- भूमि खरीद सीमा निरस्त करने वाले उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को खंडूरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य सरकार की याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में 12 फीसदी ही कृषि भूमि है जिसकी अनैतिक खरीद को रोकने के लिए यह कानून लाया गया था। शीर्ष कोर्ट इस मामले पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी। उत्तराखंड सरकार की ओर से वकील रचना श्रीवास्तव ने 22 सितंबर को जारी किए गए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की।
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