आयु सीमा में शिथिलता को सीएम को भेजा पत्र

देहरादून: राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली व राज्याधीन सेवाओं में उत्तराखंड के निवासियों को पांच वर्ष की शिथिलता की मांग को लेकर राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र जुगरान ने दोबारा मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। जुगरान ने अन्य राज्यों का हवाला देते हुए शीघ्र मामले में कार्यवाही की मांग दोहराई। मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को भेजे पत्र में जुगरान ने कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश समेत तमाम राज्य इन सेवाओं में 40 वर्ष आयु को स्वीकारते हैं, जबकि राज्य में अभी भी 35 वर्ष आयु निर्धारित है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के दस वर्ष बीतने के बाद भी आयोग केवल तीन बार पीसीएस परीक्षा करा पाया। ऐसे में राज्य के निवासियों को ज्यादा मौके मुहैया कराने के लिए आयु में शिथिलता दी जानी चाहिए। बीते माह जारी पीसीएस पदों के लिए भी आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में शीघ्र निर्णय लिया जाए, ताकि युवाओं को लाभ मिल सके। -