60 वर्ष की आयु से मजदूरों को मिलेगी पेंशन

श्रम एवं पेयजल मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ फैसला भवन निर्माण मजदूरों को 150 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी देहरादून - प्रदेश सरकार 60 साल व इससे अधिक उम्र के भवन निर्माण मजदूरों को 150 रुपये मासिक पेंशन देगी। यही नहीं पेंशन का आधा या 100 रुपये महीना पारिवारिक पेंशन भी दी जाएगी। सोमवार को संसदीय कार्य, श्रम एवं पेयजल मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में संपन्न उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक में श्रमिकों के हित में कई फैसले लिए गए। श्रम मंत्री प्रकाश पंत का कहना है कि इस फैसलों से राज्य में काम कर रहे निर्माण मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद मिलेगी। बैठक के दौरान श्रम मंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि वे श्रमिकों के कल्याण की योजनाओं को लागू करने में किसी भी तरह की कोताही न बरतें और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का सौ फीसद लाभ मजदूरों को मिलना सुनिश्चित करें। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि कामगारों को मकान की खरीद या निर्माण में 50 हजार रुपये की अग्रिम राशि की सुविधा दी जाएगी। इसी तरह लकवा, कुष्ठरोग, तपेदिक या दुर्घटना के शिकार निशक्त कामगारों को 150 रुपये मासिक निशक्तता पेंशन और 5000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। कार्य के दौरान मौत हो जाने पर 50 हजार और सामान्य मृत्यु होने पर आश्रितों को 15 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। श्रमिकों के उपचार के लिए एक हजार रुपये और दुर्घटना में निशक्त हो जाने पर 5000 रुपये तक की चिकित्सा सहायता दी जाएगी। श्रमिकों के बच्चों को औजार, उपकरण के लिए पांच रुपये की ऋण सुविधा दी जाएगी और महिला कामगारों को प्रसूति के लिए एक हजार रुपये की मदद दी जाएगी। बैठक में श्रम विभाग और बोर्ड के अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि जून माह में निर्माण श्रमिकों के कल्याणकार्यक्रमों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। और जुलाई में निर्माण बाहुल्य वाले इलाकों में अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन कराने के लिए व्यापक स्तर पर मेले आयोजित किए जाएं। बैठक में सचिव न्याय डीपी गैरोला, अपर सचिव वित्त अजरुन सिंह, श्रमायुक्त यूडी चौबे, प्रतिनिधि सदस्य नौशाज अली, बोर्ड सदस्य वीरेंद्र भंडारी, सुंदर लाल उनियाल, वीके नागियान,सदस्य हेमलता जोशी और महेश चंद्र कार्की के अलावा श्रम विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।