देहरादून: टीईटी पास बीएड प्रशिक्षितों की वर्षवार मेरिट के आधार
पर मेरिट सूची बनाने पर हाई कोर्ट से लगी रोक के खिलाफ शिक्षा महकमा विशेष
अपील करेगा। सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है।
वहीं शिक्षा मित्रों के
लिए भी टीईटी पास करना अनिवार्य करने के अदालत के फैसले से भी सरकारी
परेशानी महसूस कर रही है। फिलहाल महकमे को इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश
की प्रति मिलने का इंतजार है। प्रबल संभावना है कि सरकार इस मामले में भी
विशेष अपील के जरिए दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। 1हाईकोर्ट के
हालिया फैसलों ने सरकार और शिक्षा महकमे की परेशानी बढ़ा दी है। टीईटी पास
बीएड प्रशिक्षितों के प्राइमरी शिक्षक बनने की राह में वर्षवार वरिष्ठता के
आधार पर चयन सूची बनाने पर हाईकोर्ट रोक लगा चुका है। हाईकोर्ट के फैसले
की प्रति मिलने के बाद शासन ने उक्त मामले में विशेष अपील के लिए न्याय
महकमे से परामर्श मांगा था। सूत्रों के मुताबिक न्याय महकमे ने इस बाबत
हामी भर दी है। सरकार ने शिक्षा महकमे को विशेष अपील में जाने की अनुमति दे
दी है। वहीं शिक्षा मित्रों को एनसीटीई से टीईटी कराने से मिली छूट पर
हाईकोर्ट के फैसले की गाज गिर चुकी है। इससे भी सरकार और महकमा सहमा हुआ
है। फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले की प्रति का इंतजार किया जा रहा
है। इसके बाद आगे कदम उठाने पर निर्णय होगा। इस मामले में भी सरकार के
विशेष अपील में जा सकती है। संपर्क करने पर शिक्षा प्रमुख सचिव एस राजू ने
कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की कापी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले
में भी विशेष अपील में जाने की संभावना से उन्होंने इन्कार नहीं
किया।राज्य ब्यूरो, देहरादून: टीईटी पास बीएड प्रशिक्षितों की वर्षवार
मेरिट के आधार पर मेरिट सूची बनाने पर हाई कोर्ट से लगी रोक के खिलाफ
शिक्षा महकमा विशेष अपील करेगा। सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है।
वहीं शिक्षा मित्रों के लिए भी टीईटी पास करना अनिवार्य करने के अदालत के
फैसले से भी सरकारी परेशानी महसूस कर रही है। फिलहाल महकमे को इस मामले में
हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलने का इंतजार है। प्रबल संभावना है कि सरकार
इस मामले में भी विशेष अपील के जरिए दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
1हाईकोर्ट के हालिया फैसलों ने सरकार और शिक्षा महकमे की परेशानी बढ़ा दी
है। टीईटी पास बीएड प्रशिक्षितों के प्राइमरी शिक्षक बनने की राह में
वर्षवार वरिष्ठता के आधार पर चयन सूची बनाने पर हाईकोर्ट रोक लगा चुका है।
हाईकोर्ट के फैसले की प्रति मिलने के बाद शासन ने उक्त मामले में विशेष
अपील के लिए न्याय महकमे से परामर्श मांगा था। सूत्रों के मुताबिक न्याय
महकमे ने इस बाबत हामी भर दी है। सरकार ने शिक्षा महकमे को विशेष अपील में
जाने की अनुमति दे दी है। वहीं शिक्षा मित्रों को एनसीटीई से टीईटी कराने
से मिली छूट पर हाईकोर्ट के फैसले की गाज गिर चुकी है। इससे भी सरकार और
महकमा सहमा हुआ है। फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले की प्रति का
इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद आगे कदम उठाने पर निर्णय होगा। इस मामले
में भी सरकार के विशेष अपील में जा सकती है। संपर्क करने पर शिक्षा प्रमुख
सचिव एस राजू ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की कापी मिलने का इंतजार किया जा
रहा है। इस मामले में भी विशेष अपील में जाने की संभावना से उन्होंने
इन्कार नहीं किया।
साभार-राज्य
ब्यूरो,दैनिक जागरण
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