निकाय व निगम कर्मियों को नया वेतनमान

देहरादून- सरकार ने जिला पंचायत, जल संस्थान एवं स्थानीय निकाय कर्मियों के साथ ही तीन साल से लाभ की स्थिति में चल रहे सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों और प्राधिकरण कर्मियों को एक अगस्त-09 से पुनरीक्षित वेतनमान की संस्तुति की है। साथ ही सरकार ने वेतन तथा एरियर के भार से खुद को मुक्त किया है। मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे ने गुरुवार को बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखंड हिंदी अकादमी तथा उत्तराखंड भाषा संस्थान गठन का निर्णय लिया है। इन दोनों संस्थाओं के पदों के साथ ही संसदीय सचिवों के पदों को आफिस आफ प्राफिट दायरे से बाहर रखा गया है। आयुर्वेदिक यूनानी विभाग के फार्मिस्टों की सेवा नियमावली-09 में संशोधन के जरिए अब मेरिट के आधार पर इनकी भर्ती की निर्णय लिया गया। संविदा पर तैनात आयुर्वेदिक चिकित्सकों मानदेय बढ़ाया गया है। चिकित्सा परिवार कल्याण के सिविल इंजीनियर सेल की नियमावली में परिवर्तन किया गया है। अब 40 प्रतिशत सीधी भर्ती और 60 प्रतिशत प्रोन्नति से भरे जाएंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में अब सिर्फ एक ही विषय सामान्य ज्ञान होगा। पहले एक ऐच्छिक विषय भी होता था। विभिन्न खेलों में पदक जीतने वालों को पुरस्कार राशि नियत की गई है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख, रजत पदक विजेता को 50 लाख और कांस्य पदक विजेता को 25 लाख दिए जाएंगे। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष का नियत वेतन अब 80 हजार और सदस्यों का वेतन 70 हजार होगा। पेंशन राशि 40 हजार कर दी गई है। श्रीनगर मेडिकल कालेज में सीनियर रेजिडेंट डाक्टरों और जूनियर डाक्टरों का वेतनमान भी बढ़ाया गया है। ...