं। जबकि, बीच में अपनी सेवा शुरू करने वाली एमडीएलआर ने अपनी सेवा बंद कर दी। वहीं, एयर इंडिया और कुछ अन्य विमानन कंपनियां भी अपनी सेवाएं देने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी थीं। हालांकि मंदी और दून के मौसम की बाधाओं के चलते बाद में इन पर लगभग ब्रेक सा लग गया। पिछले दिनों खराब मौसम के चलते कई विमान रद्द करने पड़े। इससे कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा। इसी वजह से कंपनियां भी हिचकने लगी हैं। हालांकि, नए पर्यटन सीजन में यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही नई विमान सेवाओं के शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। एयरपोर्ट अधिकारी रमेश कुमार के मुताबिक नए यात्रा सीजन में हालात बेहतर होने की पूरी उम्मीद है। एक तो मौसम अच्छा होने के कारण विमान निरस्त होने की गुंजाइश नहीं के बराबर होती है दूसरे पर्यटकों की संख्या को देखते हुए भी विमानन कंपनियों को फायदे की उम्मीद रहती है।

योग प्रशिक्षितों पर पुलिस का कहर

२४ jan- देहरादून, : प्रशिक्षितों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर सचिवालय पर प्रदर्शन कर रहे योग प्रशिक्षितों पर पुलिस ने जमकर कहर बरपाया। इस दौरान प्रशिक्षितों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। बाद में 67 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर सुद्दोवाला जेल भेज दिया गया। देर रात तक गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया गया था। सभी प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सूबे में योग शिक्षा लागू करने व प्रशिक्षितों को नियुक्ति देने की मांग पर लंबे समय से आंदोलनरत योग प्रशिक्षित शुक्रवार को गांधी पार्क में एकत्रित हुए और यहां से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए सचिवालय पहुंचे। सचिवालय पर पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया।

उत्तराखंड निवासी कमांडो गजेंद्र सिंह समेत 11 को अशोक चक्र

24 jan-

शत्-शत् नमन् नई दिल्ली, आतंकियों से लोहा लेते शहीद हुए एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, सेना के कमांडो गजेंद्र सिंह और दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर एमसी शर्मा समेत ग्यारह लोगों को अशोक चक्र प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर शांति काल में वीरता के इस सर्वोच्च पुरस्कार पर अपनी मंजूरी दे दी है। 26नवंबर के मुंबई आतंकी हमले के दौरान वीरता के लिए करकरे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, अशोक काम्टे, विजय सालस्कर, हवलदार गजेंद्र सिंह और मुंबई पुलिस के तुकाराम ओम्बले को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा। दिल्ली में बटला हाउस मुठभेड़ में शहीद हुए इंस्पेक्टर शर्मा को भी अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। कर्नल जोजिन थामस, उड़ीसा के विशेष पुलिस बल के सहायक कमांडेंट प्रमोद सतपथी व हवलदार बहादुर सिंह वोहरा और मेघालय के पुलिस उपाधीक्षक पी. दींगदोह को भी अशोक चक्र से नवाजा जाएगा।

गलें में तिंमाणिंया और सिर पर डांठू पहनकर रैंप पर उतरा उत्तराखंडी पहनावा-

उत्तरकाशी माघ मेले में आयोजित राज्यस्तरीय फैशन शो में स्थानीय युवतियों ने गढवाली परिधानों में सज धजकर रैंप पर कैटवॉक किया।इस दौरान एक जमॅन युवती कैराइना खास आकषणॅ का केन्द्र रही, जब वह गलें में तिंमाणिंया और सिर पर डांठू पहनकर रैंप पर उतरी तो लोग जाने कि हमारा पहनावा कितना समृद्द हैं

मुंबई में भी होगा उत्तराखंड भवन

मुंबई में जल्द ही उत्तराखंड भवन बन कर तैयार हो जाएगा मुख्यमंत्री ने मुंबई में बासी रेलवे स्टेशन के सामने आवंटित की गयी भूमि का मुआयाना किया उन्होने कहा कि इस भवन के माध्यम से उत्तराखंड का प्रचार –प्रसार हो सकेगां और महाराष्ट्र के लोग उत्तराखंड के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकेगे

अब गढ़वाली –अग्रेजी –हिन्दी डिक्शनरी भी

गढवाली बोली की शब्द संपदा अब हिंदी औऱ अंग्रेजी के साथ सामने आएगी । के निमॉण की आखिरी बाधा दूर करते हुए सऱकार ने इसके लिए १५ लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी हैं ।इस कायॅ के गढ़वाली के जानकारों के अलावा भाषाविदों को भी जोड़ा जाएगां । शब्दकोश बनाने के लेए तिवारी सरकार को प्रस्ताव दिया गया था अब इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गयी हैं ।इस बारे में संस्कृति विभाग के सचिव ने आदेश जारी कर जिये हैं ।

सीएम ने कीं बीस करोड़ की घोषणाएं

23 jan- विकासनगर, : गुरुवार का दिन सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए सौगात लेकर आया। सहसपुर विकास मेला एवं सांस्कृतिक महोत्सव-09 का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी ने क्षेत्र के लिए 20 करोड़ की तीन अहम घोषणाएं कीं। इनमें 12 करोड़ की लागत से झाझरा में टोंस नदी पर पुल का निर्माण भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता से ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। क्षेत्रीय विधायक राजकुमार की पहल पर सहसपुर में आयोजित विकास मेले की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री खंडूड़ी ने कहा कि ऐसे मेलों के आयोजन से न सिर्फ सामाजिक सौहार्द कायम होता है, बल्कि जनता को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी मिलती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना, रोजगार और विकास को बढ़ावा देना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

दून में जुटेंगे देश विदेश से सिख युवा

23 jan- देहरादून गुरुद्वारा श्री कलगीधर साहिब और अकाल पुरख फौज देहरादून इकाई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सिख यूथ फेस्टिवल 24 जनवरी से शुरू हो रहा है। तीन दिवसीय आयोजन में देश विदेश से करीब एक हजार युवाओं के भाग लेने की उम्मीद है। इस दौरान युवा परस्पर संवाद के साथ गुरुओं के संदेश को करीब से जानेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी शिरकत करेंगे।

कुमाऊं विश्वविद्यालय परीक्षाफल B.ed: 2008 घोषित

22 jan-कुमाऊँविश्वविद्यालय परीक्षाफल B.ed: 2008 घोषित

मंदी की मार अब पहाड़ पर

सोप स्टोन व लीसा उद्योगों पर संकट २२ jan-हल्द्वानी: आर्थिक मंदी की मार ने कुमाऊं को भी झकझोर कर रख दिया है। अल्मोड़ा मेग्नेसाइट में तो छटनी की नौबत आ ही गयी है,मंडल के पुश्तैनी धंधों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सोप स्टोन पाउडर की मांग घटने से इसका उत्पादन 50 फीसदी तक गिर गया है, जबकि लीसा उद्योगों की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है। कुमाऊं के लोगों को उपखनिज व लीसा आदि का कारोबार विरासत में मिला है। इसके लिए कच्चा माल मंडल की जमीन से ही निकलता है। इसका व्यवसाय भी कुमाऊं में काफी होता है। एक अनुमान के मुताबिक सोप स्टोन की मंडल में 22 इकाइयां हैं, जबकि लीसा के भी करीब 30 उद्योग हैं। इनमें कारोबार भी लगभग 50 करोड़ से अधिक ही होता है। हजारों की संख्या में श्रमिकों की रोजी-रोटी भी इन उद्योगों से चलती है। लेकिन विश्व में चल रही आर्थिक मंदी ने उद्योगपतियों की कमर तोड़कर रख दी है। कुमाऊं के पिथौरागढ़ व बागेश्वर में सोप स्टोन की खान हैं। यहां से इसे सोप स्टोन की मंडलभर में फैली इकाइयों में लाया जाता है। जहां इसका पाउडर तैयार किया जाता है। इसके बाद पाउडर की आपूर्ति पेपर,सोप,कास्मेटिक व प्लास्टिक के उद्योगों में होती है। मंडल से पाउडर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,पंजाब व गुजरात आदि राज्यों में होता है। पाउडर उद्योग से जुड़े विजय श्रीवास्तव का कहना है कि कच्चे तेल के रेट कम होने के कारण पालीमर तैयार नहीं हो पा रहा है। इसकारण पाउडर की मांग भी कम हो गयी है। क्योंकि प्लास्टिक बनाने में दोनों को ही मिलाया जाता है। वर्तमान में इसके रेट भी 25 प्रतिशत तक गिर गये हैं। इसके अलावा लीसा उद्योग का भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति है। उद्योगों को लीसा वनविभाग उपलब्ध कराता है। इसका रोजिन व तारपीन का तेल बनाकर उद्योगपति दिल्ली, कानपुर, मुम्बई, नागपुर व इंदौर आदि शहरों में आपूर्ति की जाती है। इसका इस्तेमाल पेंट, पालिस व पेपर बनाने में होता है। बाजार में गिरावट आने के कारण इसकी मांग भी घटी है। साथ ही दाम भी गिरे हैं। उद्योगपति आलोक शारदा ने बताया कि रोजिन के रेट 42 रुपये प्रति किलो से गिरकर 36 रुपये तक पहुंच गये हैं,जबकि तेल भी 58 रुपये से 42 रुपये तक आ गया है। इनके दाम गिरने से लीसा के रेट भी गिरे हैं। आर्थिक मंदी की मार से उद्योगपतियों में खलबली मच गयी है। उनका कहना है कि मांग कम होने के कारण कुमाऊं की धरती से जुड़े इन कारोबारों से रुझान हटने लगा है, लिहाजा नये व्यवसाय की तलाश की जा रही है।

