EXCLUSIVE: मोदीकेयर के तहत 5 लाख के इंश्‍योरेंस के लिए अधिकतम चुकाने होंगे 2000 रुपए

आयुष्मान भारत योजना (मोदी केयर) के तहत हर परिवार को अधिकतम 2000 रुपए का प्रीमियम चुकाना पड़ेगा.

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आयुष्मान भारत योजना (मोदी केयर) के तहत हर परिवार को अधिकतम 2000 रुपए का प्रीमियम चुकाना पड़ेगा. 2 हजार रुपए में 10 करोड़ परिवारों यानी लगभग 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना का हेल्‍थ इंश्‍योरेंस मिलेगा. 2000 रुपए की कैपिंग का मतलब है कि प्रीमियम के रूप में अगर आप इससे कम पैसे देते हैं तो आपको 5 लाख रुपए के मेडिक्‍लेम की जगह उससे कम का मेडिक्‍लेम मिलेगा. सरकार के साथ मेडिक्‍लेम के क्रियान्‍वयन से जुड़े एक सीनियर इंश्‍योरेंस अधिकारी ने मनीकंट्रोल को ये जानकारी दी.

हालांकि सामान्‍य इंश्‍योरेंस पॉलिसी की कॉस्‍ट 3500 और 5000 रुपए के बीच आएगी, जबकि इसमें वर्तमान बीमारियां शामिल नहीं होती हैं. ऐसे में सरकार इस प्रीमियम को आम लोगों की पहुंच में लाने के लिए सब्सिडाइज्‍ड कर रही है, यानी बाकी रकम सरकार अपने पास से चुकाएगी. इस स्‍कीम पर जो पैसे खर्च होंगे, उनमें केंद्र और राज्‍यों का हिस्‍सा क्रमश: 60 फीसदी और 40 फीसदी होगा.

उत्तराखंड : नोटबंदी के दौरान 414 लोगों ने जमा की इतनी रकम की जानकर उड़ जाएंगे होश

उत्तराखंड में करोड़पति-अरबपतियों की कमी नहीं है। नोटबंदी के दौरान उत्तराखंड में 414 लोग ऐसे थे, जिन्होंने पांच अरब रुपये बैंकों में नगद जमा किए। इनमें 39 लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स विभाग के नोटिस का जवाब तक नहीं दिया है। इन पर 31 मार्च के बाद आयकर विभाग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। 

मुख्य आयकर आयुक्त पीके गुप्ता ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में यह खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में नोटबंदी के दौरान ढाई लाख रुपये से ज्यादा बैंक में जमा करने वाले कुल 3255 मामलों में नोटिस जारी किए गए। इसमें 414 मामले ऐसे पाए गए जिन्होंने बैंकों में एक-एक करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जमा की। 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक नगद जमा करने वालों की संख्या 600 है। जबकि ढाई लाख से 50 लाख रुपये नगद जमा करने वालों की संख्या 2161 है। उन्होंने बताया कि इन सभी की जांच की जा चुकी है।

गढ़वाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में एडमिशन होगा मुश्किल, 40 फीसदी सीटें घट जाएंगी

एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों में चल रहे पाठ्यक्रमों की सीटों में बड़ी कटौती की है। विश्वविद्यालय ने यूजीसी नियमों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेशों का हवाला देते हुए नए सत्र में सीटों की संख्या वर्ष 2009 के आधार पर तय कर दी है। 

गैरसैंण बजट सत्र : उत्तराखंड में बेरोजगारी भत्ता बंद, डेढ़ लाख नई नौकरियां देने का वादा

गैरसैंण,-उत्तराखंड में डेढ़ लाख से अधिक नौकरियां युवाओं के लिए आने वाली हैं। सिडकुल में प्रस्तावित

25 हजार करोड़ के निवेश से ये नौकरियां पैदा होंगी। राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में प्रस्तुत की गई

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि

 राज्य में कांग्रेस सरकार के समय शुरू किया गया बेरोजगारी भत्ता बंद किया जा रहा है।

। सदन के पटल पर रखी गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सिडकुल क्षेत्रों में इस समय कुल 1836औद्योगिक इकाइयां हैं

जिसमें से 1400 के करीब इकाइयों में उत्पादन चल रहा है।  इन इकाइयों में मौजूदा समय में 25 हजार करोड़ से अधिक 

का निवेश प्रस्तावित है। जिससे  1.60 लाख  से अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है।

गैरसैण को उत्तराखंड की राजधानी बनाना चाहती है जनता, जानें- क्यों?

 

देहरादून,-उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया. इस साल 9 नवंबर को इस राज्य के बने हुए 18 वर्ष हो जाएंगे. मगर अभी तक उत्तराखंड की अपनी स्थाई राजधानी नहीं बन पाई है.

सरकारें आईं.. गईं. लेकिन राजधानी के इंतज़ार में उत्तराखंड निवासियों की आंखें अभी तक तरस रही हैं. राजनीतिक द्वंद में फिर चाहे वह भाजपा हो या फिर कांग्रेस सभी आंदोलन से पैदा हुए इस राज्य को छलने का काम कर रहे हैं.

2017 में भारी जनादेश के बाद पहाड़ की भोली भाली जनता ने भाजपा को चुना. शायद इस उम्मीद में कि इस बार जरूर उनकी ये मांग पूरी होगी. मगर इस बार भी पहाड़ को न्याय मिलेगा इसमें थोड़ा संशय है, क्योंकि भाजपा के ही दो धुरी निर्णायक अपने अलग-अलग बयानों से ये संशय पैदा कर रहे हैं.

सरकारी इंटर कॉलेजों में 10,768 सहायक अध्यापक भर्ती (एलटी ग्रेड) शुरु.....

लखनऊ-सरकारी इंटर कॉलेजों में 10,768 सहायक अध्यापक भर्ती (एलटी ग्रेड)परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन गुरुवारसे शुरू हो गया।आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल है।

यूपी:10,768( LT Grade)एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 15 मार्च से होगी शुरू....

इलाहाबाद :  : एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी, परीक्षा के आधार पर होगी,भर्ती ,इंटरव्यू नहीं..

प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों और राजकीय महिला इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए 15 मार्च से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। परीक्षा मई में होगी। 

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को हाईकोर्ट से झटका, नौकरी में नहीं मिलेगा आरक्षण

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में क्षेतिज आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट के फैसले से राज्य आन्दोलनकारी और सरकार को बड़ा झटका लगा है।