समूह ‘ग’ सीधी भर्ती में देना होगा रिक्त पदो का ब्योरा

रिक्त पदों का ब्योरा न देने वाले अधिकारी नपेंगे
मुख्यमंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश, सीएम कार्यालय में देनी होगी रिक्त पदों की सूचना लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश


pahar1- सरकारी विभागों में रिक्त पदों के बावजूद लोक सेवा आयोग को भर्ती के लिए प्रस्ताव न भेजने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे विभागों और अधिकारियों को चिह्नित किया जा रहा है। यही नहीं सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मुख्यमंत्री ने सीधे अपने कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने विगत दिनों बेरोजगारों को सरकारी सेवाओं में भर्ती करने का ऐलान किया था। इसके तहत समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के करीब 20 हजार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पदों पर भर्ती शुरू नहीं हो सकी। इसकी वजह यह है कि विभागों की ओर से आयोग को न तो रिक्त पदों की जानकारी दी गई और न भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया। बृहस्पतिवार को इस बारे में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक से भेंट कर उन्हें आयोग की प्रगति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा आयोग के समक्ष राज्य को होनहार मानव संसाधन देने की जिम्मेदारी है। लोक सेवा आयोग और शासन के मध्य संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कार्मिक विभाग को निर्देश दिए कि लोक सेवा आयोग की परिधि के सभी रिक्त पदों का विवरण उनके कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने लोक सेवा आयोग को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजने में शिथिलता बरतने वाले विभागों को चिह्नित कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया राज्य होने के चलते कार्मिकों की कमी की वजह से विकास योजनाओं को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आयोग को जल्द से जल्द चयन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आयोग में तत्काल परीक्षा नियंत्रक नियुक्त करने के निर्देश भी दिए। आयोग के अध्यक्ष डा. डीपी जोशी ने बताया कि आयोग द्वारा पीसीएस और पीसीएस (जे) की परीक्षा का कैलेण्डर लगभग ठीक कर लिया गया है। वर्ष 2010 की रिक्तियों के विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 241 समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों के भर्ती परिणाम तीन दिन के भीतर आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लम्बित वाद की सीमा में आने वाले पदों को छोड़कर जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के परिणाम भी एक सप्ताह के भीतर घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर आयोग के सदस्य डा. टीएन सिंह, डा. मंजुला बिष्ट, प्रो. मंजुला राणा, केआर आर्य और अपर सचिव कार्मिक अरविन्द सिंह ह्यांकी भी उपस्थित थे।
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