दुग्ध संघ पर भाजपा का कब्जा

22 jan-लालकुआं: नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के संचालक मण्डल के बुधवार को सम्पन्न हुये चुनावों के भाजपा ने भारी सफलता अर्जित की। घोषित छह पदों के नतीजों में से पांच भाजपा के पक्ष मे गये। अब संघ के चेयरमैन के लिए भी भाजपा प्रत्याशी के कयास तेज हो गए हैं। बता दें कि कालाढुंगी और ओखलकांडा दुग्ध संघ के संचालक के लिए पहले ही निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए थे। बुधवार को शेष छह पदों पर मतदान हुआ। देर सांय घोषित नतीजों में लालकुआं सीट पर भरत नेगी ने विजय प्राप्त की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी देवी दत्त पांड को छह मतों से पराजित किया

स्मित ने मुंबई में किया प्रतिभा का प्रदर्शन

हल्द्वानी: मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के संगीत सम्मेलन में हल्द्वानी के स्मित तिवारी ने सरोद वादन में प्रतिभा का प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया। अपनी इस मनोहारी प्रस्तुति से उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले स्मिथ कई महोत्सव में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। श्री स्मित ने लखनऊ, दिल्ली व ऋषिकेश में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के साथ ही देश के कई स्थानों में कार्यक्रम प्रस्तुत किये हैं। 11 वर्ष से ही सरोद की बारीकियों को पहचानने में सफल स्मित ने संगीत की शिक्षा अपने पिता चन्द्रशेखर तिवारी से ली।

रोडवेज बस खाई में गिरी, 13 घायल

22 jan-रामनगर: दिल्ली से बैजरों जा रही रोडवेज बस बीस फुट गहरी खाई में गिर गयी। इससे बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल चार लोगों को चिकित्सकों ने हल्द्वानी रेफर कर दिया। बस चालक के झपकी लेने के कारण दुर्घटना हुई, मौका पाकर चालक फरार हो गया। मंगलवार की सांय सात बजे रामनगर रोडवेज डिपो की बस (यूए-जे 07-1789) दिल्ली से बैजरों के लिए रवाना हुई। रात दो बजे बस रामनगर पहुंची। वहां से बस बैजरों के लिए चली। रास्ते में चिमटाखाल के पास बस अचानक खाई में जा गिरी। रात में ही मौके पर पहुंची सल्ट व रामनगर की 108 के कर्मचारियों द्वारा बमुश्किल घायलों को बाहर निकालकर रामनगर चिकित्सालय लाया गया। हादसे में चन्द्रपाल रावत (52) ग्राम चंदोली थैलीसैण, मंगल सिंह नेगी (53) ग्राम जसपुर खाल तहसील थैलीसैंण, अर्जुन रावत (23) ग्राम कुठैल धूमाकोट, कविराज गुंसाई (50) निवासी अरकडाई थैलीसैंण, दयाल सिंह (46) ग्राम सिन्टूरी थैलीसैंण, हरपाल शर्मा (22) निवासी सेक्टर बाईस नोयडा, अभिषेक सिंह (6) ग्राम जसपुर पौड़ी गढ़वाल, विनोद सिंह (29) ग्राम मटेला बैजरों, ब्रह्मानंद (55) ग्राम गासो पौड़ी को रामनगर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जबकि महेन्द्र सिंह (31) ग्राम जसपुर पौड़ी गढ़वाल, परिचालक संतोष कुमार सेनी (26) ग्राम खेड़ा कलोनी रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर, गीता देवी (62) निवासी सिमरखेत डौडियाल निवासी बैजरों, विमला देवी (50) ग्राम ठिठोरिया बैजरों को गंभीर हालत होने पर हल्द्वानी रेफर कर दिया है। बस दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक मुकुल पंत व एजीएम डीएस गंगवार, रामनगर उपजिलाधिकारी उत्तम सिंह चौहान, पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेन्द्र पिंचा, तहलसीदार हरगिरी गोस्वामी, कोतवाल आनंद सिंह गुंसाई, सल्ट थानाध्यक्ष आर सी लोहनी, पालिकाध्यक्ष मो. अकरम ने चिकित्सालय पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना।

कर्मियों पर तोहफों की बारिश

22 jan-: मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिये गए। इनसे राज्य को इस वित्तीय वर्ष में नौ सौ करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार उठाना पड़ेगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि वेतन समिति के दूसरे प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुरूप अब सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मियों को भी राजकीय शिक्षकों की भांति ही वेतन-भत्ते दिए जाएंगे। इस फैसले से करीब 11 हजार कर्मियों को फायदा होगा। समिति की सिफारिशों के अनुसार ऐसी संस्थाओं का मूल्यांकन भी कराया जाएगा। मानक ठीक न होने पर इन्हें नोटिस दिया जाएगा। फिर भी गुणवत्ता न सुधरी तो इन्हें अनुदान सूची से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले समय में शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों के बीच दस-एक का अनुपात रहे। श्री पांडे ने बताया कि बी-टू श्रेणी में आने वाले शहरों में मकान भत्ता ग्रेड-पे का 75 फीसदी, जिला मुख्यालयों पर 50 और अन्य शहरों में 40 फीसदी दिया जाएगा। तय किया गया है कि एक हजार फीट की ऊंचाई के बाद दिया जाने वाला पर्वतीय भत्ता अब घाटी में बसे शहरों में भी दिया जाएगा। यह ग्रेड-पे का दस फीसदी होगा। इसकी सीमा न्यूनतम 150 और अधिकतम 540 रखी गई है। समिति की सिफारिश के अनुसार दुर्गम और अति दुर्गम स्थानों का नए सिरे से चिन्हीकरण होने तक सीमांत क्षेत्र भत्ता दिया जाता रहेगा। 31 अक्टूबर, 08 के बाद परिवार नियोजन भत्ता ग्रेड-पे का दस फीसदी दिया जाएगा। मूल स्थान पर ही तैनाती की दशा में प्रतिनियुक्ति भत्ता ग्रेड-पे का दस और अन्य स्थान की तैनाती पर बीस फीसदी देय होगा। कुल देय 39,200 से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगा। सीएस ने बताया कि कैबिनेट ने एसीपी (एश्योर कैरियर प्रमोशन) को भी मंजूर कर दिया है। अब तय समय पर पदोन्नति न होने पर भी टाइम स्केल के आधार पर ग्रेड-पे वेतनमान दिया जाएगा। अफसरों को एसीपी का लाभ एक जनवरी, 06 से दिया जाएगा।

