उत्तराखंड
के 16,108 विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को जल्द ही केंद्र सरकार बड़ी राहत
देने जा रही है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के नेतृत्व में मिले इन
शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश
जावड़ेकर ने आश्वस्त किया है कि बीटीसी पाठ्यक्रम की मान्यता को लेकर एक
विधयेक राज्यसभा में चर्चा के लिए लंबित है, जिस पर शीतकालीन संसद सत्र में
चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों की चिंताओं से वाकिफ हैं और उनकी
समस्सयाओं का जल्द समाधान होगा।
जावड़ेकर से मुलाकात के बाद बलूनी ने कहा
है कि कुछ समय पहले उत्तराखंड में पूर्व विशिष्ट बीटीसी के विषय पर राज्य
प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने उनसे भेंट की थी। उन्होंने आश्वस्त
किया था कि वह केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जी से बातचीत करके और पूर्ण
होमवर्क के बाद उन्हें दिल्ली बुलाएंगे। इसी क्रम में बुधवार सुबह विशिष्ट
बीटीसी शिक्षकों ने बलूनी के साथ जावड़ेकर से भेंट की। मुलाकात के दौरान ही
जावड़ेकर ने एनसीटी के सदस्य सचिव संजय अवस्थी से चर्चा करके इस विषय के
तत्काल समाधान का आदेश दिया।
जावड़ेकर ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि इस
विषय पर बिल राज्यसभा में है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि
उत्तराखंड के इन शिक्षकों ने बीटीसी का छह माह का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया
है, अतः उनके अधिकारों और सेवा शर्तों के साथ न्याय अवश्य होगा। आगामी सत्र
में राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा होगी और शीघ्र ही उत्तराखंड के विशिष्ट
बीटीसी शिक्षकों को राहत मिलेगी।
बलूनी ने कहा कि अभी तक केंद्र व राज्य के
प्रशासनिक समन्वय में संवादहीनता व अनदेखी के कारण इन शिक्षकों की
वरिष्ठता और अनुभव से न्याय नहीं हो पा रहा था। अब खुद मानव संसाधन विकास
मंत्री ने इस मामले के समाधान का फैसला लिया है। प्रतिनिधिमंडल में
प्राथमिक राज्य शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान, महामंत्री नंदन
सिंह रावत, कोषाध्यक्ष जनक राणा और अशोक चौहान उपस्थित थे।
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