सरकारी डिग्री कालेज में रिक्त असिस्टेंटट प्रोफेसर के 650 पदों पर गेस्ट टीचर की भर्ती की जाएगी। विद्यालयी शिक्षा विभाग की तर्ज पर उच्च शिक्षा विभाग में अपनी अलग से तबादला पॉलिसी बनाने जा रहा है।शुक्रवार को उच्च शिक्षा मंत्री डा. इंदिरा हृदयेश ने इसके निर्देश दिए। कैंट रोड स्थित अपने आवास में विभागीय समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती को प्राथमिकता से करने को कहा। डा. हृदयेश ने बताया कि यह भर्ती फिलहाल अस्थायी रूप से की जाएगी। भविष्य में इन्हें स्थायी करने पर भी विचार किया जाएगा। इस भर्ती में शैक्षिक योग्यता के मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा तय मानक के अनुसार ही होंगे। यह भर्ती जुलाई-अगस्त से शुरू होने रहे शैक्षिक सत्र से पहले-पहले कर ली जाएगी। देहरादून स्थित कैंप कार्यालय को भी बंद किया जा रहा है। कुछ समय पहले हाईकोर्ट भी सरकार को निर्देश दे चुका है। सूत्रों के अनुसार पूर्व प्रभारी निदेशक डा. जगदीश चंद्र ने भी इस बाबत सरकार को रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि कैंप कार्यालय का देहरादून में कोई औचित्य नहीं है। जल्द ही इसका जीओ भी जारी कर दिया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को विभागीय आवश्यकता के अनुसार तबादला नीति तैयार करने को भी कहा है। बैठक में प्रमुख सचिव एस. रामास्वामी, अपर सचिव श्रीधर बाबु अद्दांकी, संयुक्त सचिव लक्ष्मण सिंह, अनुभाग अधिकारी प्रीतम सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।
Sunday, 5 July 2015
सरकारी डिग्री कालेजों में 650 गेस्ट टीचर होंगे भर्ती
सरकारी डिग्री कालेज में रिक्त असिस्टेंटट प्रोफेसर के 650 पदों पर गेस्ट टीचर की भर्ती की जाएगी। विद्यालयी शिक्षा विभाग की तर्ज पर उच्च शिक्षा विभाग में अपनी अलग से तबादला पॉलिसी बनाने जा रहा है।शुक्रवार को उच्च शिक्षा मंत्री डा. इंदिरा हृदयेश ने इसके निर्देश दिए। कैंट रोड स्थित अपने आवास में विभागीय समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती को प्राथमिकता से करने को कहा। डा. हृदयेश ने बताया कि यह भर्ती फिलहाल अस्थायी रूप से की जाएगी। भविष्य में इन्हें स्थायी करने पर भी विचार किया जाएगा। इस भर्ती में शैक्षिक योग्यता के मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा तय मानक के अनुसार ही होंगे। यह भर्ती जुलाई-अगस्त से शुरू होने रहे शैक्षिक सत्र से पहले-पहले कर ली जाएगी। देहरादून स्थित कैंप कार्यालय को भी बंद किया जा रहा है। कुछ समय पहले हाईकोर्ट भी सरकार को निर्देश दे चुका है। सूत्रों के अनुसार पूर्व प्रभारी निदेशक डा. जगदीश चंद्र ने भी इस बाबत सरकार को रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि कैंप कार्यालय का देहरादून में कोई औचित्य नहीं है। जल्द ही इसका जीओ भी जारी कर दिया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को विभागीय आवश्यकता के अनुसार तबादला नीति तैयार करने को भी कहा है। बैठक में प्रमुख सचिव एस. रामास्वामी, अपर सचिव श्रीधर बाबु अद्दांकी, संयुक्त सचिव लक्ष्मण सिंह, अनुभाग अधिकारी प्रीतम सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।
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