सूबे को मिलेंगे 25 डीएसपी

21 jan- देहरादून, सूबे को 25 डीएसपी और मिलने वाले हैं। इंस्पेक्टर से क्षेत्राधिकारी बनने वाले इन लोगों की लिस्ट सप्ताह भर में जारी होने की संभावना है। वहीं, इससे सूबे में डीएसपी स्तर पर बड़े फेरबदल की संभावना भी जताई जा रही है। इससे डीएसपी स्तर के अधिकारियों में इन दिनों हड़कंप भी मचा हुआ है। सूबे में डीएसपी स्तर के अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को पदोन्नत करने की प्रक्रिया चल रही थी। डीपीसी के बाद अब यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मानें तो सप्ताह भर के अंदर ही इंस्पेक्टर से पदोन्नत 25 डीएसपी की सूची जारी हो सकती है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद इन डीएसपी की तैनाती की जाएगी। इससे डीएसपी स्तर के अधिकारियों की बड़े पैमाने पर तबादलों से इनकार नहीं किया जा रहा है। वहीं, तबादलों को लेकर डीएसपी स्तर के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इनकी सूची तैयार कर ली गई है।

उत्तराखड़ की धरती पर उतरा पहला बोइंग विमान

हवाई अड्डे पर उतरा बड़ा विमान २१ऱjan--उद्योगपति बिरला द्वारा सत्तर के दशक में बनाए गए जौलीग्रांट हवाई अड्डे का अब कायाकल्प हो चुका है। विस्तारीकरण के बाद नए बने रनवे पर अब बड़े विमान भी उतरने लगे हैं। नियमित उड़ानों के बाद किंगफिशर हवाई अड्डे से बड़े विमानों की सेवाएं देने पर विचार कर रही है। मंगलवार को किंगफिशर का 66 सीटर विमान जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर दिल्ली से 40 यात्रियों को लेकर पहुंचा। कंपनी के एयरपोर्ट मैनेजर श्याम शर्मा ने बताया कि अभी कुछ दिन ट्रायल पर 66 सीटर इस विमान को चलाया जाएगा। कंपनी का 48 सीटर विमान अपनी सेवाएं दे रहा है। सहायक मैनेजर मोहित नेगी ने बताया कि दिल्ली से जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर यह विमान दोपहर करीब डेढ़ बजे 40 यात्रियों को लेकर पहुंचा। बहरहाल, सत्तर के दशक में उद्योगपति बिरला द्वारा बनाए गए हवाई अड्डे का अब कायाकल्प हो चुका है। सरकार के अधीन आने के बाद शुरुआती दौर में कभी-कभार हवाई जहाजों के उतरने के बाद अब नियमित सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। गत वर्ष विस्तारीकरण के बाद नए बने सात हजार फीट लंबे रनवे पर उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़े बोइंग विमान ने हवाई अड्डे की धरती को चूमा था। विदेशी मेहमानों को लेकर दिल्ली से जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उतरने वाला 737 सीरीज का यह बोइंग विमान उत्तराखंड की धरती पर उतरने वाला सबसे पहला यात्री विमान रहा।

सरकारी विभागों में प्राइवेट वाहन बंद

21jan-देहरादून, : सरकारी विभागों में किराए में चलने वाले प्राइवेट वाहनों का संचालन अब नहीं हो पाएगा। विभागों में चल रहे प्राइवेट वाहनों से परिवहन विभाग वसूली की कार्रवाई करेगा। अवैध रूप से लाल व नीली बत्ती लगे वाहनों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग राजस्व बढ़ाने के लिए सूबे की चार चेकपोस्टों को फिर से एक्टिव करने जा रहा है। मंगलवार को मंडलायुक्त व परिवहन सचिव डा. उमाकांत पंवार ने शिविर कार्यालय में आयोजित बैठक में इस आशय के निर्देश जारी किए। परिवहन विभाग में आ रही कठिनाइयों और कार्यप्रणाली को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में मंडलायुक्त ने विभिन्न जिलों के विभागों को वहां संचालित प्राइवेट वाहनों की सूची उपलब्ध कराने के साथ ही उनसे कर वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस पर पाबंदी के निर्देश दिए। साथ ही अवैध रूप से लाल व नीली बत्ती लगा कर चल रहे वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

