वीडीओ भर्ती मसला जल्द सुलझेगा

देहरादून, - तीन ग्राम पंचायतों में एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीडीओ) के रिक्त पदों पर भर्ती को 18 अक्टूबर, 2006 में अधिसूचना जारी कर तीन ग्राम पंचायतों में एक वीडीओ की तैनाती का फैसला कर 2409 पदों को मंजूरी दी गई। कानूनी जामा पहनाने के बावजूद इस पर अमल में पेच फंसा है। इस उलझे मसले को सुलझाने को अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी की सिफारिशों का इंतजार है। सरकार एक-डेढ़ हफ्ते में इस मसले को निस्तारित करने के मूड में है।   ग्राम पंचायतों के लिए काफी संख्या में योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अमल को लेकर हालात बेहतर नहीं हैं। इस वजह से डाटा भी बेतरतीब मिल रहा है। इसकी तोड़ के लिए सरकार ने ज्यादा संख्या में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के पदों को बाकायदा स्वीकृति दी।
  18 अक्टूबर, 2006 में अधिसूचना जारी कर तीन ग्राम पंचायतों में एक वीडीओ की तैनाती का फैसला कर 2409 पदों को मंजूरी दी गई। इसके लिए बाकायदा उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी नियमावली, 2008 में भी संशोधन किया गया लेकिन अभी तक इन पदों को विभागीय ढांचे में शामिल नहीं किया जा सका है। संशोधित व्यवस्था के मुताबिक 2409 में 1923 पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा चुके हैं।
   परीक्षा का जिम्मा 18 जून, 2008 को पंतनगर विश्र्वविद्यालय को सौंपा गया है। लिखित परीक्षा के लिए विवि को 40 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। परीक्षा में अभी पेच फंसा है। इसके निस्तारण के लिए मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित है। अब कमेटी की सिफारिशें मिलने पर सरकार अगला कदम उठाएगी। वहीं विभागीय ढांचे में नए स्वीकृत पद शामिल नहीं होने से पंचायतराज महकमे में दो व्यवस्थाएं लागू हैं। पुराने ढांचे में वीडीओ के स्वीकृत 670 पदों में वर्तमान में 402 पद भरे हैं। 268 पद रिक्त हैं। पंचायतीराज मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी के मुताबिक वीडीओ के पदों पर भर्ती का मसला जल्द सुलझेगा। कमेटी की सिफारिशों के मद्देनजर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने एक-डेढ़ हफ्ते में यह मसला सुलझने की उम्मीद जताई।