राजधानी रिपोर्ट: नहीं मिलेगा एकतरफा स्टे

याची ने हाईकोर्ट में दाखिल की कैबिएट सरकार नहीं खोलना चाहती रिपोर्ट का पिटारा सूचना आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की है तैयारी देहरादून, दीक्षित आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के मामले में राज्य सूचना आयोग के फैसले पर सरकार स्टे लेने की तैयारी में है। उधर, याची से हाईकोर्ट में कैबिएट दाखिल करके सरकार की योजना पर पानी फेर दिया है। अधिवक्ता नदीमुछद्दीन की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त डा. आरएस टोलिया ने सरकार को निर्देश दिए हैैं कि स्थायी राजधानी के मामले पर दीक्षित आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। चुनाव की इस बेला में सरकार इस पिटारे को खोलना ही नहीं चाहती है। सूत्रों ने बताया कि सूचना आयोग के स्पष्ट निर्देश के बाद सरकार ने हाईकोर्ट जाने की तैयारी की है। सरकार की मंशा सूचना आयोग के आदेश पर स्थगनादेश हासिल करने की है। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया था। इधर, अधिवक्ता नदीम ने उच्च न्यायालय में कैबिएट दाखिल कर दी है। इसमें कहा गया है कि अगर सरकार सूचना आयोग के आदेश पर स्थगनादेश चाहे तो निर्णय देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। जाहिर है कि कैबिएट के बाद सरकार के लिए एकतरफा स्टे आर्डर ले पाना अब संभव ही नहीं होगा।