महिला आंदोलनकारी के आश्रित को आरक्षण लाभ

देहरादून- उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलन में उत्पीड़न का शिकार महिला आंदोलनकारियों को राहत दी है। मुजफ्फरनगर कांड में राहत बांड प्राप्त आंदोलनकारी महिलाओं के एक आश्रित को अन्य राज्य आंदोलनकारियोंकी भांति आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है।
राज्य आंदोलन में अभी तक जेल गए आंदोलनकारियों के लिए तो आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन उत्पीड़न का शिकार महिलाओं की सुध नहीं ली गई। इस मामले को राज्य मीडिया सलाहकार समिति उपाध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक के समक्ष उठाया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर कांड में उत्पीड़न का शिकार महिला आंदोलनकारियों को राहत मिलनी चाहिए। कोर्ट के आदेश पर उन्हें राहत बांड तो दिया गया, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलते ही गृह विभाग ने उक्त संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। अजेंद्र अजय ने शासनादेश जारी होने की पुष्टि की।
उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर कांड में राहत बांड प्राप्त आंदोलनकारी महिलाओं के एक आश्रित को राज्य आंदोलनकारियों की तर्ज पर दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा।