अपर महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया वापस होगा शासनादेश
नैनीताल।
राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए
जाने संबंधी शासनादेश को राज्य सरकार वापस लेने जा रही है। अपर महाधिवक्ता
ने इस संबंध में हाईकोर्ट को अवगत कराया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में
शासनादेश वापस लेने संबंधी दस्तावेज दाखिल करने के लिए 24 जुलाई की तिथि
नियत की है। इस समय चिह्नित आंदोलनकारियों की संख्या करीब 12000 है।