=नियुक्तियों में बाधक शासनादेश हटेगा

-महकमे की ओर से शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव -बोर्ड विनियम बनने के बावजूद नियुक्तियों के लिए तरसे सहायताप्राप्त अशासकीय स्कूल देहरादून, : उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड के विनियम बनने के बावजूद सहायताप्राप्त अशासकीय स्कूलों में नियुक्तियों के इस मामले में सरकार का अपना ही आदेश बाधा बना है। मंत्रालय इस बाधा को दूर करने की तैयारी में है। राज्य के सहायताप्राप्त अशासकीय स्कूलों में वर्ष 2005 में नियुक्तियों का रास्ता खोल दिया गया था। राज्य का अपना एक्ट तो था पर बोर्ड विनियम न होने से नियुक्तियों में तकनीकी पेच फंस रहा था। यह बात दीगर है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में आनन-फानन में कई स्कूलों में प्रधानाचार्यों व शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी गईं। तकरीबन दो साल बाद वर्ष 2007 में बोर्ड के विनियम न होने का हवाला देते हुए सरकार ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी। इससे कई अशासकीय स्कूलों को नियुक्तियों की प्रक्रिया बीच में ही रोकनी पड़ी। अब बोर्ड विनियम को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। फिलहाल विनियमों पर शासनादेश भारी पड़ रहा है। तकरीबन 300 से ज्यादा सहायताप्राप्त अशासकीय स्कूलों में तकरीबन एक हजार पद रिक्त हैं। शिक्षकों की कमी से स्कूलों की दिन-ब-दिन बिगड़ती हालत के चलते सरकार पर नियुक्तियों को लेकर दबाव है। लिहाजा, नियुक्तियों में बाधा बने शासनादेश को निरस्त करने की तैयारी है। शिक्षा महकमे ने इस बाबत प्रस्ताव मंत्रालय को भेज दिया है। शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गोविंद सिंह बिष्ट अशासकीय स्कूलों में नियुक्तियां जल्द करने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक नियुक्तियों के लिए शासनादेश जारी करने से पहले प्रस्ताव पर मंत्रालय की मुहर लगनी शेष है। यह कार्य इस माह होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की कोशिश है कि नियुक्तियों में प्रबंध तंत्र की मनमानी पर लगाम कसे। विनियम में नए प्रावधान के बाद अब इंटरव्यू पर मेरिट का दबदबा रहेगा। इस वजह से नियुक्तियों में भी अब प्रबंधकों का 'फ्री हैंड' नहीं रहेगा। चयन समिति को इंटरव्यू के 25 अंक में 18 से ज्यादा व 10 से कम अंक देने पर लिखित में कारण बताने होंगे। इंटरव्यू के अंक 50 से घटाकर 25 किए गए हैं। मेरिट के आधार पर गुणांक 150 से बढ़ाकर 175 किए गए हैं।