आठ राज्यों से होगा यूके का परिवहन समझौता

21 jan-देहरादून: उत्तराखंड की सीमा में बेरोकटोक चल रही बाहरी राज्यों की बसों पर शासन ने लगाम कसने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार बसों के संचालन को लेकर आठ राज्यों के साथ परिवहन समझौता करने जा रही है। इस कड़ी में सबसे पहले जनवरी के अंतिम सप्ताह में पंजाब के साथ सचिव स्तरीय वार्ता की जाएगी। इसके बाद अन्य राज्यों से बातचीत की जाएगी। मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत में सचिव परिवहन व मंडलायुक्त गढ़वाल डा. उमाकांत पंवार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देखने में आया है कि परिवहन समझौता न होने के चलते अन्य राज्यों की बसों का उत्तराखंड में आवश्यकता से अधिक संचालन हो रहा है, जिससे निगम व राज्य सरकार को राजस्व का खासा नुकसान हो रहा है। समझौता होने से बाहरी राज्यों की बसों के लिए संचालन की दूरी निर्धारित हो जाएगी। इसके तहत 28 व 29 को पंजाब से सचिव स्तरीय वार्ता होगी। फरवरी के पहले सप्ताह में यूपी व दिल्ली से वार्ता की जाएगी। दो माह के भीतर ही सभी आठ राज्यों से समझौते की अंतिम रूप रेखा तय कर दी जाएगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के साथ तो इसी मुद्दे पर उत्तराखंड परिवहन निगम की लंबे समय से तनातनी भी रही, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ा। उत्तराखंड की मजबूरी है कि उसकी अधिकतर बसें उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड परिवहन निगम यूपी की बसों पर चाहते हुए भी लगाम नहीं लगा सका। इसी तरह अन्य राज्यों की बसें भी उत्तराखंड में धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं। राजस्व के लगातार होते नुकसान को देखते हुए शासन ने अब उन राज्यों से परिवहन समझौता करने का निर्णय लिया है, जहां उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें संचालित हो रही हैं। इन राज्यों से होगा समझौता जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान व मध्य प्रदेश

प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती रद

21 jan- देहरादून, : परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है। भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कुछ अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने यह निर्णय दिया। अपर परिवहन आयुक्त व अपर सचिव परिवहन विनोद शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि विभाग इस मामले में विधिक राय ले रहा है। भर्ती प्रक्रिया दोबारा किस प्रकार शुरू की जाए इसका फैसला कुछ दिनों में किया जाएगा। परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरुआत से ही धीमी रही। परिवहन विभाग ने सितंबर 2005 में प्रवर्तन सिपाहियों के 115 पदों पर के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की। दिसंबर 2006 में शारीरिक परीक्षा संपन्न हो पाई, जिसमें करीब 1200 आवेदक उत्तीर्ण हुए। इस बीच विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता के चलते भर्ती थम गई। इसके बाद नवंबर 07 में सरकार ने सीधी भर्तियों में इंटरव्यू पर रोक लगा दी। छह जुलाई को संपन्न हुई लिखित परीक्षा के परिणाम 25 जुलाई को घोषित कर मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। इस बीच परीक्षा में एक प्रश्न के गलत होने और प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। इसके बाद प्रश्न गलत होने की बात सही पाए जाने पर और विभाग ने एक और नई सूची जारी कर दी, जिससे तीन परीक्षार्थी पूर्व की मेरिट लिस्ट से बाहर हो गये और उनकी जगह तीन नए नाम लिस्ट में शामिल हो गये। वहीं भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल उठाने वाली याचिका का मामला चलता रहा। याचिका में कहा गया था कि संशोधित नियमावली 07 को लागू हुई है। ऐसे में पूर्व में प्रकाशित पदों पर यह लागू नहीं हो सकती। नवंबर 08 में हाईकोर्ट ने इस याचिका के आधार पर भर्ती पर स्टे दे दिया। इसके बाद इस पर 22 दिसंबर 08 को सुनवाई हुई और कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा।