कपिल ऋषि की तपोस्थली गुमनाम

-ऐतिहासिक विरासतें विलुप्त होने के कगार पर -13वीं सदी में कत्यूरी शासकों ने कराया था भव्य मंदिर का निर्माण -मंदिर के पत्थरों में बनीं हैं देवी-देवताओं की सुंदर मूर्तियां नैनीताल: देवभूमि उत्तराखंड में आज भी असंख्य ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल उपेक्षित पड़े हैं। संरक्षण एवं देखरेख के अभाव में कई ऐतिहासिक विरासतें विलुप्त होने के कगार पर जा पहुंची हैं। मंडल मुख्यालय नैनीताल से करीब 60 किमी . की दूरी पर स्थित ऐसा ही बेहद प्राचीन ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है कपिलेश्वर महोदव। कभी कपिल ऋषि की तपोस्थली रहा यह प्राचीन स्थल आज उपेक्षा का दंश झेल रहा है। कपिलेश्वर महादेव नैनीताल जिले के रामगढ़ विकास खंड के मौना गांव के समीप अल्मोड़ा व नैनीताल जिले की सीमा पर कुमियां व शकुनी नदियों के संगम पर स्थित है। कहा जाता है कि हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने वाले कपिल ऋषि ने यहां भी तपस्या की थी। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 13वीं शताब्दी में कत्यूरी शासकों ने इस स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जो आज कपिलेश्वर महोदव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। विशालकाय पत्थरों को सुंदर ढंग से तराश कर बनाए गए इस भव्य मंदिर की स्थापत्य कला बेजोड़ है। मंदिर के विशालकाय पत्थरों में देवी-देवताओं की आकर्षक मूर्तियां खुदीं हैं। मंदिर की ऊंचाई लगभग 37 फीट है। हाल ही में इस ऐतिहासिक मंदिर का सर्वेक्षण करने वाले कुमाऊं विवि के पूर्व इतिहास विभागाध्यक्ष प्रो.अजय रावत के अनुसार प्राचीन मंदिर के चारों ओर भग्न मंदिरों के अवशेष विद्यमान हैं, जिससे स्पष्टï होता है कि यहां प्राचीन काल में और भी कई मंदिर रहे होंगे। प्रो.रावत के मुताबिक कपिलेश्वर मंदिर का वाह्य स्वरूप दोनों ओर अलंकृत रथिका वाला है, जिन पर पाश्र्व देवी-देवताओं की आकर्षक मूर्तियां विद्यमान हैं। इनमें चतुर्भुजा, महिषासुर मर्दिनी, द्विभुज लकुलीश (भगवान शिव) और चतुर्भुज गणेश भगवान की मूर्तियां उत्तर-पूर्व तथा दक्षिण की ओर विराजमान हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपरी हिस्से में लगे पत्थरों में सूरसेन की मूर्ति अलंकृत है और उसके ऊपर त्रिमुखी शिव विराजमान हैं। मंदिर के दरवाजे की चौखट में नाना प्रकार के फूलों की सुंदर आकृतियां भी खुदी हैं। उसके ऊपरी हिस्से में परिचारकों सहित मकर वाहिनी गंगा और कूर्म (कछुवे) पर सवार युमना (देवी) भी चित्रित है। देखरेख के अभाव में प्राचीन स्थापत्य कला की यह बेजोड़ कलाकृतियां धीरे-धीरे नष्टï होते जा रही हैं। मंदिर के उत्तरांग में राहु व केतु को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का उल्लेख मिलता है। मंदिर की शिलाओं में सूर्यमुखी फूल पकड़े सूर्य ग्रह भी विराजमान हैं। कपिलेश्वर मंदिर के पास ही काल भैरव का भी मंदिर है। शिवरात्रि को लगता है मेला नैनीताल: कपिलेश्वर धाम में हर साल शिवरात्रि को मेला लगता है। जिसमें आसपास के करीब दो दर्जन से भी अधिक गांवों से ग्रामीण पहुंचते हैं। कुमियां व शकुनी नदी के संगम पर स्नान करने के बाद श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। शिवरात्रि को यहां भंडारे का आयोजन होता है। इतिहासकार प्रो.अजय रावत के मुताबिक इस स्थल को जागेश्वर की भांति एतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

फूलों के देश में दमकी देवभूमि की आभा

देवभूमि के फूलों ने देश में ही चमक नहीं बिखेरी, यूरोप का दिल भी जीता है। फूलों के देश हॉलैंड ने उत्तराखंड के ग्लैडियोलस को सिर आंखों पर बैठाया है। सरकारी स्तर पर पहली मर्तबा हुए प्रयासों से फूल न सिर्फ हॉलैंड पहुंचे, बल्कि वहां से हर हफ्ते पांच हजार कट फ्लावर की डिमांड भी उत्तराखंड को मिली है। फूलों की पहली खेप इसी हफ्ते भेजी भी जा चुकी है। उम्मीद जगी है कि हॉलैंड से अब समूचे यूरोप में उत्तराखंडी फूल अपनी आभा बिखेरेंगे और इन्हें मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान। साथ ही किसानों के लिए भी इसे एक नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। कारनेशन, जरबेरा, ग्लैडियोलस जैसे कट फ्लावर के मामले में उत्तराखंड ने देशभर में खास जगह बनाई है। बेहतर क्वालिटी का ही नतीजा है कि देश में होने वाले राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय फ्लोरा एक्सपो में यहां के फूल खूब चमक बिखेरते आ रहे हैं। इनमें भी सूबे के चार जिले देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहगर व नैनीताल का बड़ा योगदान है। सबसे अधिक पुष्पोत्पादक इन्हीं जिलों में हैं। फूलों की बढ़ती चमक को देखते हुए उद्यान महकमे ने पहली मर्तबा इन्हें कृषि निर्यात इकाई के जरिए विदेश की सैर कराने की ठानी और इसमें कामयाबी भी मिली है। यह सफलता भी कहीं और नहीं, बल्कि फूलों के देश कहे जाने वाले हॉलैंड में मिली है। अपर सचिव उद्यान जीएस पांडे के मुताबिक एग्री एक्सपोर्ट जोन के जरिए उत्तराखंड से ग्लैडियोलस के सैंपल हॉलैंड भेजे गए। क्वालिटी के मानक पर तो ये खरे उतरे, मगर पैकिंग में कुछ कमियां रह गईं। बाजार की मांग के अनुरूप कमियां दूर की गई और फिर सैंपल हॉलैंड भेजे गए, जहां लोगों ने इन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। इसी का नतीजा रहा कि अब वहां से हर हफ्ते पांच हजार कट फ्लावर की डिमांड मिली है। पहली खेप इसी हफ्ते हॉलैंड भेज भी दी गई। श्री पांडे के अनुसार हॉलैंड में मिली इस कामयाबी को देखते हुए अब फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया जाएगा। इससे किसानों के लिए भी नए द्वार खुले हंै। उन्होंने कहा कि हॉलैंड की डिमांड पूरी करने में सूबा सक्षम है और आने वाले दिनों यहां के फूल समूचे यूरोप में फैलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।

डीएनए बताएगा कहां से आए जौनसारी व बोक्सा

-भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने लिए जौनसारी व बोक्सा जनजाति के लोगों के ब्लड सैंपल -करीब 45 गांवों से एकत्रित किए गए नमूने -छह माह में पता चलेगा कहां के हैं इनके वंशज देहरादून: इतिहास के पन्नों को पलटें तो उत्तराखंड की जौनसारी व बोक्सा जनजाति के वंशज को लेकर अलग-अलग मान्यताएं हैं। मगर, वैज्ञानिक रूप में इस जनजाति के बारे में अब तक कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। पहली बार मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग डीएनए जांच से उनके वंशजों व अन्य जातियों से उनकी भिन्नता आदि का पता लगाने जा रहा है। वैज्ञानिकों ने करीब 35 गांवों से जौनसारी व बोक्सा लोगों के खून के नमूने लिए हैं। मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की टीम ने यह सैंपल्स देहरादून के शिमला बाइपास क्षेत्र में रह रहे 100 बोक्सा व चकराता क्षेत्र के 115 जौनसारी जनजाति के परिवारों से एकत्रित किए हैं। विभाग के अधीक्षण मानव विज्ञानी डा. विनोद कौल ने बताया सैंपल्स की डीएनए जांच कराई जा रही है। करीब छह माह में इस बात की वैज्ञानिक पुष्टि हो जाएगी कि दोनों जनजातियों के वंशज कहां के हैं व इनका इतिहास कितना पुराना है। यह भी पता लगेगा कि जौनसारी व बोक्सा अन्य जातियों से किस तरह अलग हैं। इससे किसी रोग के प्रति उनकी शारीरिक क्षमता का आंकलन भी किया जा सकेगा। डा. कौल ने बताया कि दूसरे चरण में गढ़वाली व कुमाउंनी समुदाय सहित गुज्जर व तिब्बती लोगों की भी डीएनए जांच कराई जाएगी। इस तरह हो रही जांच डीएनए जांच के पहले चरण में ब्ल्ड सैंपल्स को डीएनए एक्सट्रेक्ट विधि से गुजारा जाएगा। इसके बाद माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए व वाई क्रोमोजोमनल जीन्स की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। प्रयोग के अन्तिम चरण में डीएनए सीक्वेन्सिंग कराकर पता चल जाएगा कि क्या है संबंधित व्यक्ति की पीढ़ी का इतिहास। शोध के कुछ तथ्य इस तरह की जनजातियां एक ही ग्रुप में रहती हैं, इनके विवाह भी आसपास तक सीमति रहते हैं। डीएनए जैसी जांच को इसमें मदद मिलती है। डीएनए में मिलने वाले नतीजों को वर्ष 2003 में विश्वभर में हुए जीनोम प्रोजेक्ट के रिजल्ट से मिलाया जाएगा। जौनसारी-बोक्सा की डीएनए जांच के जो नमूने जीनोम प्रोजेक्ट के नमूने से मैच करेंगे, उसके आधार पर उनके वंशज आदि का पता लग जाएगा।

दिल्ली में होगा सरनौल का पांडव नृत्य

नौगांव(उत्तरकाशी): उत्तरकाशी के सरनौल गांव के कलाकारों को दिल्ली में अपनी लोकविधा पांडव नृत्य की प्रस्तुति देने का मौका मिला है। आगामी 11 से 16 फरवरी तक आईजीएनसीए (इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फार आर्ट) की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों के लोक कलाकार जुटेंगे। इसमें सरनौल के कलाकार भी प्रतिभाग करेंगे। महाभारतकाल की विभिन्न कथाओं का लोकमंच के जरिये प्रस्तुतिकरण पर आधारित इस कार्यक्रम में सरनौल गांव के पांडव नृत्य की भी प्रस्तुति होगी। इसमें कलाकार पांडव नृत्य के विभिन्न पहलुओं की लोकविधा के रूप में प्रस्तुति देंगे। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में पांडव नृत्य की परंपरा है इसमें अनुष्ठान व रंगमंच के तत्वों का अनूठा मिश्रण है। वहीं सरनौल गांव का पांडव नृत्य अपनी खासियतों के कारण काफी प्रसिद्ध है। सरनौल के कलाकार पांडव नृत्य की प्रस्तुति केरल तथा मध्य प्रदेश में भी दे चुके हैैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली से आये डॉ. सुवर्ण रावत ने बताया कि सरनौल के कलाकार प्रत्येक दिन महाभारत पर आधारित प्रस्तुति देंगे। इनमें पांडव वनवास, जोगटानृत्य, गेडा नृत्य तथा गुप्तवास का मंचन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड से प्रसिद्ध रंगकर्मी डॉ.डीआर पुरोहित के निर्देशन में चक्रव्यूह मंचन व श्रीष डोभाल के निर्देशन में गरुड़ व्यूह की भी प्रस्तुति दी जाएगी।

बागबां ने बचा ली विरासत

चम्बा(टिहरी)-'बागबांÓ के जुनून ने नाउम्मीदी के रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदल दिया। बीते चालीस साल से इस गुलिस्तां ने कभी 'पतझड़Ó नहीं देखा। टिहरी जिले के चम्बा ब्लाक के गांव सिलकोटी ने अपने उजड़े चमन को गुलजार कर दिया। आज छह वर्ग किलोमीटर में फैले बांज, बुरांश और काफल के वृक्षों पर सिलकोटी के लोगों को नाज है । इसके लिए उन्होंने न सरकार का मुंह ताका और न ही स्वयं सेवी संस्थाओं का। बस वक्त की नजाकत को समझ पौधे रोपे और बच्चों की तरह उनका पालन किया। ये पौधे अब 'जवानÓ हो चुके हैं। पसीने से सींची 'बगियाÓ की देखरेख के लिए एक वन सेवक भी रखा गया है। जिसे वेतन के रूप में हर परिवार अनाज और पैसे देता है। पर्यावरण पर बौद्धिक चिंतन हो रहा है। सरकार चिंतित है, करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा जा रहे हैं। सेमिनार, गोष्ठी और रैलियों में गूंज रहे नारों के बावजूद फाइलें भले मोटी हो रही हैं, लेकिन जमीन पर जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं। इन हालात में सिलकोटी के 750 लोगों का यह प्रयास आस के दीपक को जलाए रखने की कहानी है। वर्ष 1970 में जब जंगल के अनियोजित दोहन से जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतरने लगी तो ग्रामीणों को अहसास हुआ कि वे क्या खो रहे हैं। फिर क्या था शुरू हो गई चमन की बेनूरी को लौटाने की कोशिश। ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि स्वयं अपनी तकदीर लिखेंगे। इसके बाद गांव वालों ने जंगल में न केवल बांज, बुरांश और काफल जैसे वृक्षों के पौधे रोपे, बल्कि उनका पालन-पोषण भी अपने बच्चों की तरह किया। तय किया कि अब जंगल में कटान नहीं होगा। शुरुआत में देखभाल के लिए दो वन सेवक भी रखे गये। जिन्हें मानदेय के रूप में प्रति परिवार कुछ धनराशि और अनाज दिया गया। हालांकि अब एक ही वनसेवक है। नतीजा सामने है। आज छह वर्ग किलोमीटर में शानदार वन लहलहा रहा है। गांव में पानी के स्रोत बढ़ गए हैं। जंगल में कटान की बजाए गांव वाले ईंधन के लिए सूखी या गिरी हुई लकडिय़ां चुनते हैं। घास व चारापत्ती भी इसी तरीके से लिया जाता है। गांव की प्रधान बंसती पुण्डीर का कहना है कि बुजुर्गों की परंपरा और समुदाय की भागीदारी के कारण यह संभव हुआ है। गर्मियों में फायर सीजन में ग्रामीण चौकन्ने हो जाते हैं आग लगने पर खुद आग बुझाने दौड़ पड़ते हैं। ::::

-माटी के मोल बिक रही पहाडिय़ां

(पौड़ी गढ़वाल)-अगर आपको कहा जाए कि उत्तराखंड में पहाडिय़ां बिक रही हैं तो क्या आप विश्वास करेंगे। खासकर तब, जबकि पलायन के कारण खाली होते पहाड़ी इलाके सरकार के लिए चिंता का बड़ा सबब हैं। यह सौ फीसदी सच है और इसका उदाहरण है पौड़ी गढ़वाल जिले में ब्रिटिश हुकूमत की ओर से बसाई गई पर्यटन नगरी लैंसडौन। इसके आसपास सड़क किनारे की जमीनें इन दिनों धनाड्यों के निशाने पर है, जो इन्हें माटी के मोल खरीद रहे हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान लैंसडौन तहसील में दर्ज किए गए इस तरह के चार दर्जन मामले इस तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले में वर्ष 2008 से लेकर अब तक, यानि पिछले दो सालों में लैंसडौन-गुमखाल, लैंसडौन-दुगड्डा और दुगड्डा-रथुवाढाब मोटर मार्गों के इर्द-गिर्द 49 लोगों के जमीन खरीदने के आंकड़े राजस्व महकमे के पास उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक लैंसडौन में ही 4.67 हेक्टेयर जमीन के दाखिले खारिज किए जा चुके हैं। जमीन खरीदने वाले लोगों में कुछ बड़े नेता शामिल हैं तो कई व्यापारी भी इस फेहरिस्त का हिस्सा हैं। दरअसल, इस क्रम की शुरुआत हुई वर्ष 2005 में, जब लैंसडौन के निकट डेरियाखाल क्षेत्र में सड़क से सटे पहाड़ के एक टुकड़े को खरीदकर एक शानदार रिजार्ट का निर्माण किया गया। इससे अन्य लोगों का ध्यान भी इस क्षेत्र की जमीन की अहमियत की ओर गया। इसके बाद तो लैंसडौन के नजदीकी गांव डेरियाखाल से लेकर कोटद्वार मार्ग पर स्थित दुगड्डा तक सड़क किनारे की जमीनों की खरीद-फरोख्त में खासी तेजी आ गई। अब आलम यह है कि लैंसडौन को जोडऩे वाली सड़कों के किनारे किसी भी कीमत पर जमीन उपलब्ध नहीं है। राजस्व महकमे से प्राप्त जानकारी के मुताबिक डेरियाखाल में रिजार्ट निर्माण के बाद पंद्रह बीघा, समीपवर्ती गांव पालकोट में पच्चीस बीघा, लैंसडौन-गुमखाल मोटर मार्ग पर 45 बीघा और कोटद्वार-रथुवाढाब मार्ग पर लगभग 47 बीघा जमीन विभिन्न लोगों ने खरीदी है। इस चौंकाने वाले ट्रेंड को क्या कहें, अफसरों की मानें तो इसके कारण मामूली है, मगर सच यह है कि धनाड्यों को इन्वेस्टमेंट का यह सबसे सुरक्षित जरिया नजर आ रहा है। इस सब में स्थानीय जनता के हित दरकिनार, क्योंकि जमीनों के असल मालिक ग्रामीणों के हाथ महज मामूली रकम ही आ रही है। पौड़ी के जिलाधिकारी दिलीप जावलकर का कहना है कि कानूनी रूप से तो जमीनों की खरीद-फरोख्त नहीं रोकी जा सकती। अगर कहीं काश्तकार को धोखे में रखकर उसकी जमीन खरीदने का मामला सामने आता है तो जिला प्रशासन जांच के बाद जमीन के दाखिल खारिज को निरस्त कर देता है। रथुवाढाब क्षेत्र में इस तरह के दो-तीन मामलों में भूमि का दाखिल खारिज निरस्त किया भी गया है। लैैंसडौन के उपजिलाधिकारी एके पांडेय का कहना है कि लैंसडौन नगर में कैंट एक्ट की बाध्यता के कारण यहां लोगों को जमीन उपलब्ध नही हो पाती है, जबकि इस बीच पर्यटन नगरी में पर्यटन व्यवसाय तेजी से बढ़़ा है। इसलिए कैंट क्षेत्र से बाहरी इलाकों में जमीनें तेजी से लोगों द्वारा खरीदी जा रही है।

अब 'गोदान और 'कफन देववाणी में

अब 'गोदानÓ, 'कफनÓ और 'नमक का दारोगाÓ जैसी कालजयी कृतियां देववाणी संस्कृत भाषा में भी उपलब्ध हो सकेंगी। उत्तराखंड संंस्कृत अकादमी ने महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की कृतियों को संस्कृत में अनुवाद करने की यह पहल की है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी संस्कृत और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए यह अनूठी पहल कर रहे हैं। कथासम्राट मुंशी प्रेमचंद की अनूठी कहानियां अब संस्कृत में भी उपलब्ध हो सकेंगी। अभी तक मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है, जिसके चलते देश-विदेश में प्रेमचंद की कहानियां लोगों तक पहुंची। आम जनमानस को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानियों का ही असर है कि हर भाषा के लोगों ने प्रेमचंद की कहानियों को हाथों हाथ लिया। अब संस्कृत अकादमी भी प्रेमचंद की कहानियों को संस्कृत प्रेमियों तक पहुंचा रही है। अकादमी ने प्रेमचंद की प्रमुख कृतियों को लेकर अध्ययन शुरू कर दिया है। जल्द ही अनुवाद का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए अकादमी में संस्कृत विशेषज्ञों की पूरी टीम गठित की है। टीम में शामिल डॉ. हरीश गुरुरानी का कहना है कि यह संस्कृत प्रेमियों के लिए एक अनोखा अनुभव होगा। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के सचिव डॉ. बु़द्धदेव शर्मा का कहना है कि कालजयी कथाकार मुंशी प्रेमचंद की कहानियां अपने आप में बेमिसाल हैं। अब अकादमी संस्कृत प्रेमियों को यह तोहफा देने जा रही है। इसके लिए टीम गठित की गई है और जल्द ही गोदान, कफन जैसी कालजयी कृतियां संस्कृत भाषा में भी उपलब्ध होंगी।

प्रियांशु को मिलेगा वीरता पुरस्कार

बहन की खातिर गुलदार से लोहा लेने वाले प्रियांशु जोशी को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड में प्रधानामंत्री के हाथों राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। शुक्रवार को उत्तराखंड राज्य बाल कल्याण परिषद ने भी प्रियांशु को सम्मानित किया। शुक्रवार को रायपुर अंतर्गत अंबेडकर कॉलोनी स्थित बाल भवन में राज्य बाल कल्याण परिषद ने प्रियांशु का सम्मान किया। इस अवसर पर परिषद की महासचिव पुष्पा मानस ने उसे प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। श्रीमती मानस ने बताया कि परिषद ने नियमानुसार स्थलीय जांच के बाद राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए प्रियांशु का नाम भेजा था और बीते वर्ष एक दिसंबर को प्रियांशु को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार प्राप्त होने की सूचना मिली है। 26 जनवरी को प्रियांशु को प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। उसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलने का भी मौका मिलेगा। इस अवसर पर प्रियांशु ने कहा कि यदि उसका भविष्य में फिर कभी इस प्रकार की परिस्थितियों से सामना हुआ तो वह निश्चित तौर से मदद के लिए आगे आएगा। बकौल, प्रियांशु वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर सेना में भर्ती होना चाहता है। वह सेना में बतौर अफसर सेवाएं देना चाहता है। उसके पिता आरके जोशी ने बताया कि प्रियांशु पढ़ाई में भी होनहार है और आगे चलकर देश सेवा करना चाहता है। जब प्रियांशु ने दिखाई बहादुरी-केन्द्रीय विद्यालय आइएमए में कक्षा सातवीं के छात्र प्रियांशु ने एक जुलाई 2009 को अपनी बड़ी बहन प्रियंका को उस वक्त गुलदार के हमले से बचाया जा था जब दोनों स्कूल से वापस घर लौट रहे थे। प्रियांशु की बहन पर झपटने के बाद गुलदार ने उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। गुलदार के खौफ से बेपरवाह प्रियांशु ने गुलदार से टक्कर ली और प्रियंका को उसके कब्जे से मुक्त कराया था।

विश्व मंच पर पहचान दिलाने से गौरवान्वित उत्तराखंड

पहले दक्षिण एशियाई शीतकालीन खेल समाप्त होते ही आयोजकों के साथ ही उत्तराखंड सरकार राहत की सांस ले रही है, यह लाजिमी भी है। पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी से गौरवान्वित उत्तराखंड को यह आयोजन विश्व मंच पर पहचान दिलाने के साथ ही कई सबक भी दे गया। सबक इस मायने में कि धरातल पर ठोस कार्य किए बिना हवाई किले बनाने से कुछ नहीं होता। यह सही है कि इतने बड़े स्तर पर खेलों के आयोजन का प्रदेश के पास पुराना अनुभव नहीं था। जाहिर है कि ऐसे में कुछ न कुछ खामियां रहनी लाजिमी थीं, लेकिन यदि थोड़ी सी सतर्कता बरती जाती तो खेल और भी बेहतर हो सकते थे। तीन-तीन बार टलने के चलते आयोजकों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिला था। बावजूद इसके आयोजक समय का सदुपयोग करने से चूक गए। दिसम्बर के पहले सप्ताह तक निर्माण कार्यों को लेकर ही असमंजस की स्थिति बनी रही। बाद में सरकार के हस्तक्षेप से ही हालात में सुधरने शुरू हुए। इतना ही नहीं तैयारियों की कमान स्वयं मुख्यमंत्री को संभालनी पड़ी। उन्होंने खेल मंत्री को निगरानी की कमान सौंपी। बावजूद इसके व्यवस्थाओं को लेकर असंतोष बना ही रहा। कुछ मामलों में आयोजकों की अपरिपक्वता भी सामने आई। मसलन, अंतरराष्ट्रीय नियमों की सही जानकारी के बिना ही एक स्पर्धा आयोजित कर दी गई। नियमानुसार किसी भी स्पर्धा में कम से कम तीन खिलाडिय़ों का होना जरूरी है, लेकिन खिलाडिय़ों की कमी के कारण आनन-फानन में दो को लेकर ही काम चलाया गया। बाद में इसे इवेंट के रूप में मान्यता नहीं मिल पायी। इससे स्पर्धा में प्रतिभाग करने वाले स्कीयर्स भी नाराज दिखे। इनमें से एक श्रीलंका और एक हिमाचल प्रदेश की थी। दोनों को मेडल से वंचित होना पड़ा। मौसम की मेहरबानी भी परेशानी बन गई। भारी बर्फबारी के दौरान औली में फंसे दर्शकों और टीमों को निकालने के समुचित इंतजाम नहीं थे। नेपाल से आये दल भटकते हुए किसी तरह जोशीमठ तक पहुंच पाया। खैर, फिर भी जैसा भी रहा, अच्छा रहा। लेकिन अब सरकार का दायित्व है कि इसे एक सबक के तौर पर ले। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को कर्तव्य का जिम्मेदारी का बोध कराना भी सरकार को अपना फर्ज समझना होगा, तभी भविष्य में इस तरह के बड़े आयोजनों में फजीहत से बचा जा सकता है।

इस बार राजपथ पर नहीं दिखेगी उत्तराखंड की झांकी

गणतंत्र दिवस परेड में इस बार उत्तराखंड की झांकी देश की जनता को नजर नहीं आएगी। यह पहला अवसर है जब उत्तराखंड राजपथ से आउट हो गया है।उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल करने के लिए पहले 'चार धामÓ थीम पर आधारित झांकी की पेशकश की थी। बाद में राज्य सरकार ने 'स्पर्श गंगाÓ थीम पर आधारित झांकी का प्रस्ताव भेजा। राज्य की थीम से गणतंत्र दिवस परेड आयोजन समिति संतुष्ट नहीं हुई और झांकियों की दोनों परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया। महानिदेशक सूचना सुबद्र्धन ने पूछे जाने पर इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए चुनिंदा झांकियां ही स्वीकृत होती हैं। उत्तराखंड को लगातार इसका अवसर मिला लेकिन इस बार परेड में राज्य की झांकी शामिल नहीं होगी।

वापस चाहिए आजादी के परवाने को दी जमीन

पेशावर कांड के नायक स्व.वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिजनों को थमाए बेदखली के नोटिस लीज की भूमि को दिया अतिक्रमणकारी करार नजीबाबाद,- गढ़वाल की शान व पेशावर कांड के महानायक 'वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी कुर्बानी का ऐसा हश्र होगा। यूपी सरकार ने आजादी के आंदोलन में कुर्बानी को देखते ही जो जमीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को लीज पर दी आज उसी सरकार के नुमाइंदों ने उनके परिवार को बेदखल करने का फरमान थमा दिया है। वन विभाग ने स्व.गढ़वाली को परिजनों को लीज की भूमि पर 'अतिक्रमणकारी करार दे दिया, जो भूमि स्वयं गढ़वाली को उनकी वीरता पर उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन राज्यपाल की संस्तुति पर लीज पर दी गई थी। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में आजादी के लिए सड़कों पर उतरे निहत्थे पठानों के प्रदर्शन पर फिरंगी सेना के कैप्टन रिकेट ने गढ़वाली जवानों पर फायरिंग का आदेश दिया। इसे वीर चंद्र सिंह ने ठुकराकर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। पठानों पर गोली चलाने से इंकार करते हुए अपने साथियों को 'गढ़वाली सीज फायर का हुक्म दिया, उससे ब्रितानिया साम्राज्य की चूलें हिल गईं। सेना में बगावत करने के जुर्म में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली व उनके 61 साथियों को कठोर कारावास की सजा के साथ ही गढ़वाली की गांव दूधातोली पौड़ी में भूमि व मकान को कुर्क कर दिया गया। आजादी के आंदोलन में गढ़वाली कई बार जेल गए। इतना ही नहीं, टिहरी राजशाही के खिलाफ हुई जनक्रांति के साथ ही मजदूर-किसान आंदोलनों का भी उन्होंने नेतृत्व किया व जेल की सजा भुगती। आजादी के आंदोलन में गढ़वाली की अहम भूमिका को देखते हुए 1974 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने भाबर क्षेत्र के ग्राम हल्दूखाता नजीबाबाद क्षेत्र में पडऩे वाली करीब दस एकड़ भूमि 90 वर्ष की लीज पर श्री गढ़वाली को दे दी। शर्त यह है प्रत्येक 30 वर्ष में भूमि लीज को रिन्यूवल करना होगा। एक अक्टूबर 1979 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद स्व.गढ़वाली के पुत्र आनंद सिंह व खुशाल सिंह उक्त भूमि लीज हस्तांतरण अपने नाम कराने के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग के अफसरों की चौखटें नापते रहे। स्व.गढ़वाली के दोनों पुत्र भी दुनिया को अलविदा कर गए पर विभाग भूमि हस्तांतरण करने को आज भी राजी नहीं। भूमि हस्तांतरण नहीं हुआ तो वर्ष 2005 में लीज भी रिन्यूवल नहीं हो पाई। आज स्थिति यह है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों से सीधा मोर्चा लिया, वन अधिकारियों ने उसी 'वीर के परिजनों के लिए 'अतिक्रमणकारी जैसे शब्द का प्रयोग करते हुए वन प्रभाग नजीबाबाद ने उन्हें लीज पर दी गई भूमि से 'बेदखली का नोटिस जारी कर दिया है। 15 दिन के भीतर जमीन खाली न करने पर पुलिस बल का प्रयोग कर खाली करने की चेतावनी दी गयी है। जिससे उनके परिजन काफी परेशान है। बेदखली के निर्देश उच्चाधिकारियों की ओर से दिए गए हैं। इसके बाद ही बिजनौर वन प्रभाग ने स्व.गढ़वाली के परिजनों को भूमि से हटने को कहा है। -रमेश चंद्र, डीएफओ, नजीबाबाद वनप्रभाग बिजनौर

पहाड़१ की तरफ से नये साल की बहुत बहुत शुभकामनाए ।।

आप सभी को पहाड़१ की तरफ से नये साल की बहुत बहुत शुभकामनाए

पहाड़ की रामलीला राष्ट्रीय धरोहर

पिथौरागढ़। लंबी जद्दोजहद के बाद पहाड़ की रामलीला को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी को रामलीला के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है। फरवरी 2011 में अल्मोड़ा में होने वाले सेमीनार में राष्ट्रीय स्तर पर पहाड़ की रामलीला के मंचन की रूपरेखा तय की जाएगी। संगीत नाट अकादमी की ओर से पहाड़ी रामलीला को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की जानकारी प्रो.डीआर पुरोहित और संगीतज्ञ डा.पंकज उप्रेती को दी गई है। अकादमी ने प्रो.डीआर पुरोहित को गढ़वाल और हिमालय संगीत शोध समिति के निदेशक डा.पंकज उप्रेती को कुमाऊं में रामलीला के जानकारों से जनसंपर्क का काम सौंपा गया है। हिमालय संगीत शोध समिति के निदेशक डा.पंकज उप्रेती ने पहाड़ की रामलीला पर काफी विस्तार से शोध का काम किया है। डा.उप्रेती पहाड़ी रामलीला की गायनशैली पर एक तथ्यपूर्ण पुस्तक भी लिख चुके हैं। उन्होंने ही संस्कृति मंत्रालय के सामने पहाड़ की रामलीला का खाका रखा था। संगीत नाटक अकादमी को मिला संरक्षण का काम

आरक्षण विरोधियों को मिलेंगी सुविधाएं!

राज्य आंदोलनकारियों की तरह दर्जा देने पर किया जा रहा है विचार देहरादून। स्कूलों और कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के लिए भी सरकार सुविधाओं का दरवाजा खोलने पर गौर कर रही है। मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने इस मुद्दे पर शासन स्तर पर बैठक बुलाई है। शुरुआत में सिर्फ नैनीताल के आंदोलनकारियों पर ही गौर किया जाएगा। नैनीताल के आंदोलनकारियों को भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों सरीखी सुविधाएं देने की आवाज वहां के विधायक खड़क सिंह बोरा ने उठाई है। उनका तर्क है कि वर्ष 1994 तक के ओबीसी आंदोलनकारियों को उत्तराखंड आंदोलन के जुझारुओं की तरह सुविधा देने की अनुशंसा कुमाऊं के आयुक्त रहे प्रमुख सचिव राकेश शर्मा ने भी की थी। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में नारायणदत्त तिवारी भी इस पर सैद्धांतिक सहमति जता चुके हैं। आरक्षण विरोधियों को उत्तराखंड आंदोलनकारियों सरीखी सुविधा देने के बाबत शासन स्तर पर प्रारंभिक दौर की कार्रवाई शुरू हो गई है। नैनीताल के आंदोलनकारियों को यह सुविधा मिलती है, तो बाकी जिलों के आरक्षण विरोधियों के लिए भी राह खुल सकती है। आंदोलन पूरे राज्य में छिड़ा था। बाद में यही आंदोलन उत्तराखंड आंदोलन की शक्ल में बदल गया था। सरकार ने अभी यह मानक तय नहीं किया है कि किन्हें और किस तरह के लोगों को आंदोलनकारियों का दरजा दिया जाए। यह भी देखा जाएगा कि इसका असर क्या और कितना पड़ सकता है। फिलहाल, नैनीताल को लेकर कसरत हुई शुरू मुख्य सचिव ने बुलाई आला अफसरों की बैठक आरक्षण विरोधियों को भी उत्तराखंड आंदोलनकारियों की तरह दर्जा देने पर बैठक बुलाई है। अभी यह सिर्फ नैनीताल के लोगों पर केंद्रित होगा। साथ ही प्रक्रिया प्रारंभिक स्तर पर है। मांग की व्यावहारिकता और पहलुओं पर शासन विचार करेगा। -सुभाष कुमार, मुख्य सचिव नैनीताल के आंदोलनकारियों ने ओबीसी और उत्तराखंड आंदोलन, दोनों में शिरकत की थी। उनकी सूची भी संयुक्त ही बनाई गई है। वहां के ओबीसी आंदोलनकारियों को उत्तराखंड आंदोलनकारियों के समान दरजा मिलना ही चाहिए। -खड़क सिंह बोरा भाजपा विधायक, नैनीताल

दो हजार भर्तियों पर फंसा विभाग

नहीं हो पा रही है ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति को परीक्षा देहरादून। करीब दो हजार ग्राम पंचायत अधिकारियों की भरती पर पंचायत विभाग एक बार फिर से फंस गया है। ढाई साल पहले 1.16 लाख आवेदनों की फीस एकत्रित करने के बाद भी पंचायत विभाग इस मसले को नहीं सुलझा पा रहा है। आवेदनकर्ताओं की ओर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने से पंचायत विभाग अब फिर दबाव में है। जुलाई 2008 में पंचायत विभाग की ओर से 1923 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की भरती के लिए आवेदन मांगे थे। इसके एवज में विभाग को 1.16 लाख आवेदन मिले। फार्म फीस के सौ रुपये के हिसाब से विभाग को करीब सवा करोड़ रुपये की आय भी हुई। ढाई साल बाद भी पंचायत विभाग यह परीक्षा नहीं करा पाया। हाल यह है कि पंतनगर विश्वविद्यालय को परीक्षा कराने के 40 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। इसके बाद भी मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। भरती की यह प्रक्रिया वित्त की आपत्ति के कारण अटका था। वित्त का कहना था कि विभागीय ढांचे में केवल 670 पदों की ही व्यवस्था है। कैबिनेट ने 2409 पदों के लिए स्वीकृति दी थी। बाद में जो शासनादेश जारी हुआ उसमें 670 पदों की व्यवस्था ही दर्शाई गई। अब उत्तरकाशी से उत्तम सिंह गुसांई की ओर से इस मसले में अदालत का दरवाजा खटखटाने से पंचायत विभाग दबाव में हैं। पंचायत विभाग इस समय जवाब तैयार करने में जुटा हुआ है। ढाई साल से मामले को लटकाए हुए हैं। बेरोजगारों का साथ कोई नहीं दे रहा है। एक लाख युवाओं से जो पैसा लिया है उसका ब्याज कौन खा रहा है, यह तो बताएं। ऐसे पंचायत कैसे मजबूत होंगी। -सुरेंद्र नौटियाल, आवेदनकर्ता, माजरा देहरादून। परीक्षा कराने के 40 लाख देने के बाद भी स्थिति जस की तस

वन विभाग में खुली भरती की राह

मंत्रिमंडल में सेवा नियमावली मंजूर, ऋषिकेश, हरिद्वार को संस्कृत नगरी का दरजा देहरादून। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को वन विभाग में रेंजर, गार्ड और ड्राफ्ट्समैन की सेवा नियमावली को मंजूरी देने के साथ ही भरती का रास्ता खुल गया। ऋषिकेश और हरिद्वार को संस्कृत नगरी का दरजा देने और कुमाऊं व गढ़वाल में एक-एक संस्कृत ग्राम स्थापित करने का फैसला किया गया। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद के गठन और उसके कार्यों को मंजूरी दी गई। इसका मुख्यालय देहरादून में होगा। सरकारी अफसर दफ्तरों में पद नाम संस्कृत में भी लिखेंगे। पीडीएस को सशक्त बनाने को खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई। शिक्षकों को सत्रांत लाभ की सुविधा फिर दी गई। गैर बीएड वाले एलटी शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति के लिए बीएड की बाध्यता खत्म की गई। शासन से जुड़े विभागों, सचिवालय, विधानसभा, राज्य लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता कार्यालय को छोड़ बाकी विभागों में पदनामों की समरूपता पर फैसला करने को आबकारी मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सबकमेटी बनाई। उत्तराखंड होमगार्ड सेवा नियमावली का प्रख्यापन किया गया। शव जलाने को वन निगम की लकड़ी लेने पर वैट खत्म किया गया। उत्तराखंड राजस्व सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया। हरिद्वार के लोगों का घरेलू और निजी नलकूपों के लंबित बिल 31 मार्च 2011 तक भरने पर सरचार्ज माफ कर दिया गया। वन विभाग की सेवा नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद वन रेंजर, प्रधान ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन की भरती होगी। रेंजर के 308 पदों में 50 फीसदी डिप्टी रेंजर से भरे जाएंगे। बाकी पद राज्य लोक सेवा आयोग से भरे जाएंगे। ड्राफ्ट्समैन संवर्ग में 14 पद प्रधान ड्राफ्ट्समैन और 41 पद ड्राफ्ट्समैन के होंगे। स्पेशल कॉर्बेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की सेवा नियमावली को हरी झंडी मिलने के बाद 90 में से 63 पदों पर सीधी भरती होगी। इसमें 70 फीसदी पद रेग्युलर होंगे। -----------------------------------

एलटी लिखित परिक्षा की संभावित तिथि ३० जनवरी २०१०

त्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के तत्वावधान में होने वाली एलटी की प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर लिया गया है। परीक्षा के लिए मंडल में नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, अल्मोड़ा, द्वाराहाट, बागेश्र्वर, पिथौरागढ़ को केंद्र बनाया गया है। लिखित परिक्षा की संभावित तिथि ३० जनवरी २०१० मे होने की संभावना है।

उत्तराखँड की सँस्कृति को वह पहचान मिलनी चाहिये

उत्तराखँड मेँ उत्तराखँडियोँ की आबादी 80 लाख लेकिन प्रवास मेँ उत्तराखँडियोँ की आबादी. दिल्ली मेँ 50 लाख से ज्यादा यू पी मेँ 60 लाख के करीबन हरियाणा पँजाब और चँडीगढ मेँ 45 लाख के करीबन मध्यप्रदेश गुजरात मेँ 25 से 30 लाख के करीबन मुँबई मेँ 10 लाख के करीबन अन्य महाराष्टर एवँ अन्य दक्षिण भारत मेँ 10 से 15 लाख एवँ विदोशोँ मेँ 2 लाख से भी ज्यादा लेकिन फिर भी हमारी सँस्कृति को वह पहचान नहीँ मिल पाई जितनी कि मिलनी चाहिये

पीसीएस (जे) के परीक्षा परिणाम घोषित

: राज्य लोक सेवा आयोग ने पीसीएस (जे) के परिणाम घोषित कर दिए। ऊधमसिंह नगर की रिंकी साहनी ने परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। मंगलवार को उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज (पीसीएस-जे) की मुख्य परीक्षा -2009 का परिणाम घोषित किया गया। मंगलवार देर शाम घोषित हुए परीक्षा परिणाम में ऊधमसिंह नगर निवासी रिंकी साहनी पुत्री सुभाष साहनी ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया। राजपुर रोड, देहरादून निवासी शिवानी पसबोला पुत्री महेश चंद्र ने दूसरा, इलाहाबाद निवासी रविप्रकाश पुत्र हरिशंकर शुक्ला ने तीसरा, सहारनपुर निवासी शहजाद अहमद वाहिद पुत्र इरफानुलहक ने चौथा, इलाहाबाद निवासी एकता मिश्रा पुत्री राजीव नयन मिश्रा ने पांचवा, न्यू रोड देहरादून निवासी राजीव धवन पुत्र रामनाथ धवन ने छठा और हरिद्वार ज्वालापुर निवासी मोहम्मद याकूब पुत्र शौकत अली ने सातवां स्थान हासिल किया। आयोग के सचिव कुंवर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में कुल 150 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 13 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, जिसमें से सात अभ्यर्थियों का चयन किया गया। -

देवभूमि के 'सुर में पोलैंड की 'ताल

देहरादून- 'जब शब्द नहीं थे, तब इन्सान ने पत्थरों और लाठी-डंडों को टकराकर सुर उत्पन्न किए। इन्हीं सुरों पर उछल-कूदकर उसने अपने भावों की अभिव्यक्ति की। यही नृत्य का पहला स्वरूप था, जिसने बताया कि संगीत शब्दों के दायरे में कैद नहीं है। इसका अहसास मुझे अपने पोलैंड प्रवास के दौरान हुआ। देवभूमि के संगीत पर थिरकते पोलैंड के युवा। सचमुच मेरे लिए यह किसी सपने जैसा है। मेरे अपने उत्तराखंडी लोकनृत्य व गीत 'तांदीÓ और 'रासौÓ के बारे में नहीं जानते और परदेसी इनकी धुनों पर थिरक रहे हैं।Ó यह कहना है हाल ही में इंडो-पोलिश कल्चरल कमेटी की ओर से पोलैंड के क्राको शहर में आयोजित वर्कशॉप से भाग लेकर लौटे युवा उत्तराखंडी लोकगायक रजनीकांत सेमवाल का। बकौल रजनीकांत, 'क्राको में सिर्फ दो उत्तराखंडी मिले, लेकिन वहां के युवाओं ने हमारे गीत-संगीत को हाथोंहाथ लिया। 'तांदीÓ, 'रासौÓ, 'झुमैलोÓ, 'चोपतीÓ जैसे पहाड़ी नृत्यों की धुन पर वह जमकर थिरके। वे हिमालय के लोकजीवन को जानना चाहते थे। उसे करीब से महसूस करना चाहते थे। कई युवाओं ने कहा वे उत्तराखंड आएंगे।Ó रजनीकांत ने बताया कि जागीलांस्की यूनिवर्सिटी में यह वर्कशॉप हुई। एक-दूसरे की भाषा न जानने के बावजूद स्टूडेंट्स उनसे इस कदर घुल-मिल गए, मानो बरसों का परिचय हो। यह संभव हो पाया हमारे संगीत की वजह से। इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में होता था और बाकी सब संगीत कह देता था। यह इसलिए भी संभव हो पाया, क्योंकि वह लोकगीतों में 'पॉपÓ, 'हिपॉपÓ व 'रीमिक्सÓ का प्रयोग करते हैं। इसकी वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारे युवा पब या डिस्को में दूसरी भाषाओं के गानों पर थिरक रहे हैं। यदि हम अपने गानों में मूल को छेड़े बिना ऐसे प्रयोग करें तो इस बहाने वह अपनी जड़ों से तो जुड़ पाएंगे। वह कहते हैं कि जब पोलैंड के युवाओं को उत्तराखंडी लोकधुनें थिरका सकती हैं तो हमें क्यों नहीं।- ::::

एक आंदोलन से नदी में बहने लगा पानी

हल्द्वानी। एक आंदोलन चिपको, जिसने हरियाली को बचा लिया। एक आंदोलन ‘नशा नहीं रोजगार दो’ जिसने बहुतों को पीना भुला दिया। एक आंदोलन उत्तराखंड राज्य आंदोलन, जिसने अपना राज्य दिला दिया। ऐसा ही एक और आंदोलन जिसने सूखी नदियों में पानी ला दिया। यह ऐसी तसवीर है जिसमें अपना उत्तराखंड देश में हो रहे जन आंदोलनों का अगवा दिखाई देता है। राज्य स्थापना के इस दशक में पानी के लिए मारामारी मची, तो उत्तराखंड ‘पानी बचाओ, नदी बचाओ’ की मुहिम में भी सबसे आगे निकल गया। प्रेरणा भले ही मध्यप्रदेश के‘नर्मादा बचाओ’ आंदोलन से मिली हो, लेकिन सबसे अधिक असर अल्मोड़ा की कोसी घाटी में हुआ। वर्ष 2007-2008 में कोसी से कुछ जागरूक लोगों के साथ पदयात्रा के रूप में चला यह आंदोलन आज पूरे उत्तराखंड में पानी की तरह फैल गया है। अल्मोड़ा की कोसी, मनसारी और लोध घाटी, चंपावत की पंचेश्वर, बागेश्वर की सरयू घाटी, पिथौरागढ़ की गोरी और काली के अलावा गढ़वाल के उत्तरकाशी, चमोली और पौड़ी में इस आंदोलन का व्यापक असर है। लाखों लोग गैर हिमालयी नदियों बचाने के लिए आगे आए हैं। प्रदेश की 27.5 प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचित करने वाली गैर हिमालयी नदियों को बचाने की यह अनूठी पहल है। ध्यान रहे कि इन छोटी नदियों से ही इस पहाड़ी राज्य का अस्तित्व है, वरन बड़ी नदियां तो हमेशा महानगरों के ही काम आईं हैं। हमेशा की ही तरह इस आंदोलन में भी जान महिलाओं ने ही फूंकी है। सैकड़ों महिला संगठन इस पर काम कर रहे हैं। कौसानी की तीन घाटियों में 200 से अधिक महिला संगठनों में हजारों महिलाएं चाल-खालों को बचाने में जुटी हैं। मेहनत रंग भी लाई है। गत गर्मियों में पानी के लिए भटकने वाले कोसी घाटी के करीब दो लाख लोगों को इस बार मशक्कत नहीं करनी पड़ी। कत्यूर घाटी के गोमती और गरुड़ गंगा ठ्ठके किनारे बसे कई गांवों के 25 हजार लोग इस आंदोलन के बाद अब अपनी गैर हिमालयी नदियों को बचाने निकल पड़े हैं। कभी वन विभाग से खुन्नस खाए लोग, आज विभाग के सहयोग से चाल-खाल बना रहे हैं। आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए गगास में 300 से 500 तक चालें विकसित हो चुकी हैं। इस दशक की इससे बड़ी उपलब्धी और क्या हो सकती है कि हम अब तक दो बार देश की प्रमुख 44 नदियों को बचाने के लिए मेजबानी कर चुके हैं। इसी मंथन के निचोड़ से निकला पानी सूख चुकी उत्तराखंड की 28 गैर हिमालयी नदियों में बह रहा है। गत दिनों हुई झमाझम बरसात इंद्रदेव का आशीर्वाद बनकर बरसी। नदियों रीचार्ज हुईं तो, लोगों को समुचित पानी भी उपलब्ध हो पा रहा है। क असर -

जिन्हें पहाड़ के नैसर्गिक सौंदर्य ने किया अभिभूत

नैनीताल/भीमताल/रानीखेत। रोजगार और सुविधाओं की तलाश में भले ही पहाड़ से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा हो लेकिन इन शांत वादियों में देश के नामचीन लोगों का मन खूब रम रहा है। देश के राजनेताओं से लेकर उद्योगपतियों तक पर पहाड़ के सौंदर्य का जादू चल पड़ा है। कई बड़ी हस्तियों ने भूमि की खरीद-फरोख्त के साथ यहां अपने आशियाने भी बना लिए हैं। नैनीताल और इसके आसपास के पिकनिक स्पॉट हों या फिर रानीखेत और मजखाली, यहां साल भर सैलानियों का जमघट रहता है। इनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पहाड़ के नैसर्गिक सौंदर्य ने इतना अभिभूत किया कि उन्होंने साल में कुछ दिन शांति और सुकून से बिताने के लिए यहीं अपना आशियाना बना लिया। दिल्ली और मुंबई में रहने वाले यह लोग अब पहाड़ की धरती से भी जुड़ चुके हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. माधव राव सिंधिया और उनके परिजनों के अलावा आजमगढ़ के पूर्व सांसद अकबर अहमद डम्पी ने रामगढ़ में, पूर्व मिस इंडिया नफीसा अली, आईएफएस अधिकारी पीके भुटियानी ने भक्त्यूड़ा गांव में, तीरूबाला एक्सपोर्ट कंपनी के चेयरमैन टी अग्रवाल ने सनीलेक भक्त्यूड़ा में, सेवानिवृत्त एडमिरल सुशील कुमार ने गोलूधार मेहरागांव में, उद्योगपति रेखा खेतान ने श्यामखेत, पदमश्री डा. यशोधर मठपाल ने खुटानी भीमताल में, साहित्यकार प्रो. दयानंद ने श्यामखेत, पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर ने जंगलियागांव (भीमताल) में, नंदा एस्काट की प्रमुख सीता नंदा, दिल्ली के प्रसिद्ध बत्रा हास्पिटल के स्वामी एलएम बत्रा और कपूर लेम्प्स के स्वामी ने श्यामखेत में, दिल्ली की प्रसिद्ध इंटीरियर डेकोरेटर पायल कपूर ने फरसौली में और शास्त्रीय गायिका शुभा मुदगल के परिजनों ने नौकुचियाताल में अचल संपत्ति जुटाई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी गर्मियों में एक-दो दिन के लिए रामगढ़ की वादियों में पहुंचती हैं। इनमें से अधिकांश लोग यहां बंगले और कोठियां भी बनवा चुके हैं। इसी तरह महाराजा कर्णसिंह और उनके बहनोई महाराजा ओमकार सिंह मजखाली के दिगोटी गांव में पूर्व राजदूत हर्षवर्धन सिंह मनराल मजखाली, एसएसबी के पूर्व महानिदेशक तिलक काक रानीखेत, भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव एसपी शुक्ला द्वारसौं गांव में कोठी बनवाकर रह रहे हैं। इनमें से कुछ तो अधिकतर समय यहीं रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ गर्मियां यहां बिताते हैं। शेष समय उनके बंगलों और भूमि की देखरेख केयरटेकर करते हैं। पूर्व पीएम इंद्र कुमार गुजराल, मिस इंडिया नफीसा अली, पूर्वक्रिकेटर मनोज प्रभाकर, शास्त्रीय गायिका शुभा मुदगल के परिजनों की भी है यहां संपत्ति-

हिमालय की नब्ज है उत्तराखंड

: उत्तराखंड हिमालय की ऐसी नब्ज है, जिसे टटोलकर पूरे हिमालय का हालचाल जाना जा सकता है। यहां न सिर्फ अन्य हिमालयी राज्यों से अधिक हिमनद है, बल्कि संरक्षित वन क्षेत्र का दायरा भी सबसे अधिक है। जमीन की संवेदनशीलता ऐसी कि जरा सा भूस्खलन यहां तबाही ला देता है। हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान के आंकड़े बताते हैं कि यदि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों से अत्यधिक छेड़छाड़ किया गया तो इसका असर पूरे देश में दिखेगा। दून में चल रहे 'हिमालय नीतिÓ जन संवाद में हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान ने 11 हिमालयी राज्यों के प्राकृतिक संसाधनों के आंकड़ों को सामने रखा। जिसमें पता चलता है कि उत्तराखंड हर लिहाज से महत्वपूर्ण है और संवेदनशील भी। हिमालय के महत्वर्ण 26 ग्लेशियरों में 11 हिमनद सिर्फ इस राज्य में है। प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व संवेदनशील वनक्षेत्र भी अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक हैं। भूस्खलन की बड़ी घटनाएं सबसे अधिक बार उत्तराखंड में घटी हैं। यानि राज्य का पर्यावरण काफी संवेदनशील है। हिमालयी शिक्षा संस्थान के विशेषज्ञ व नदी बचाओ आंदोलन से जुड़े सुरेश भाई का कहना है कि जारी किए गए आकंड़े राज्य के जल, जंगल और जमीन की कहानी बताने के लिए काफी हैं। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह भी मानते हैं कि राज्य में ऐसी कोई भी परियोजना नहीं चलाई जानी चाहिए, जिससे यहां के पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। क्योंकि उत्तराखंड हिमालय के बड़े हिस्से में बसा है। उत्तराखंड के ग्लेशियर नॉर्थ नंदा देवी (19कमी), साउथ नंदा देवी (15किमी), त्रिशूल (15किमी), गंगोत्री (30किमी), डॉकरैनी (05किमी), चोरबारी (07किमी), गंगोत्री (19किमी), चैखंबा (12किमी), सतोपंथ (13किमी), पिंडारी (08किमी), मिलम (19किमी)। :::: दस साल का उत्तराखंड उत्तराखंड अब दस साल का हो गया है। किसी राज्य के लिए एक दशक इतना बड़ा अरसा नहीं है कि कोई फैसला दिया जा सके, हां! उसकी दिशा और दशा का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में पीछे मुड़कर देखें तो सब कुछ आशानुरूप भले न हुआ हो, लेकिन निराशाजनक भी नहीं कहा जा सकता। श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ और गरीब बच्चे भी डॉक्टर बनने का सपना देखने लगे। मात्र 15 हजार रुपये फीस रख सरकार ने गरीबों के लिए मेडिकल की पढ़ाई को सुगम बनाया। प्रदेश में 108 एम्बूलेंस सेवा शुरू कर स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में प्रभावी पहल की गई। औद्योगिक विकास को मिली गति भी राज्य के लिए छोटी उपलब्धि नहीं है। इससे भी आगे पर्यावरण संरक्षण में अग्रणीय भूमिका निभा उत्तराखंड ने विश्व मंच पर अपनी अहमियत सिद्ध कर दी है। इस वर्ष आयोजित महाकुंभ के सफल संचालन के बाद अब कोई शुबहा नहीं कि बड़े आयोजनों के प्रबंधन में भी नए राज्य का कोई सानी नहीं है। बावजूद इसके उल्लास के पलों पर उदासी ज्यादा हावी रही। दुनिया की आधुनिक और अस्थिर पर्वत शृंखला हिमालय की गोद में बसे नए राज्य का मिजाज भी उतना ही डांवाडोल रहा, जितनी यहां की भूगर्भीय गतिविधियां। फिर चाहे मिजाज राजनीति का हो या कुदरत का। कुदरत को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को न्यून करना असंभव नहीं। इसके लिए सर्वाधिक आवश्यकता है आपसी सहयोग की। यह सहयोग चाहिए राजनीति में, कर्मचारियों और आम जनता में। दस साल में पांच मुख्यमंत्री देख चुके शिशु राज्य को राजनीतिक स्थिरता की जरूरत ज्यादा है। तभी जिन सपनों की नींव पर उत्तराखंड की इमारत खड़ी की जा रही है, वह बुलंदी पर पहुंच पाएगी। इसकी जिम्मेदारी न अकेले नेताओं पर है और न ही अफसरों या कर्मचारियों पर। यह दायित्व सबका है। यह ठीक है दस साल की उम्र परिपक्व होने की नहीं है, लेकिन अपने भले बुरे के पहचान की तो है। अब समय आ गया है कि बीती ताहि बिसारने की बजाए उससे सबक ले आगे की सुध ली जाए। आओ हम मुठ्ठी बंद कर देश-दुनिया को अपनी ताकत का अहसास कराएं। -

