Tuesday, 27 February 2018

Prime Minister's Research Fellowship (PMRF) Scheme प्रधान मंत्री अनुसंधान फेलोशिप के लिए ऑनलाइन पंजीकरण

बीटेक स्नातक या बीटेक या एकीकृत एम.टेक या एकीकृत एम.एससी। आईआईएससी / आईआईटी / एनआईटी / आईआईएसईआर / आईआईआईटी से विज्ञान और प्रौद्योगिकी धाराओं में फेलोशिप के लिए पात्र हैं। साथ ही, फेलोशिप के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को भी 8 सीजीपीए या अधिक सुरक्षित होना चाहिए।

.नई दिल्ली: प्रधान मंत्री अनुसंधान फैलोशिप (पीएमआरएफ) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है बीटेक स्नातक या बीटेक या एकीकृत एम.टेक या एकीकृत एम.एससी। आईआईएससी / आईआईटी / एनआईटी / आईआईएसईआर / आईआईआईटी से विज्ञान और प्रौद्योगिकी धाराओं में फेलोशिप के लिए पात्र हैं। साथ ही, फेलोशिप के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को भी 8 सीजीपीए या अधिक सुरक्षित होना चाहिए। फेलोशिप आईआईएससी या पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम के लिए 23 आईआईटी में सीधे प्रवेश की ओर ले जाएगा। आवेदन जमा पोर्टल pmrf.in पर उपलब्ध होगा।

7 फरवरी 2018 को केंद्रीय कैबिनेट ने पीएमआरएफ योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत उपर्युक्त पात्रता मानदंड वाले 1000 श्रेष्ठ छात्र 70000 से 80000 रुपये तक की फैलोशिप के साथ सीधी पीएचडी प्रवेश प्राप्त करेंगे। इसके अलावा, 2 लाख रुपये की शोध अनुदान अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए अपने विदेशी यात्रा के खर्चों को कवर करने के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक फैलो को प्रदान किया जाएगा।

जेईई / यूसीईईडी के माध्यम से बी.डिजाइन के साथ भर्ती हुए और आईआईएससी, आईआईटी या आईआईएसईआर के 4-वर्षीय बीएस या बीएससी छात्र जेईई, केवीपीवाई और एससीबी के माध्यम से भर्ती हुए हैं।

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के साथ आवेदकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर सार को अवश्य भेजना चाहिए। सार की शब्द सीमा 1000 शब्द है और उसे पीडीएफ प्रारूप में भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणियाँ
चयन के लिए परीक्षा और साक्षात्कार लिखा जाएगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम गेट / जेएएम / सीईईईड के समान होगा और यह संबंधित आईआईटी या आईआईएससी में होगा, जो भी नोडल संस्थान होगा। नोडल संस्थानों के साक्षात्कार मई के मध्य में शुरू हो जाएंगे (सटीक तारीख आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी) और अंतिम सूची 1 जून 2018 तक होगी।

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