विनियम: खुलेंगे नियुक्तियों के दरवाजे

2 feb- देहरादून, : राज्य के सहायताप्राप्त अशासकीय स्कूलों में सैकड़ों शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति के दरवाजे जल्द खुलेंगे। वहीं, शिक्षा महकमे को भविष्य में कोर्ट केस के अंबार से निजात मिल सकती है। उत्तराखंड बोर्ड के विनियम पारित होने के बाद स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों को समस्याओं के समाधान के लिए एडि़यां नहीं चटकानी पड़ेंगी। उत्तराखंड के नवगठित बोर्ड की पहली बैठक में विनियमों को मसौदा समिति के सुपुर्द किया जा चुका है। बोर्ड की इसी पखवाड़े प्रस्तावित बैठक में विनियमों पर बोर्ड की मुहर लगने के आसार हैं। इसके बाद सरकार से भी विनियमों को जल्द मंजूरी मिलने के संकेत मिले हैं। विनियम नहीं बनने से बोर्ड के साथ ही सहायताप्राप्त अशासकीय स्कूलों के मामलों के निस्तारण देरी से हो रहे हैं। सैकड़ों स्कूलों में शिक्षकों के 50 फीसदी से ज्यादा पद रिक्त हैं। पढ़ाई चौपट होने का असर छात्र-छात्राओं के भविष्य पर पड़ रहा है। महकमे और स्कूलों के प्रबंधकों व शिक्षकों की नजरें विनियमों पर टिकी हैं। भाजपानीत सरकार इन स्कूलों में नियुक्तियों पर रोक लगा चुकी है। विनियम बनने के बाद यह रोक हटने के आसार हैं। बोर्ड और विनियमों की रूपरेखा तय नहीं होने से महकमे में कोर्ट केस बढ़ रहे हैं। विनियमों में शिक्षा अधिनियम के मुताबिक बोर्ड के अधिकार और सहायताप्राप्त और सिर्फ मान्यताप्राप्त अशासकीय स्कूलों के लिए प्रशासन योजना, स्कूल प्रबंधन, संस्था प्रधान, शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति प्रकिया के लिए नियम तय होंगे। साथ ही नियुक्त कार्मिकों की सेवा शर्ते, उनके खिलाफ कार्यवाही व दंड की व्यवस्था, शिक्षक अभिभावक संघ की नियमावली पर महकमे की सोच साफ होगी। अभी तक शिक्षक और उनके संगठन उक्त मामले में मनमानी बरतने की शिकायतें करते रहे हैं। अधिनियम बनने के बाद विनियम नहीं बनने की वजह से नियुक्तियों की वैधानिकता पर सवालों से सरकार को जूझना नहीं पड़ेगा। बोर्ड अपनी परीक्षा के साथ ही गृह परीक्षा के विनियम भी तय करेगा। जिला स्तर पर माध्यमिक और प्राइमरी-अपर प्राइमरी स्कूलों की मान्यता प्रकरणों का जल्द समाधान हो सकेगा। बोर्ड सचिव नवीनचंद्र कबड़वाल ने स्वीकार किया कि राज्य का अपना शिक्षा अधिनियम बनने के बाद विनियम नहीं बनने से ऊहापोह बरकरार था। विनियम अस्तित्व में आने से बोर्ड से जुड़े तमाम मसलों पर महकमे का नजरिया साफ होगा।