उत्तराखंड में साहित्यकार की आस

= यह वही उत्तराखंड है, जिसने खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि गुमानी पंत, पहला गद्यकार पंडित नैन सिंह रावत, पहला डी. लिट्. पीतांबर दत्त बड़थ्वाल, पहला व्याकरणाचार्य किशोरीदास वाजपेयी, पहाड़ी शैली का पहला चित्रकार मौलाराम तोमर, संस्कृत का अपराजेय शास्त्री विश्वेश्वर पांडे, भारत में सोप ऑपेरा का आविष्कारक मनोहरश्याम जोशी, पहला एकांकीकार गोविंद बल्लभ पंत, प्रकृति के कवि सुमित्रानंदन पंत और चंद्रकुमार बर्त्वाल, मनोविज्ञान का कथा-चितेरा इलाचंद्र जोशी, स्वप्नकथा को हिंदी में जोड़ने वाला रमाप्रसाद घिल्डियाल ‘पहाड़ी’ और फिर आधुनिक कहानी को दिशा देने वाले शैलेश मटियानी, शिवानी, विद्यासागर नौटियाल, शेखर जोशी, हिमांशु जोशी, पानू खोलिया, पंकज बिष्ट, मृणाल पांडे और मोहन थपलियाल जैसे रचानाकार दिए हैं। - हम भारतीयों के जीवन में घटनाएं अब एक सामान्य सूचना भी नहीं रह गई हैं। अखबार में खबर पढ़ते हैं, मगर दूसरे ही पल घटना मन से उसी तरह गायब हो जाती है, जैसे रसोई में आकर बिल्ली दूध चट कर जाए, और हम उसे डंडा मारकर अपने मन का गुबार भी न निकाल पाएं। साहित्यिक पत्रिका ‘वसुधा’ में वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रकांत देवताले का पत्र छपा है, जिसमें उन्होंने जयपुर की एक घटना का जिक्र किया है कि कैसे अलवर के जिलाधिकारी कुंजीलाल मीणा ने हरिशंकर परसाई की कहानी ‘भोलाराम का जीव’ को अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को भेजकर भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा उठाया और वे उसमें काफी हद तक सफल रहे। हुआ यह कि अलवर के एक नागरिक की पेंशन का पैसा लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिल पाया, तो उसने अपने आवेदन के साथ हरिशंकर परसाई की कहानी ‘भोलाराम का जीव’ जिला कलेक्टर को भेज दिया। मीणा ने जिले के सभी विभागों को इस कहानी की फोटो प्रतियां भिजवाईं और साथ में पत्र भेजा कि हर विभाग के अधिकारियों और बाबुओं को यह कहानी पढ़नी होगी। तसवीर का एक पहलू यह है। दूसरा पहलू उत्तराखंड की नौकरशाही और सरकार की मिलीभगत का है। वर्ष 2003 में सरकार ने प्रदेश के लेखकों, कलाकारों को एकजुट करने के लिए एक पहल की थी, ‘साहित्य, कला और संस्कृति परिषद’ के रूप में। उस वक्त प्रदेश के मुख्य सचिव हमारे सहपाठी थे, रघुनंदन सिंह टोलिया। 1964-65 में नैनीताल के डीएसबी कॉलेज में हमने तत्कालीन प्रिंसिपल डॉ. डी. डी. पंत के नेतृत्व में ऐसी ही प्रतिभाओं का एक संगठन बनाया, ‘द क्रेंक्स’। डी. डी. पंत ने बाद में ‘उत्तराखंड क्रांति दल’ (यूकेडी) को जन्म दिया और टोलिया ने राज्य बनने के बाद प्रदेश के चुनींदा कला-प्रेमियों को एक मंच पर जोड़कर उत्तराखंड की साहित्य और संस्कृति अकादमियों की आधारशिला रखी। इस अकादमी में एक ही मंच पर थे, वरिष्ठ रचनाकार रस्किन बांड और विद्यासागर नौटियाल, कवि लीलाधर जगूड़ी, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और रतन सिंह जौनसारी, इतिहासकार शेखर पाठक, रंगकर्मी जहूर आलम और डी. आर. पुरोहित, पुरावेत्ता यशोधर मठपाल, संस्कृतिकर्मी शेर सिंह पांगती और नंद किशोर हटवाल और दो दर्जन से अधिक अनेक दूसरे लोग। सन् 2007 में प्रदेश की दूसरी लोकप्रिय सरकार ने सत्ता संभालते ही पहला काम यह किया कि लेखकों, संस्कृतिकर्मियों और बुद्धिजीवियों के इन दोनों संगठनों को एक फालतू वस्तु की तरह उत्तराखंड की सीमा से इतनी दूर फेंक दिया कि वे हिमाचल-उत्तर प्रदेश की सीमा से इस ओर झांक भी न सकें। यूकेडी को पूरी तरह निचोड़ कर उसके सत्व से अपना पेट भरा और टोलिया के सपनों को ऐसा निचोड़ा कि उसका कतरा भी उत्तराखंड में नहीं बचा रह सके। यह वही उत्तराखंड है, जिसने खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि गुमानी पंत, पहला गद्यकार पंडित नैन सिंह रावत, पहला डी. लिट्. पीतांबर दत्त बड़थ्वाल, पहला व्याकरणाचार्य किशोरीदास वाजपेयी, पहाड़ी शैली का पहला चित्रकार मौलाराम तोमर, संस्कृत का अपराजेय शास्त्री विश्वेश्वर पांडे, भारत में सोप ऑपेरा का आविष्कारक मनोहरश्याम जोशी, पहला एकांकीकार गोविंद बल्लभ पंत, प्रकृति के कवि सुमित्रानंदन पंत और चंद्रकुमार बर्त्वाल, मनोविज्ञान का कथा-चितेरा इलाचंद्र जोशी, स्वप्नकथा को हिंदी में जोड़ने वाला रमाप्रसाद घिल्डियाल ‘पहाड़ी’ और फिर आधुनिक कहानी को दिशा देने वाले शैलेश मटियानी, शिवानी, विद्यासागर नौटियाल, शेखर जोशी, हिमांशु जोशी, पानू खोलिया, पंकज बिष्ट, मृणाल पांडे और मोहन थपलियाल जैसे रचानाकार दिए हैं। साहित्य का मंच भी उत्तराखंड में मौजूद है, हिंदी की पहली कवयित्री महादेवी वर्मा के रामगढ़ वाले घर के रूप में। दुर्भाग्य से इसे भी नष्ट करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले इसके निदेशक के विरुद्ध जांच कमेटी बिठाई, कुछ हाथ नहीं लगा तो निदेशक की उम्र और योग्यता के लिए ऐसे नियम बनाए कि कोई आवेदन न कर सके। सरकारें तो सभी राज्यों में कमोबेश एक जैसी हैं, मगर नौकरशाही से निवेदन है कि उत्तराखंड के विन्यास में वे अलवर के कलेक्टर कुंजीलाल मीणा से सबक लें। वैसे मीणा तक जाने की भी जरूरत नहीं है। उनके पास तो टोलिया मौजूद हैं और वे शुरूआत कर ही चुके हैं। -

उत्तराखंड की लोक संस्कृति,

उत्तराखंड की लोक संस्कृति, जन मानस, पहाड़, नदी, बुग्याल जन जीवन को गहरे से समझना हो तो नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों से अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लोक संगीत के क्षेत्र में नेगी का सफर छत्तीस सालों का है। नेगी लोकगायक हैं। गीतकार हैं। साहित्यकार हैं और संस्कृतिकर्मी हैं। उन्हें उत्तराखंड का प्रतिनिधि कलाकार कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी। उत्तराखंड की मिट्टी पर केंद्रित उनके तमाम गीत पर्वतीय जनमानस में भीतर तक बसे हैं। नेगी साहित्य और कला परिषद के सदस्य रह चुके हैं। तमाम अवार्ड उनके नाम हैं। लोक भाषा साहित्य संस्थान के बतौर अध्यक्ष भी वह सक्रियता से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के दस सालों में लोक संस्कृति की क्या दशा-दिशा रही है। उन्हीं की जुबानी। राज्य बनने से पहले यहां की लोक संस्कृति, उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर राजनीतिक नेतृत्व की कमजोर इच्छा शक्ति दिखाई पड़ती थी। लोक संस्कृति का विषय उसे सड़क, बिजली पानी के आगे गौण लगता था। मगर अब सोच में बदलाव आ रहा है -नरेंद्र सिंह नेगी, लोक गायक लोक संस्कृति पर संजीदा हो रहा नेतृत्व उत्तराखंड की लोक संस्कृति के संबंध में शुभ संकेत महसूस किए जा रहे हैं। हर नए राज्य में ऐसा होता है। बहुत पुरानी बात नहीं है, हमें याद है कोई हमसे पूछता था कि आप कहां से हैं, तो जवाब होता था देहरादून। अपने गांव कसबे का परिचय देने में हमें हिचक महसूस होती थी। मगर अब हम सीधे अपने गांव कस्बे के नाम पर आते हैं। उत्तराखंडी कहलाने में अब हमें कोई हिचक नहीं है। मैं अपनी बात कहता हूं। जब हमने गाना शुरू किया तो उस वक्त लोग गढ़वाली की जगह तुरंत ही हिंदी गाने के लिए कह देते थे। आज विदेशों से गढ़वाली, कुमाऊंनी गानों के लिए हमें बुलाया जा रहा है। हमारे शो में लोग टिकट लेकर आते हैं। काफी पहले मोहन उप्रेती अपनी टीम के साथ विदेश जाते थे। दिल्ली उनके लिए प्लेटफार्म बनती थी। मगर आज पौड़ी, मसूरी, टिहरी से कलाकार विदेश जा रहे हैं। ये बदली हुई स्थिति राज्य बनने के कारण है। हमने खुद को उत्तराखंडी मानना शुरू किया है, तो मार्केट पर भी इसका असर दिख रहा है। यहां के लोक कलाकारों को काम मिलने लगा है। आडियो-वीडियो के बाजार में तेजी आई है। सबसे बड़ी बात पर मैं आना चाहूंगा। राज्य बनने से पहले यहां की लोक संस्कृति, उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर राजनीतिक नेतृत्व की कमजोर इच्छा शक्ति दिखाई पड़ती थी। लोक संस्कृति का विषय उसे सड़क, बिजली पानी के आगे गौण लगता था। मगर अब सोच में बदलाव आ रहा है। राजनीतिक नेतृत्व की बदली मन:स्थिति को दो उदाहरणों के साथ बताना चाहूंगा। एक, निशंक सरकार ने गढ़वाली और कुमाऊंनी को लोकभाषा का दर्जा दिलाने के लिए संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है। यह बड़ी बात है। दूसरा, संसद में गढ़वाली और कुमाऊंनी को राजभाषा का दर्जा देने के संबंध में गढ़वाल के सांसद सतपाल महाराज की ओर से उठाई गई आवाज। मेरा मानना है कि प्राइमरी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषाओं को रखा जाना चाहिए। जिस तरह से यहां भाषा और संस्कृत एकेडमी बनाई गई है, उसी तरह लोकभाषा एकेडमी भी बने। लोक संस्कृति की मजबूती के लिए काम होंगे। साहित्य एकेडमी में जो 24 भाषाएं सूचीबद्ध हैं, उनमें 17वें नंबर पर गढ़वाली और 18वें पर कुमाऊंनी हैं। राजनीतिक नेतृत्व और पब्लिक का पूरा दबाव बना तो दोनों को राजभाषा बनने में देरी नहीं लगेगी। एनडी तिवारी सरकार ने साहित्य और कला परिषद, फिल्म परिषद का गठन कर सराहनीय कार्य किया था। हालांकि खास काम नहीं हो पाया। इन दोनों पर ही काम आगे बढ़ना चाहिए। तभी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के लिए संभावनाएं बन पाएंगी। -

एलटी संवर्ग के रिक्त पदों के लिए आवेदन की मियाद बढ़ाई 27नवंबर

आवेदन की मियाद बढ़ाई नैनीताल: एलटी संवर्ग के रिक्त पदों के लिए आवेदन की मियाद शासन ने 5 से बढ़ाकर 27 नवंबर कर दी है। मंडल में सामान्य के 679 व महिला वर्ग के 60 पदों के लिए आवेदकों में होड़ मची हुई है। प्रवेश परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है 30 सितंबर को शिक्षा विभाग की ओर से एलटी के रिक्त पदों के लिए नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गयी। गढ़वाल मंडल में सामान्य के 515 व महिला संवर्ग के 50 तथा कुमाऊं में सामान्य वर्ग के 679 व महिला वर्ग के 60 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई। मंडल में सामान्य वर्ग में हिंदी के 109, अंग्रेजी के 108, संस्कृत के 35,गणित के 53, विज्ञान के 90, सामान्य विषय के 86, कला के 108, शारीरिक शिक्षा के 84 व गृह विज्ञान के 6 पद शामिल हैं। जबकि महिला वर्ग में हिंदी व गणित के 5-5, अंग्रेजी व संस्कृत के 3-3, शारीरिक शिक्षा के 16, कला के 21, गृह विज्ञान के 6 व विज्ञान विषय के एक पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। पूर्व में शासन ने आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर निर्धारित की थी, जिसे अब बढ़ाकर 27नवंबर कर दिया गया है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के तत्वावधान में होने वाली एलटी की प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर लिया गया है। परीक्षा के लिए मंडल में नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, अल्मोड़ा, द्वाराहाट, बागेश्र्वर, पिथौरागढ़ को केंद्र बनाया गया है। परीक्षा तिथि का ऐलान आवेदन जमा होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होने की संभावना है।

नियुक्तियों का पिटारा

प्रदेश में एक बार फिर शिक्षा महकमे में रिक्त सैकड़ों पदों पर नियुक्तियों का पिटारा खुल गया है। प्रशिक्षित बेरोजगार युवा लंबे अरसे से एलटी शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियों की बाट जोह रहे हैं। तकरीबन चार महीने की कड़ी मशक्कत के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि, इस प्रक्रिया में आवेदन तो मांगे गए, लेकिन रिक्त पदों का ब्योरा नहीं दिया गया। इस संबंध में शिक्षा महकमे को एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नत किए गए शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने का इंतजार है। इसके बाद रिक्त पदों में इजाफा हो सकता है। एक बार पदों की संख्या विज्ञापित करने के बाद उसमें संशोधन को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। सरकार ने नियुक्ति के साथ ही महकमे में पदोन्नति की राह भी साफ कर दी है। निदेशक से लेकर अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और प्रधानाचार्यों के पद काफी संख्या में रिक्त हैं। पदोन्नति के लिए तय समय सीमा में पचास फीसदी छूट देने के कैबिनेट के निर्णय से शिक्षा महकमे को लाभ मिलना तय है। अभी महकमे में विभिन्न स्तरों पर चुस्त-दुरुस्त मुआयने की कमी महसूस की जा रही है। इससे प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता पर असर तो पड़ा ही, शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति मंद हो रही है। इसके मद्देनजर पदोन्नति और नियुक्ति को लेकर सरकार का फैसला अच्छा कदम है लेकिन ऐसे कदमों के बेहतर परिणाम तब ही दिखेंगे, जब उन पर सूझबूझ के साथ ही जल्द अमल किया जाए। पिछले कुछ अरसे से शिक्षा के क्षेत्र को खासी तवज्जो दी गई है। तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा के साथ विद्यालयी शिक्षा को लेकर हाल ही में लिए गए फैसलों ने इन क्षेत्रों में शैक्षिक सुधार की उम्मीदें बढ़ाई हैं। स्कूल गवर्नेंस के लिए शिक्षकों, अभिभावकों के मध्य संवाद को सशक्त करने की जरूरत भी है। विभिन्न योजनाओं में इसका प्रावधान है, लेकिन उन पर अमल को लेकर संजीदगी दिखाई नहीं दे रही। सरकार को चाहिए कि इस मामले में शिक्षा से जुड़े महकमों की कार्यप्रणाली में बुनियादी बदलाव पर भी ध्यान दे, ताकि प्रदेश में मानव संसाधन की कमी जल्द पूरी की जा सके। -

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा में सहायक अध्यापक/अध्यापिका के पदों एवं जमा करने की अन्तिम तिथि 05 नवम्बर 2010

कार्यालय निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून विज्ञापन संख्याः/एल0टी0/ 01 /2010-11 दिनांक 30, सितम्बर, 2010 विज्ञप्ति उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा में सहायक अध्यापक/अध्यापिका के पदों एवं जमा करने की अन्तिम तिथि 05 नवम्बर 2010 के सायं 5 बजे तक है। आवेदन पत्र मात्र पंजीकृत डाक से सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की (हरिद्वार), पिन कोड-247 667 के पते पर ही भेजा जाना है। पूरी जानकारी के लिए देखे-http://gov.ua.nic.in/schooleducation/Announcement/vigyapan%20LT%2070%25.pdf

दुनिया की नामचीन हस्तियों में शुमार आचार्य बालकृष्ण

हरिद्वार योग और आयुर्वेद में प्रसिद्धि की पताका फहराने वाले पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण को दुनिया की नामचीन हस्तियों की सूची में शुमार किया गया है। अमेरिका की बहुचर्चित पत्रिका हू-इज-हू बॉयोग्राफी ने आचार्य बालकृष्ण को योग और आयुर्वेद में बेहतर काम करने के लिए चुना है। हू-इज-हू पत्रिका अपने 29वें संकलन में आचार्य बालकृष्ण की पूरी बॉयोग्राफी प्रकाशित करेगी। पूरी दुनिया के करीब 215 देशों की जानी-मनी हस्तियों की जीवनी से सजी से किताब नवम्बर में प्रकाशित होगी। बेहद शांत स्वभाव और काम के प्रति गंभीर व्यक्तित्व के धनी आचार्य बालकृष्ण की प्रतिभा का लोहा दुनिया मानने लगी है। योग गुरु बाबा रामदेव के सबसे करीबी आचार्य बालकृष्ण को योग और आयुर्वेद पर अनूठा काम करने के लिए अमेरिका की हू-इज-हू मैगजीन ने वर्ष 2010-11 के अंक के लिए चुना है। हू-इज-हू मैगजीन के लिए कला, विज्ञान, बिजनेस, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाली शख्सियतों का चयन करने वाली निर्णायक मंडली ने आचार्य बालकृष्ण को आयुर्वेद में उनके प्रयासों और मेहनत को आधार बनाया है। पत्रिका नवम्बर में प्रकाशित की जाएगी। 345 डॉलर की इस वार्षिक पत्रिका को अमेरिका के साथ-साथ दुनियाभर में सर्कुलेट किया जाएगा। हू-इज-हू में चयनित होने पर आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि इस सफलता का सारा श्रेय उनके मिशन के साथ जुड़े हजारों लोगों को जाता है। उन्होंने बताया कि वे कर्म को ही प्रधान मानते हैं। पूरी दुनिया में योग और आयुर्वेद का प्रचार हो रहा है। एक बार फिर भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। ये है हू-इज-हू हरिद्वार: अमेरिका की जानी-मानी वार्षिक पत्रिका हू-इज-हू पूरे विश्व से कला, स्वास्थ्य और विज्ञान में अनूठा कार्य करने वाले लोगों की बॉयोग्राफी प्रकाशित करती है।

संस्कृति से जुड़े हैं परंपरागत जलस्रोत

नौलों में दिखती है आस्था, संस्कृति व परंपरा की जीवंतता नवीन बिष्ट, अल्मोड़ा: जल, वायु, अग्नि में जीवन निहित है। आदिकाल से ही मानव तीनों जीवनदायिनी तत्वों का पूजक रहा है। हमारी संस्कृति से परंपरागत जलस्रोतों के संरक्षण, संवद्र्धन से गहरा रिश्ता है। संस्कृति के साथ ही जलस्रोतों का संरक्षण, संवद्र्धन आज तक अनवरत चल रहा है। जल ही जीवन है की उक्ति को लेकर आदिमानव से ही चिंतन की शुरूआत हुई थी। इस बात को अनेक शोधकर्ताओं ने अपने शोध पत्रों में उल्लिखित किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब मानव विकास की दिशा में कदम रख रहा था तो सबसे पहले उसने ऐसे स्थानों में अपना आवास या आश्रय बनाया जहां जल था। इस विषय पर पुरातत्ववेत्ता डा.चन्द्र सिंह चौहान ने अपने शोध में परंपरागत जलस्रोत व संस्कृति विषय पर हर पहलू को छुआ है। उनका कहना है कि साधारणतया जल व्यवस्था प्रकृति द्वारा संचालित है। नदी, नाले, जलस्रोतों की स्थिति को देखकर मानव ने अपनी बस्तियां बसाई। जहां-जहां जलस्रोत सूखते गए बस्तियां भी जलस्रोतों के साथ वीरान हो गई। प्राचीनकाल से ही मानव ने प्राकृतिक जल प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए। डा.चौहान ने गंगा के उद्गम पर भगीरथ का भी उल्लेख किया है। अपने शोध पत्र में देवल शिलालेख में पीलीभीत के छिन्दवंशी राजा लल्ल द्वारा कठ नदी के जल को अपनी राजधानी तक मिट्टी के पाइपों द्वारा पहुंचाने का जिक्र किया है। इसके अतिरिक्त गढ़वाल में चांदपुर गढ़ी, कुमाऊं में चंपावत के लोहाघाट के पास चौमेल, दौनकोट, पिथौरागढ़ में दुगईआगर, अल्मोड़ा के कुंवाली नैणी में भी मिट्टी के पाइप मिले हैं। उनका कहना है कि मध्यकाल से लेकर कुमाऊं में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से पूर्व पर्वतीय क्षेत्र में जल के उपयोग के लिए अनेक व्यवस्थाएं थी। जिसमें संचय के लिए नौलों की तकनीकी पर्वतीय क्षेत्रों में ही देखने को मुख्यत: मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में नदी, घाटी, नालों, गधेरों को छोड़कर संभवत: ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में जब मानव ने बसना शुरू किया तो शुद्ध जल संचय के लिए छोटे-छोटे चुपटौले बनाए गए होंगे। मध्य घाटी में जहां पानी नहीं मिलता होगा चुपटौलों का ही उपयोग किया होगा। लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलने के बाद विकास के साथ नौलों का विकास यहां तक हुआ कि उसमें आस्था, कला, संस्कृति व परंपराओं का अनूठे दर्शन देखने को मिलते हैं। हालांकि आज नौलों की परंपरा धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। पानी के संरक्षण के लिए चाल, खाल व खंती की परंपरा नई नहीं है, बल्कि आदिमानव द्वारा खोजी गई विधि है। जो आज के वैज्ञानिक युग में पहले से ज्यादा महत्व रख रही है। प्राचीनकाल से आधुनिककाल तक पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न राजवंशों ने शासन किया। प्राकृतिक जलस्रोतों, नौलों, धारों के संरक्षण को लेकर राजशाही के दौरान सैकड़ों ताम्र पत्र आज भी जल के संरक्षण के प्रति चिंता व जागरूकता को प्रदर्शित करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं जल के संरक्षण, संवद्र्धन के साथ संस्कृति का गहरा रिश्ता है।

-पौड़ी की रामलीला पहुंची यूनेस्को

पौड़ी गढ़वाल,\ संस्कृति नगरी के तौर पर जानी जाने वाली पौड़ी ने रंगमंचीय स्तर पर एक और मुकाम हासिल कर लिया है। पौड़ी की 112 वर्ष पुरानी रामलीला अब यूनेस्को में पहुंच गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला मंच ने रामलीला को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थान देकर इसे पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है। 112 वर्ष पूर्व पौड़ी में रामलीला शुरू की गई थी, तब आज जैसी बिजली व अन्य तकनीकी सुविधाएं मौजूद नहीं थीं। ग्रामीण छिलके जलाकर रामलीला देखा करते थे। उस समय चंद लोगों की पहल पर शुरू हुआ यह आयोजन अब विस्तृत रूप ले चुका है। आधुनिक तकनीक, विद्युत प्रकाश व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, लेकिन स्वरूप आज भी वही पुराना है। अंतर है तो बस इतना कि अब महिला पात्रों की भूमिकाएं महिलाएं ही निभाती हैं। पौड़ीवासियों में हर वर्ष होने वाले रामलीला आयोजन को लेकर उत्साह देखते ही बनता है। महीनों पहले से लोग आयोजन की तैयारियों में जुट जाते हैं। रामलीला से जुड़े कुछ कलाकारों ने अपनी अभिनय क्षमता की ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी वे अपने पात्रों के नाम से ही जाने जाते हैं। एजेंसी मोहल्ले में राशन की दुकान चलाने वाले श्रीधर ऐसे ही शख्स थे। रावण की भूमिका में उन्होंने ऐसा जीवंत अभिनय किया कि उनका नाम ही रावण लाला पड़ गया। वह जब तक जीवित रहे, लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते रहे। यहां यह भी बता दें कि पौड़ी की रामलीला अन्य जगहों की अपेक्षा खास है। यहां शास्त्रीय रागों पर आधारित गेय शैली में लीला आयोजित होती है। विशेषत: रागदेश, राग विहाग, जैजवंती, मालकोश, जौनपुरी, आशावरी, बागेश्री, रागदरबारी आदि शामिल हैं। रामलीला समिति से लंबे समय जुड़े उमाचरण बड़थ्वाल, अरविंद मुदगिल बताते हैं कि वरिष्ठ रंगकर्मी व कमेटी अध्यक्ष हरीश रावत के नेतृत्व में वर्ष 2008 में 40 सदस्यों ने इंदिरा गांधी कला केंद्र नई दिल्ली में मंचन किया था। इसके बाद केंद्र ने पौड़ी की रामलीला को संग्रहालय में स्थान तो दिया ही, इसे यूनेस्को में भी भेजा। अब यूनेस्को इसे धरोहर के रूप में संग्रहीत कर रही है। इस वर्ष आठ अक्टूबर से शुरू हो रही रामलीला के दौरान इंदिरा गांधी केंद्र समेत यूनेस्को के अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। वे यहां रामलीला का रेकार्ड तैयार करेंगे। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत बताते हैं कि वे रामलीला मंचन को और अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं, लेकिन धन की कमी इसमें बड़ा रोड़ा है।

एलटी शिक्षकों की भर्ती

एलटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा यूटीयू के हवाले करीब 1500 एलटी शिक्षकों की होनी है भर्ती Pahar1- एलटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का जिम्मा उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। विद्यालयी शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इसका जीओ जारी कर दिया। परीक्षा कराने और रिजल्ट जारी करने की सारी प्रक्रिया अगले तीन महीने में पूरी की जानी है। विवि के अधिकारी इस जीओ से अनभिज्ञ हैं। विद्यालयी शिक्षा विभाग में एलटी की करीब 1400 वैकेंसी है। उच्चीकरण से भी काफी पद रिक्त हुए हैं। इन पदों के साथ ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन और शिक्षा का अधिकार कानून के तहत और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए करीब 1700 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय हुआ है। इन्हीं के साथ 5 प्रतिशत वे पद भी शामिल किए जाएंगे जो सीधी परीक्षा से भरे जाने हैं। सचिव विद्यालयी शिक्षा, मनीषा पवार के मुताबिक शनिवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से एलटी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। इसके लिए परीक्षा एजेंसी तकनीकी विश्वविद्यालय को बनाए जाने को कहा। इसी को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को जीओ जारी कर दिया गया। 30 सितंबर से पहले हर हाल में इसकी विज्ञप्ति जारी होनी है। अगले तीन महीने में विवि परीक्षा कराकर रिजल्ट देगा। दूसरी ओर, तकनीकी विवि के अधिकारियों को विद्यालयी शिक्षा विभाग के इस जीओ की जानकारी तक नहीं। कुलपति प्रो. दुर्ग सिंह चौहान का कहना है कि इस बारे में विवि से कोई राय-मशविरा भी नहीं हुआ। अक्तूबर में विवि के सेमेस्टर एग्जाम हैं। नवंबर में दीक्षांत समारोह कराना है। ऐसे में भर्ती परीक्षा कराना सहज नहीं लगता।

कॉमनवेल्थ गेम्स में बिखरेगी उत्तराखंड की संस्कृति

जोशीमठ। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवा चुके उत्तराखंड के लोग अब कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। - कामनवेल्थ गेम्स में ‘बीटस आफ उत्तराखंड’ के कार्यक्रम के दौरान सीमांतवासी वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियां देंगे। भोटिया सांस्कृतिक कला मंच के प्रमुख प्रेम हिंदवाल उत्तराखंड की ओर से लीड रोल करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान नौ अक्तूबर को उत्तराखंड बीट्स के दौरान जहां पौड़ी के कलाकार बाबा केदार नृत्य, कुमाऊं से छपेली नृत्य और जौनसार के कलाकार हारूल नृत्य का प्रदर्शन करेंगे तो चमोली जनपद के सीमांत ब्लाक जोशीमठ के लोक कलाकार वाद्ययंत्रों की शानदार प्रस्तुति देकर विश्व समुदाय को उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों की झलक से रूबरू कराएंगे। उत्तराखंड की ओर से वाद्य यंत्रों में लीड रोल करने जा रहे लोक कलाकार प्रेम हिंदवाल के अनुसार उत्तराखंड बीट्स में उनके कलाकारों द्वारा ढोल, दमांऊ, भंकूर, भांणू, डौंर, हुडका, थाली, मुछंग, रणसिम्हा और मसक बीन आदि के वादन के साथ शानदार प्रस्तुतियां दी जाएंगी। उत्तराखंड संस्कृति विभाग के रंग मंडल संयोजक बलराज नेगी ने बताया कि 9 अक्तूबर को दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में सीमांत कलाकार न केवल वाद्य यंत्रों का बल्कि प्रसिद्ध पौंणा नृत्य का भी प्रदर्शन करेंगे। प्रख्यात लोक गायक दरबार नैथवाल, किसन महिपाल ने इस बुलावे को विश्व पटल पर उत्तराखंड की संस्कृति को पहुंचाने का शानदार अवसर बताया है। वाद्य यंत्रों के साथ पौणा नृत्य की प्रस्तुति देंगे कलाकार

दो हजार शिक्षक 600 हेडमास्टर के नए पद बनेंगे

- देहरादून। राज्य में बेसिक शिक्षकों के करीब दो हजार और हेडमास्टर के 600 से ज्यादा नए पद सृजित किए जा रहे हैं। इससे रोजगार तो बढ़ेगा ही, प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति के अवसर भी बढ़ेंगे। ये पद शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। आरटीई के तहत हर किमी पर प्राथमिक, तीन किमी. पर जूनियर हाईस्कूल खोलने के प्रावधान के तहत राज्य में बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले जाने हैं। खुलने वाले स्कूलों की संख्या 600 से ज्यादा आंकी गई है। इससे विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों का स्ट्रक्चर भी बढ़ाया जा रहा है। प्रभारी निदेशक सौजन्या के मुताबिक करीब 2047 सहायक अध्यापक व 648 प्रधान अध्यापक के नए पद बनाए जाएंगे। केंद्र व राज्य सरकार की सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। राज्य की ओर से केंद्र को भेजे गए 140 करोड़ के प्रस्ताव में इन शिक्षकों और स्कूलों का विवरण व इन पर खर्च होने वाली राशि का आगणन है। इन पदों पर भर्ती खुलने से जहां राज्य के 2047 युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही 648 शिक्षकों की पदोन्नति की भी राह बनेगी।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंटर कालेजों में प्रवक्ता परिक्षा २००९ का परिणाम २७.९.१० को घोषित- देखे -

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंटर कालेजों में प्रवक्ता परिक्षा २००९ का परिणाम २७.९.१० को घोषित- देखे -

गंगा की कहानी बयां करेगा 'संग्रहालय'

हिमालय की गोद 'गंगोत्री' से निकलकर 'गंगासागर' तक कल-कल बहने वाली पतित पावन गंगा की यात्रा की कहानी के रहस्य को एक स्थान पर समाहित करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने एक अनोखा संग्रहालय बनाने का फैसला किया है। लगभग चालीस करोड़ की लागत से बनने वाला यह संग्रहालय हरिद्वार के हर की पैडी के ठीक सामने चण्डी द्वीप में बनाया जाएगा। इसमें गंगा के उद्गम से लेकर उसके अंतिम प्रवाह तक के रहस्य समाहित होंगे। हरिद्वार के जिलाधिकारी आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रस्तावित गंगा संग्रहालय हर की पैडी के ठीक सामने चण्डी द्वीप में बनेगा। उन्होंने बताया कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत यह योजना मंजूरी के लिए राज्य के शहरी विकास मंत्रालय को भेजी गई है। सुदंरम ने बताया कि प्रस्तावित योजना के तहत एक बड़ा संग्रहालय बनेगा। जिसमें गंगा के धार्मिक महत्वों सहित उसका ऐतिहासिक विवरण इस संग्रहालय में रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित संग्रहालय हर की पैडी के सामने दीनदयाल पार्किग स्थल से उस पार चण्डी द्वीप में स्थित होगा। यहां जाने के लिए एक पुल बनाने की भी योजना है। उधर, राज्य के शहरी विकास मंत्रालय की मानें तो सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके मूर्त रूप लेने में अभी भी दो वर्ष का समय लगेगा। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गंगा संग्रहालय एक अनूठा म्यूजियम होगा। जहां एक साथ बैठकर गंगा की महिमा को जाना जा सकेगा। प्रस्तावित संग्रहालय में हजार से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाला आधुनिक व वातानुकूलित थियेटर भी रहेगा। जिसमें देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर पावन गंगा की महिमा को जान सकेंगे। इस संग्रहालय में गंगा की गंगोत्री से गंगासागर तक की यात्रा का मनोहारी वर्णन होगा। उम्मीद जताई जा रही है तीर्थ नगरी में बनने वाला यह संग्रहालय अपने आप में अनोखा होगा जिसे देख कर लोग अचरज में रह जाएंगे। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत राज्यों को अलग से धन मुहैया कराया जाता है। इसी योजना के तहत हरिद्वार प्रशासन ने प्रस्तावित गंगा संग्रहालय को बनाने का निर्णय लिया है।

उत्तराखंड में एक और महाकुंभ की तैयारी

देहरादून। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में चल रहा सदी का सबसे बड़ा कुंभ अभी समाप्त नहीं हुआ है और दूसरी आ॓र पहाड़ के दूसरे महाकुंभ ’नंदा राजजात यात्रा’ की तैयारी शुरू कर दी गयी है। उत्तराखंड में प्रत्येक बारह वर्ष पर मनाये जाने वाली नंदा राजजात को ’पहाड़ के महाकुंभ’ के नाम से जाना जाता है। करीब एक महीने तक चलने वाले इस महोत्सव में हजारों की संख्या में लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ हिस्सा लेते हैं। यह महाकुंभ वर्ष 2012 में आयोजित होने वाला है लेकिन इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गयी है। इस बार आयोजित होने वाले इस पहाड़ के कुंभ नंदा राजजात आयोजन समिति के सचिव भुवन नौटियाल ने गोपेश्वर में बताया कि मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड के इष्टदेव भगवान शंकर ने मां पार्वती से विवाह करने के बाद अपने निवास कैलाश जाने के लिये जिस दुर्गम रास्ते को चुना था, हजारों की संख्या में लोग प्रत्येक 12 वर्ष पर उसी रास्ते की परिक्रमा करते हुये जाते हैं और मां पार्वती को तरह तरह की भेंट चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मां पार्वती को नंदा देवी के नाम से जाना जाता है। नौटियाल ने बताया कि लोग उस स्थान तक यह यात्रा करते हैं जहां तक के लिये मान्यता है कि वह इलाका देवी पार्वती के मायके के क्षेत्र में आता है। उस इलाके के बाद विशेष रूप से जन्मा चार सींग वाला भेड़ नंदा देवी के सारे सामानों को लेकर ससुराल क्षेत्र में प्रवेश करता है जो करीब 18 हजार फुट की ऊंचाई से शुरू होता है और 23 हजार फुट की ऊंचाई वाले नंदा घुंघटी तक जाता है जहां आज भी लोगों के लिये पहुंचना लगभग असंभव है। उन्होंने बताया कि मान्यताओं के अनुसार, इस महाकुंभ के लिये नौटी के राजपरिवार के लोग आज भी मायके वालों की भूमिका में रहते हैं और जिस प्रकार से एक बेटी को पूरे सामान के साथ घर से विदा किया जाता है उसी प्रकार से नंदा देवी के लिये बडे़-बडे़ छत्र चंवर के साथ अन्य सामानों को लेकर यह यात्रा की जाती है। नौटियाल ने बताया कि इस यात्रा के दौरान जहां हजारों लोगों को हिमालय के दुर्गम ग्लेशियरों से गुजरना पड़ता है वहीं रास्ते में एक जगह सबसे खतरनाक ज्यूरांगली दर्रे से भी यह यात्रा गुजरती है जिसे आज भी मौत की गली कहा जाता है। नौटियाल ने कहा कि इस बार इस खतरनाक और दुरूह यात्रा में करीब एक लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। पिछली बार जब वर्ष 2000 में यह महाकुंभी यात्रा आयोजित हुई थी तो मौत की गली से गुजरते समय कुछ लोगों को मौत का सामना भी करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इस पहाड़ी महाकुंभ के लिये अभी से तैयारी शुरू कर दी गयी है और सरकार से आग्रह किया गया है कि इसकी सफलता के लिये राजजात प्राधिकरण का गठन अभी से कर दिया जाये। नौटियाल स्वयं नौटी के राजपुरोहित परिवार से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया का सबसे रहस्यमयी रूपकुंड भी इसी यात्रा के दौरान पड़ता है जहां आज भी हजारों नरकंकालों को पडे़ देखा जा सकता है। आज तक कोई भी नहीं जान पाया है कि ये नरकंकाल कहां से आये हैं और कितने पुराने हैं। यह स्थान 18 हजार फुट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है और बारहों महीने बर्फ से ढका रहता है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में पूरे राज्य से, गढ़वाल और कुमायूं मंडलों से हजारों लोग चंवर और छत्र लेकर अलग अलग स्थानों से आते हैं और इस पहाड़ी महाकुंभ में शामिल होते हैं। इस यात्रा के दौरान यात्री कुल 21 स्थानों पर रात में अपना पड़ाव डालते हैं। करीब एक महीने तक चलने वाले इस महाकुंभ का समापन करीब 23 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित नंदा घुंघटी के बेस नंदी कुंड में होता है जो करीब 18 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ गढ़वाल के राजपरिवारों द्वारा शुरू किया गया था और इसीलिये आज भी इसमें राजपरिवार के ही लोग मायके वालों की भूमिका में प्रमुख रूप से शामिल होते हैं और पूरी यात्रा में चलते हैं। नौटियाल ने बताया कि इस महाआयोजन को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिये पहली तैयारी गत दिनों उपरायीं देवी मंदिर में मांडवी मनौती पूजा के साथ सम्पन्न हुई जिसमें नंदा देवी से इस यात्रा को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने की मनौती मानी गयी। देहरादून में पर्यटन विभाग के सूत्रों ने बताया कि राज्य में अभी इस पर्वतीय महाकुंभ की तैयारी के लिये योजना बनायी जा रही है और मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल स्वयं इस महाकुंभ की सफलता के लिये कार्ययोजना पर विचार कर रहे हैं।

कानकून में लहराएगा उत्तराखंड का परचम

इस बार कानकून (मेक्सिको) विश्व वातावरण महासम्मेलन में उत्तराखंड का परचम लहराने वाला है। मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने इसकी मजबूत बुनियाद रख दी है। तब तक उत्तराखंड अकूत वन संपदा एवं पर्यावरण संतुलन के लिए किये गये तमाम अभिनव प्रयोगों में एक मुकाम हासिल कर लेगा। इन दिनों इन अभिनव प्रयोगों की उच्चस्तर पर समीक्षा हो रही है और धरातल पर परिणाम दिखाई देने लगे हैं। मुख्यमंत्री हरित योजना, स्पर्श गंगा, हर्बल गार्डन और पिरूल के व्यावसायिक दोहन के लिए राज्य के तमाम इलाकों में तेजी से काम हो रहा है। इससे महासम्मेलन तक उत्तराखंड 50 लाख टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम कर भारत समेत दुनिया के तमाम राज्यों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण पेश कर देेगा। यही नहीं ग्लेशियरों को पिघलने से बचाने के लिए भोज के जंगल विकसित करने की पहल भी महासम्मेलन में उत्तराखंड को वाहवाही मिल सकती है। उत्तराखंड के 53 हजार 657 वर्ग किमी क्षेत्रफल में 35 हजार 651 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जंगल का है। निर्विवाद रूप से दुनिया के पर्यावरण संतुलन के लिए उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब मुख्यमंत्री डा. निशंक इस भूमिका में एक नये 'हरित अध्याय' जोड़ने जा रहे हैं। यह अध्याय उत्तराखंड को राष्ट्रीय फलक पर एक नया मुकाम देने जा रहा है। पर्यावरण एवं वन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष अनिल बलूनी ने इस संबंध में बताया कि राज्य के सभी जनपदों में उनकी मौलिक पहचान के तहत पौधरोपण किया जा रहा है। इसमें हल्दू, देवदार, बांज से लेकर तमाम छायादार पौधे लगाये जा रहे हैं। अब तक 65 लाख पौधे रोपे जा चुके हैं। सीएम की महत्वाकांक्षी 'स्पर्श गंगा' योजना यूरोप की 'राइन' और इंग्लैंड की 'थेम्स' नदी में चले अभियान से आगे निकल गई है। उन्होंने बताया कि यूरोप और इंग्लैंड में नदियों को साफ सुथरा करने के लिए केवल सरकारी अभियान चला था, जबकि उत्तराखंड में महिला और युवक मंगल दलों की भागीदारी से स्पर्श गंगा अभियान एक जनांदोलन के रूप में सामने आया है। इससे लोगों में गंगा में मिलने वाली हजारों नदी-नाले-गदेरों को साफ-सुथरा रखने की संस्कृति विकसित हुई है। गंगा के किनारे रीवर वन विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देहरादून, पौड़ी, चंपावत, चमोली और अल्मोड़ा में हर्बल गार्डन तैयार किये जा रहे हैं। इन जनपदों के 5 से 10 हेक्टेयर-भूमि में हर्बल गार्डन एक अभिनव प्रयोग है जबकि राज्य भर के सबसे खतरनाक दुर्घटना क्षेत्र में 'बायो फे सिंग' किया जा रहा है। रानीबाग-भीमताल, नैनीताल-भीमताल, दुगड्डा तथा सतपुली में यह सपना साकार रूप लेने लगा है। पर्यावरण मंत्रालय पिरूल के व्यावसायिक दोहन की रूपरेखा पर भी काम कर रहा है। राज्य सरकार इस योजना को मनरेगा की तर्ज पर शुरू कर रही है जबकि पिरूल से बिजली बनाने के लिए अगले साल फरवरी तक बेरीनाग (पिथौरागढ़) में एक 100 किलोवाट का पावर प्लांट लगाने का काम अंतिम चरण में है। पिरूल से महिलाओं को सीधा रोजगार मिल रहा है। पिछले साल हजारों महिलाओं ने केवल पिरूल एकत्र करने पर लाखों रुपये की आय अर्जित की। श्री बलूनी के अनुसार पूरे राज्य में 12 हजार से अधिक वन पंचायत हैं। पिरूल से इन वन पंचायतों को सीधा लाभ मिलेगा। पिरूल से ऊर्जा तैयार होने से प्रतिवर्ष 20 से 25 लाख टन कार्बन उत्सर्जन वातावरण में कम हो जाएगा। श्री बलूनी ने दावा किया कि मेक्सिको सम्मेलन में इन तमाम अभिनव प्रयोगों से उत्तराखंड को पर्यावरण संरक्षण और संतुलन के लिए चौतरफा शाबाशी मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजना आयोग पहले ही उत्तराखंड की पीठ थपथपा चुका है। इस बीच उच्च सरकारी सूत्रों के अनुसार मेक्सिको सम्मेलन की उत्तराखंड ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इस सम्मेलन की तिथि अभी तय नहीं है।

इस दैवीय आपदा से हम उत्तराखंड को बहुत जल्द उभार देगें- 'निशंक'

ये राजनिति करने का समय नहीं,मिलकर चलने का समय है- 'निशंक' पिछले दिनों उत्तराखंड में आयी बारिश की तबाही ने उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया है। यही नहीं राज्य में बारिश और बादल फटने की अलग-अलग घटनाओं में इस साल करीब 150 लोग मारे जा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में ही 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी देहरादून में बारिश ने पिछले 44 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बादल जिस तरह से इस देव भूमि पर कहर बनकर बरसे,उन्होंने पहाड़ के आसुओं को रोके नहीं रूकने दिया। यहां कोई मार्ग-खेत-खलिहान और मकान ऐसा नहीं बचा जिसने इस बार आई इस प्राकृतिक आपदा की त्रासदी को ना झेला हो। बिजली,पानी,संचार,संपर्क,खाद्यान्न,दवाओं का अभाव इस बाढ़ की चपेट में आए। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में लोग मुख्यालय से कट गए तो चारों ओर तबाही का मंजर ही मंजर नज़र आया। उत्तराखंड में आयी इस प्राकृतिक विपदा से घिरे लोग कई बार टापू पर खडे होकर मदद की गुहार लगाते रहे। ऐसे कुदरती दुर्दिन में राज्य सरकार जहां पूरी संजीदगी के साथ इस आपदा का मुकाबला करती दिखायी दी। वहीं कांग्रेस का हात आम आदमी के साथ नारा देने वाली कांग्रेस ऐसे भीषणतम् समय में भी राजनिति करती हुई दिखायी दी। जहां उत्तराखंड के युवा और कर्मठ मुख्यमंत्री खुद जान जोखिम में डालकर दूर-दराज आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचकर,विषम परिस्थियों में भी राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करने में लगे है। उत्तराखंड को केंद्र से मिली थोड़ी सी राहत को कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री हरीश रावत इस आपदा से ग्रस्त लोगों के घाव भरने की जगह,उनको मदद पहुंचाने जगह,पत्रकारों की बड़ी मंडली को अपने साथ घुमा-घुमाकर इस दैवीय आपदा को तराजू में तौल रहे है। यही नहीं उत्तराखंड में विपक्ष के नेता भी रावत के शुर में शुर मिलाकर कह रहे हैं कि केंद्र ने राज्य को इस आपदा से निपटने के लिए भारी धन उपलब्ध कराया है। जबकि सच्चायी सब के सामने है। आज उत्तराखंड को जिस तरह से इस प्राकृतिक आपदा से घेरा है। उसे विश्व के मानचित्र पर साफ-साफ देखा जा सकता है। लेकिन विपक्ष को इस सब की जगह खुद के लिए राजनैतिक रोटियां सैकने का ज्यादा उचित समय लग रहा है। लेकिन इसके बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री इन तमाम नेताओं से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया,ये राजनिति करने का समय नहीं,मिलकर चलने का समय है। वर्षों बाद उत्तराखंड में आयी इस दैवीय आपदा ने पहाड़ों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है। इसे देखते हुए डॉ.निशंक ने केंद्र से 21 हजार करोड़ रूपये की सहायता और राज्य को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करने का अनुरोध भी किया है। साथ ही राहत कार्यों में सहयोग हेतु सैन्य बलों को भेजने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी राज्य के हालातों से अवगत कराया है। भारी वर्षा,बाढ़ एवं भू-स्खलन के कारण राज्य में उत्पन्न हुई विकट स्थिति से नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी,लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने राज्य के हालात को मजबूती से प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री डॉ.निशंक के इन प्रयासों के परिणाम भी निश्चित तौर पर सामने आएं और केंद्र द्वारा तत्काल प्रभाव से 100 एन.डी.आर.एफ. के जवान उत्तराखंड के लिए रवाना किए गए और भूस्खलन एवं आपदा में मृत लोगों के परिजनों के लिए एक-एक लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की सहायता प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत की गयी। जबकि राज्य सरकार द्वारा भी मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रूपये मुआवजे के रूप में स्वीकृत किए गए। इस बारे में हमने जब अल्मोडा,उत्तरकाशी और यमुनोत्री-गंगोत्री राजमार्ग में फंसे लोगों से बात की तो,इन लोगों का कहना था कि,'उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री खुद अपनी जान की परवा किए बगैर,विषम परिस्थियों में भी हमारे गांव आएं,हमसे मिले और हमें दि जाने वाली तमाम सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली,साथ ही उन्होंने सभी उचअधिकारियों को निर्देश दिए की जल्द से जल्द राहत सामग्री उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है'। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से हैं कि उन्होंने 18 सितंबर 10 को प्रदेश में दैवीय आपदा से हुए भारी नुकसान को देखते हुए तत्काल जिलाधिकारियों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। 19 सितंबर 10 को मुख्यमंत्री सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों से इस आपदा पर एक अहम बैठक कर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ चर्चा की और उन्हें निर्देश दिया कि वे बचाव एवं रहात कार्यों में तेजी लाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आपदा राहत के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जायेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर हैलीकाप्टर के माध्यम से बचाव व राहत कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री खुद इस अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं,और पल-पल की जानकारी ले रहे है। और तेज हुआ दैवीय आपदा से निपटने का 'मिशन राहत' सोमवार को मौसम थोड़ा साफ होते ही उत्तराखंड में आयी दैवीय आपदा से निपटने के लिए मिशन राहत और तेज हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ.रमेश पोखरिया निशंक ने हैलीकाप्टर औप पैदल चलकर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण किया और अफसरों को राहत कार्य में तत्परता बरतने के निर्देश भी दिए। उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित बचाना और उन्हें फौरी राहत मुहैया कराना है। इस बारे में जब हमने आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र से सूचना प्राप्त की तो,हमें प्राप्त सूचना के आधार पर, मुख्यमंत्री की अगवाही में उच्च हिमालयी क्षेत्र में फंसे पर्यटकों की खोज का कार्य राज्य सरकार द्वारा भारतीय थल सेना के दो चीता हैलीकॉप्टरों के मदद से जारी है। गंगोत्री-कालिन्दीखाल मार्ग पर फंसे पर्यटक दल की खोज के लिए 25 सिंतबर 10 से भारतीय थल सेना के चीता हैलीकॉप्टरों को लगाया गया है। जिनके द्वारा उस क्षेत्र का लगातार सर्वेक्षण किया जा रहा है। जहां यह पर्यटक हो सकते हैं,लेकिन पिछले दिनों ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी के चलते इन क्षेत्रों में इन पर्यटकों के होने के कोई चिन्ह नहीं पाये गए है। दूसरी तरफ पिथौरागढ़ जनपद के गुंजी में फंसे लोगों को हैलीकाप्टर की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। गुंजी में फंसे मीडिया के पांच लोगों को धारचुला तथा तीन घायलो को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया है। जहां पर इन का उपचार किया जा रहा है। इसके साथ ही मरतोली में फंसे एक महाराज को मुंस्यारी लाया गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड के कई दूसरे आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया गया है। अल्मोड़ा जनपद में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के 5593 लोगों को ठहराने के लिए 204 राहत कैंप स्थापित किए गए है। इसके अंतर्गत तहसील अल्मोड़ा में 57,रानीखेत में 60,द्वाराहाट में 03,जैंती में 60,सोमेश्वर में 02,भनौली में 17 एवं सल्ट में 05 राहत कैंप स्थापित किए गये है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। सभी राहत शिविरों में आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचा दी गया है और संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी के माध्यम से उसका वितरण भी सुनिश्चित् कर दिया गया है। जनपद में रसोई गैस की आपूर्ति का प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने के साथ ही पेट्रोल,डीजल का स्टॉक प्रर्याप्त मात्रा में रख दिया गया हैं,ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधारीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। आपदा के कारण जो भी मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं,उन्हें ठीक करने का काम युद्धस्तर पर जारी है। इसी के साथ उत्तराखंड को जोड़ने वाले मार्ग एवं सभी अवरुद्ध हुए मार्गों को खोलने के लिए भी युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री भी पूरे प्रदेश की स्थिति को जानने के लिए खुद दौरा भी कर रहे है। जिससे प्रदेश की जनता काफी राहत महसूस कर रही है कि उनकी समस्याओं को जानने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं पैदल चलकर उनके पास आ रहे है। निश्चित तौर पर डॉ.निशंक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से व्यक्तिगत तौर से मिलकर उन्हें ढांढस बंधा रहे कि इस दुःख की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। जिससे लोगों में आशा जगी,साथ ही जिला प्रशासन भी हरकत में और प्रभावितों को तत्काल सहायता पहुंचाने में ओर तेजी लायी जा रही है। डॉ.निशंक ने शासन स्तर पर भी मुख्य सचिव को आपदा कार्यो की निगरानी के लिए कमान सौंपी है। मुख्य सचिव प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों से भली-भांती परिचित है। उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देश पर देर शाम तक शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की और राहत एवं बचाव की समीक्षा की इस दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मुख्यमंत्री जा रहे है। पिछले दिनों प्रभावित क्षेत्रों में बीमार लोगों को हैलीकॉप्टर से देहरादून लाने की व्यवस्था और उत्तरकाशी जनपद के नैटवार से 22 वर्षीय आशाराम,पुरोला से 65 वर्षीय लालचंद तथा पुरोला के ही ग्राम कण्डियाल से गंभीर रूप से बीमार 4 वर्षीय बच्चे धर्मेंद्र को हेलीकॉप्टर से देहरादून पहुंचाना मुख्यमंत्री का एक सराहनीय प्रयास रहा है। जहां दून अस्पताल में इन सभी का ईलाज चल रहा है। डॉ.निशंक प्रत्येक जनपद और गांव-गांव जाकर खुद देख रहे है कि इस दैवीय आपदा में घायल हुए लोगों और पशुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही हैं कि नहीं। इस बारे में जब हमने निशंक जी से जानना चाह की अभी उत्तराखंड के हालत कैसे है तो उन्होंने बताया कि, धीरे-धीरे जीवन खुद को संवारने की कोशिश कर रहा है। हम केवल उसे एक राह से जोड़ रहे है। क्योंकि उत्तराखंड पर इतनी भयभीत कर देने वाली दैवीय आपदा पहली बार आयी हैं,लेकिन हम अपना सब कुछ झोंक कर इस आपदा से निपटने का प्रयास कर रहे है। हमें उम्मीद हैं कि हम इस स्वर्ग में फिर से फूल खिला देगें। जहां तक इस आपदा में घायलों की बात हैं तो उनके उपचार में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी और उनका पूरा ध्यान रखा जायेगा। मैं आपको अवगत करना चाहूंगा की बड़कोट में राहत सामग्री लेकर गए हैलीकॉप्टर से 13 लोगों को देहरादून लाया गया हैं,जिनमें सात फ्रांसीसी पर्यटक है। इसके साथ ही कई अन्य लोगों में एक गर्भवती महिला और एक बीमार बच्चे को यहां लाया गया है। पुरोला से सात लोगो को और चिन्यालीसौढ़ से 22 लोगों को हैलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। इसी के साथ चिन्यालीसौढ़ में चार अतिरिक्त नौकाएं भी लगा दी गयी और प्रारम्भिक चरण में लगभग सौ से ज्यादा लोगों सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। कुमाऊं में बहुत से स्थानों पर सड़क मार्ग खुल जाने से कई ट्रकों से राहत सामग्री अल्मोडा़,बागेश्वर और पिथौरागढ़ के निकटतम स्थानों तक पहुंचायी दी गयी है। तीन ट्रक गैस सिलेण्डर भी कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भेज दिए गए है। जहां तक मानसरोवर यात्रा की बात हैं तो इसके 16वें समूह के 31 पुरूष एवं छः महिला समेत कुल 37 यात्रियों को गुंजी से धारचूला पहुंचाया गया। गुंजी में फंसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के 37 यात्रियों को वायु सेना के एमआई-17 हैलीकॉप्टर से तीन चक्रों में सुरक्षित धारचूला तक लाया गया हैं और फिर टनकपुर पहुंचाया गया। जब हमने मुख्यमंत्री से इस आपदा के समय कांग्रेस के बयानों के बारे में जानना चाहा तो,डॉ.निशंक ने साफ किया की यह वक्त इस विपादा से निपटने का हैं,हमें इस पर ध्यान देना है। ये राजनिति करने का समय नहीं हैं बल्कि मिलकर चलने का प्रदेश की जनता के दुःखों को दूर करने का उन्हें राहत पहुंचाने का समय है'। निश्चित तौर पर यह मिलकर काम करने का समय है। मुख्यमंत्री डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक जिस प्रकार से दैवीय आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई एवं स्थलीय निरीक्षण कर रहे है। वह अपने आप में सराहनीय है। मुख्यमंत्री के एक दिन में कई जनपदों का दौर करना और राहत कार्यों का निरीक्षण करने से आम लोगों में सरकार के प्रति और अधिक विश्वास बढ़ा है। साथ ही मुख्यमंत्री की कार्यशैली की सभी सभी सराहना कर रहे है,और उनकी इस कर्मठता और अपने राज्य के प्रति,राज्य की जनता के प्रति खुद के संर्पण को देखते हुए अब कई सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन में अपनी ओर से हर संभव मदद के लिए आगे आ रहे है। - जगमोहन 'आज़ाद'

सभी उत्तराखंडवासियों से एक अपील

उत्तराखंड में बारिश ने इस बार किस तरह की तबाही मचायी है...इस आपदा से निपटने के लिए हम सब को आगे आना है...क्योंकि यह हम सबके लिए बहुत जरूरी ही नहीं...बल्कि हमारा यह फ़र्ज भी है कि,हम इस आपदा के समय अपने पहाड़ों के लिए कुछ करें...इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक जी ने देश-विदेश और उत्तराखंड में बसे सभी उत्तराखंडवासियों से एक अपील की है। आप सभी लोग इस समय पहाड़ की मदद के लिए आगे आएं