देहरादून।
राज्य में पांच साल तक की सेवाएं देने के बाद नियमित होने की आस में बैठे लोगों को झटका लगा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने उनके नियमितिकरण पर रोक लगा दिया है। एक और अन्य अपील में सात सालों तक सेवाएं दे चुके आउटसोर्स वाले कर्मचारियों के भी संविदा पर रखने पर अड़ंगा लग गया है।
नियमितिकरण पर लगी रोक
राज्य में पांच साल तक की सेवाएं देने के बाद नियमित होने की आस में बैठे लोगों को झटका लगा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने उनके नियमितिकरण पर रोक लगा दिया है। एक और अन्य अपील में सात सालों तक सेवाएं दे चुके आउटसोर्स वाले कर्मचारियों के भी संविदा पर रखने पर अड़ंगा लग गया है।
नियमितिकरण पर लगी रोक















