एकलपीठ के आदेश पर रोक

, नैनीताल: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लोनिवि में जूनियर इंजीनियरों के 258 पदों को भरने से संबंधी राज्य लोक सेवा आयोग के आदेश की पुष्टि करने वाले एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बारिन घोष एवं न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की संयुक्त पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता बालकृष्ण व अन्य ने विशेष अपील दायर कर कहा कि आयोग ने 7 फरवरी 07 को लोनिवि में जूनियर इंजीनियर के 70 पदों की भर्ती को विज्ञप्ति जारी की थी। 21 अगस्त 10 को 70 के विपरीत 258 पदों के परिणाम घोषित कर दिए गए। आरोप लगाया कि विज्ञाप्ति के विपरीत अधिक पदों पर नियुक्ति नियम विरुद्ध है। यह भी कहा, कई अभ्यर्थियों को अतिरिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने से लोक सेवा आयोग ने वंचित किया है। इधर बीती पांच मई को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सभी पद पूर्व में सृजित किए गए थे। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट की संयुक्त पीठ में विशेष अपील दायर की। गुुरुवार को सुनवाई के बाद प्रथम दृष्टया लोक सेवा आयोग के निर्णय को उचित न पाते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है।

समीक्षा अधिकारी की नियुक्ति टली

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की नियुक्तियों के मामले में एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। याचिका कर्ता तारा चन्द्र घिल्डियाल व अन्य द्वारा पूर्व में एकलपीठ के समक्ष एक याचिका दाखिल कर राज्य लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारियों के पदों को भरने संबंधी आदेश 11 मार्च 10 को इस आधार पर चुनौती दी थी कि मुख्य परीक्षा हेतु एक के सापेक्ष 20 अभ्यार्थियों को सम्मिलित करने का नियम है, किन्तु आयोग द्वारा मनमाने तरीके से मुख्य परीक्षा हेतु कम लोगों को सफल घोषित किया गया। एकलपीठ द्वारा पूर्व में आयोग के निर्णय पर सहमति जताते हुए याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मुख्य परीक्षा पूर्व में ही हो चुकी है। किन्तु न्यायालय ने आयोग को निर्देश दिया था कि वह अन्तिम परिणाम एक माह तक घोषित न करे। एकलपीठ के उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बारिन घोष व न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की खंडपीठ ने एकलपीठ के पूर्व आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और सुनवाई के लिए अगली तिथि 16 जून नियत की है।

जीप खाई में गिरी छह लोगों की मौत

दो अन्य घायल, श्रीनगर से दून जा रही थी टाटा सूमो देवप्रयाग के पास हुआ हादसा कोटीगाड़ के निकट ट्रेकर गिरा, पांच घायल दर्दनाक श्रीनगर/देवप्रयाग । श्रीनगर से देहरादून जा रही जीप देवप्रयाग में तहसील कार्यालय के निकट खाई में जा गिरी। इससे छह यात्रियों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को बेस चिकित्सालय श्रीनगर लाया गया है। मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी को मृतकों के परिजनों और घायलों को राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश से उत्तरकाशी जा रहा ट्रेकर कोटीगाड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पांच लोग घायल हो गए। उनको नई टिहरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीनगर से देहरादून जा रही टाटा सूमो संख्या यूए-07-0623 दोपहर डेढ़ बजे देवप्रयाग तहसील के निकट सैकड़ों मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इससे सूमो में सवार श्रीनगर एजेंसी मोहल्ला निवासी आशीष बडोनी (32) पुत्र देवी प्रसाद, श्रीनगर थाना रोड निवासी नरेन्द्र बड़थ्वाल (28) पुत्र देवी हुकुम सिंह बड़थ्वाल, सादीपुर बिजनौर की पार्वती देवी (28) पत्नी चन्द्र सिंह, पार्क रोड देहरादून निवासी अमित धीमान (26) तथा घाट निवासी वाहन चालक हीरा सिंह (37) की मृत्यु हो गयी। एक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पार्वती देवी के पुत्र विकास (16) तथा रुद्रप्रयाग जिले के मयकोटी निवासी गौरव शर्मा (29) पुत्र स्व. जेपी शर्मा को बेस चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। गौरव शर्मा की हालत नाजुक है। वाहन में कितने यात्री सवार थे इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलते ही लोग घटनास्थल पर पहुंचे। वाहन 300 मीटर गहरी खाई में गिरा था। इसलिए राहत कार्य करना कठिन था। शवों को वहां से निकालने में मुश्किलें आ रही थीं। आपदा प्रबंधन दल ने चार शवों को राफ्ट से निकाल कर देवप्रयाग पहुंचाया। जिस स्थान पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां सड़क बेहद संकरी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि गाड़ी को क्रास करते वक्त वाहन नीचे जा गिरा। अन्य घटना में ऋ षिकेश से उत्तरकाशी जा रहा ट्रेकर संख्या एचआर 56-6708 चंबा से पांच किमी आगे उत्तरकाशी मोटरमार्ग पर कोटीगाड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से इसमें सवार पांच लोग घायल हो गए। घायलों को देर सायं जिला अस्पताल नई टिहरी में भर्ती कराया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दुर्घटना में घायल लोग झारखंड के निवासी हैं। घायलों में पदमा देवी (45), उर्मिला (50), सुनीता (30), छोटा ठाकुर (60), बाबू लाल (65) शामिल हैं।

केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल दिल्ली मे तकनीक सहायको की भर्ती अंतिम तिथि

टीईटी में 50 फीसदी से कम अंक वाले भी होंगे शामिल

नैनीताल, : हाईकोर्ट ने विद्यालयी शिक्षा परिषद को स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक वाले बीएड डिग्री धारी अभ्यार्थियों को भी अस्थायी रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में सम्मिलित करने के आदेश दिए हैं। याचिका कर्ता बलदेव सिंह, संजय कुमार, नवीन भगत, मनोज सिंह, चन्दन सिंह रावत, देवेन्द्र सिंह रूपल, दिवाकर कांडपाल, निधि अग्रवाल, हेमंत सिंह, पंकज कुमार चौहान व अन्य द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया कि विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उन अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है जिनके स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक हैं। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि उनके द्वारा एनसीटीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बीएड की डिग्री हासिल की गयी है। पूर्व में बीएड पाठ्यक्रम के लिए स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों की कोई अनिवार्यता नहीं थी। उन्होंने अदालत से विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर के निर्णय को नियम विरुद्ध बताते हुए उसे निरस्त करने का आग्रह किया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विद्यालयी शिक्षा परिषद को स्नातक परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यार्थियों को भी अस्थायी रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में सम्मिलित करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

नियुक्ति के इंतजार में 490 चयनित अनुदेशक

देहरादून -राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए बीते वर्ष आयोजित अनुदेशक भर्ती परीक्षा व साक्षात्कार में चुने गए अनुदेशक नौ माह से नियुक्ति की बाट जोह रहे हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग की उदासीनता से आक्रोशित चयनित अनुदेशकों ने गुरुवार से निरंजनपुर स्थित आइटीआइ में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। गुरुवार को दर्जनों चयनित अनुदेशकों ने निरंजनपुर स्थित आइटीआइ परिसर में धरना शुरू किया। इस मौके पर चयनित अनुदेशक राजकुमार ने बताया कि राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों के 490 रिक्त पदों के लिए प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय हल्द्वानी ने बीते वर्ष अगस्त में परीक्षा कराई थी। 27 अगस्त को परिणाम भी घोषित कर दिया गया। इस बीच कुछ आवेदक उच्च न्यायालय चले गए और नियुक्ति पर रोक लग गई। उच्च न्यायालय ने गत 11 मार्च 2011 को नियुक्ति पर लगी रोक हटाने का आदेश जारी किया। इसके बाद निदेशक प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा ने एक माह में नियुक्ति के निर्देश विभाग को दिए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक नियुक्तियां शुरू नहीं हुई। आर्थिक व मानसिक परेशानी से जूझ रहे चयनित अनुदेशक नियुक्ति के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं। चयनित अनुदेशक प्रदीप कुमार ने बताया कि इस मामले में दो सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर 17 मई तक नियुक्ति शुरू करने की मांग की गई है। पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया, जिस कारण उन्हें मजबूरन दोबारा धरना शुरू करना पड़ा। जल्द प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो उग्र आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा।

समूह ग के तहत आठ हजार पदों पर भर्ती

देहरादून । राज्य के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। चुनावी वर्ष में सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। समूह ग के तहत आठ हजार पदों पर भर्ती होगी। जून के पहले सप्ताह तक इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी होने के आसार हैं। इसके अलावा छह हजार सरकारी कर्मचारियों को भी पदोन्नति दी जाएगी। पदोन्नति के लिए कार्मिकों को सेवा शतरे में छूट भी मिलेगी। प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष करीब 25-30 हजार नौकरियां दिए जाने की घोषणा की थी। इसके लिए सभी विभागों से सीधी भर्ती के समूह ग के रिक्त पदों का ब्योरा तलब किया गया था। जल्द भर्ती हो सके, इसके लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। इस संबंध में विभागों द्वारा रिक्त पदों की जो सूचना परिषद को दी गई उसके अनुसार करीब 2021 पदों के लिए हाल में विज्ञापन जारी हो चुका है, जबकि अभी हजारों पद रिक्त हैं। इन पर भर्ती की जानी है। इस संबंध में मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने बुधवार को समूह क, ख ,व ग के रिक्त पदों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि अब तक करीब समूह ग के 5600 पदों और 13,000 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्ती हो चुकी है, जबकि समूह ग के 2021 पदों की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जून के प्रथम सप्ताह तक 2500 पदों के लिए और विज्ञप्ति जारी की जा रही है। सर्वशिक्षा व निर्वाचन विभाग में 2500 भर्ती की जा रही है। इसके अलावा तीन हजार अन्य पदों पर भी भर्ती की जानी है। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के द्वारा 12 हजार पदों को भरा जाना है। इनमें छह हजार कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा चुकी है और शेष छह हजार कार्मिकों को आगामी दो सप्ताह में प्रमोशन दे दिया जाएगा। समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियुक्तियों और पदोन्नतियों के संबंध में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पदोन्नति के मामले में विभागाध्यक्षों और विभागीय सचिवों को निर्देश दिए कि विभागीय कार्य प्रभावित न हो और सबको प्रमोशन का हक मिले, इसके लिए सेवा अवधि की अर्हता में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। साथ ही समूह क व ख श्रेणी के रिक्त करीब 1500 पदों के लिए लोक सेवा आयोग को भेज गए प्रस्ताव पर भी जल्द भर्ती कराने को कहा गया है। प्रमुख सचिव, आठ हजार पदों पर होगी भर्ती, साथ ही छह हजार कर्मचारियों को मिलेगी पदोन्नति जून के प्रथम सप्ताह में होगा समूह ग के पदों का विज्ञापन जारी मुख्य सचिव ने दो सप्ताह में पदोन्नतियां करने के दिए निर्देश खुशखबरी

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 9.10 जनवरी 2010 सयुक्त अवर /कविष्ठ अभियंता परिक्षा 2005 की लिखित परिक्षा तथा 6,7,8 ,11,12,13,14,15 व 20 अक्टूबर

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 9.10 जनवरी 2010 सयुक्त अवर /कविष्ठ अभियंता परिक्षा 2005 की लिखित परिक्षा तथा 6,7,8 ,11,12,13,14,15 व 20 अक्टूबर 2010 को आयोजित साक्षात्कार परिक्षा के आधार पर श्रेष्ठाक्रम में अंतिम रुप से विभागवार चयनित सूची

उत्तराखंड न्यायिक सेवा-सिविल जज ( जूनियर डिविजन) अंतिम तिथि १३ जून २०११

अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 विज्ञप्ति

अब ऑनलाइन हो सकेंगे आयोग में आवेदन

हरिद्वार: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने दसवें स्थापना दिवस पर युवाओं को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की। इस अवसर पर आयोग ने भविष्य में भी युवाओं को अधिक से अधिक सुविधाएं देने की बात कही। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का दसवां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। प्रमुख सचिव सुभाष कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर सुभाष कुमार ने कहा कि लोक सेवा आयोग अपने गठन के बाद से ही बेहतरीन काम कर रहा है। उसके बाद सुभाष कुमार ने एलएएन और इंट्रानेट का उद्घाटन किया। अब आवेदक ऑन लाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑन लाइन सुविधा के बाद से अब आवेदकों को फार्म भरकर देने की जरूरत नहीं है। बस इंटरनेट पर ही फार्म भरे जा सकेंगे।

श्रीनगर (गढवाल )की पहली महिला आइएएस

श्रीनगर गढ़वाल,: इस उपलब्धि ने रिजुला को अखिल भारतीय सिविल सेवा में श्रीनगर की पहली महिला आइएएस बना दिया है। वर्ष 2010 की अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में 231 वीं रेंक पाने वाली रिजुला ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और पति को दिया है। श्रीनगर निवासी डॉ. कैलाश उनियाल और शिक्षाविद् डॉ. रेखा उनियाल की बड़ी पुत्री रिजुला उनियाल ने अपने परिवार के साथ-साथ श्रीनगर का नाम भी गौरवान्वित किया है। बचपन से ही पढ़ाई में होनहार रिजुला ने कान्वेंट स्कूल श्रीनगर से 10 वीं की परीक्षा और उसके बाद ब्राइटलैंड स्कूल देहरादून से इंटर की परीक्षा 93 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की। खास बात यह है कि वह पहली से लेकर 12 वीं तक सभी कक्षाओं में टॉपर भी रही। लेडी श्रीराम कॉलेज से बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र की परीक्षा 70 प्रतिशत से भी अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने जेएनयू से स्नाकोत्तर व एमफिल किया। नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वर्तमान में वह शिवाजी कॉलेज दिल्ली में अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। रिजुला की माता डॉ. रेखा उनियाल का कहना है कि रिजुला की कठोर मेहनत और लगन ने ही उसे इस मंजिल तक पहुंचाया है। रिजुला ने किसी भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया है। उन्होंने बताया कि रिजुला के फोन पर जानकारी देते ही उनकी आंखों में आंसू आ गये। रिजुला के पिता कैलाश चंद्र उनियाल, छोटी बहन ऋतुश्री और भाई रिद्धीश भी रिजुला की इस कामयाबी से खासे उत्साहित हैं और उसके श्रीनगर आने के इंतजार में पलकें बिछाये हैं। रिजुला के पिता रेनबो पब्लिक स्कूल के प्रबंधक और माता रेनबो पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या हैं। उन्होंने बताया कि रिजुला गुरुवार देर रात तक देहरादून से श्रीनगर पहुंच जायेगी। एमएससी, एमएड, पीएचडी उपाधिधारी शिक्षाविद् रिजुला की मां डॉ. रेखा उनियाल का कहना है कि पहाड़ की लड़कियों में अपार प्रतिभा है। लड़कियों को अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं के लिए पूरा मौका भी मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि रिजुला का विवाह दस दिसंबर 2010 को हुआ था। उसके पति अजीत हैदराबाद में आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। रिजुला की कामयाबी के बारे में सुनकर नगर के लोग दिनभर रिजुला के घर पहुंच उसके माता-पिता को बधाई देते रहे। उसकी छोटी बहन ऋतुश्री भी लेडी इर्विन कॉलेज दिल्ली में बीएससी तृतीय वर्ष में और छोटा भाई रिद्धीश रेनबो पब्लिक स्कूल चौरास में दसवीं कक्षा में अध्ययनरत है।

उत्तराखंड प्री- मेडिकल टेस्ट 2011 में MBBS ,BDS, Bsc nursing में प्रवेश परिक्षा अंतिम तिथि 12 जून 2011

विस्तृत जानकारी विवि का वेवसाइट www.gbpuat.ac.in पर

23जुलाई २०१० के अपने फैसले से बदल गयी उत्तराखंड सरकार

उत्तराखंड के बेरोजगार युवको को एक बार फिर सरकार ने धोखा दे दिया सरकार 4 may 2011 को समूह-ग की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट न देकर लाखो युवाओं की उम्मीद पर पानी फेर दिया । इससे पहले २३ जुलाई 2010 को कैबिनेट के महपूर्ण फैसले मे कहा था कि तृतीय श्रेणी के इन 12 हजार पदों को जल्द भरा जाएगा। आयोग के बाहर के साढ़े दस हजार पदों के लिए भर्ती परीक्षा का जिम्मा प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद रुड़की को दिया गया है। परिषद की चयन समिति इस कार्य को अंजाम देगी। भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। इस परीक्षा में 40 वर्ष आयु के युवा आवेदन कर सकेंगे। यह व्यवस्था सिर्फ मौजूद वर्ष के लिए लागू होगी। इसके बाद पहले से तय आयु सीमा 35 वर्ष लागू रहेगी। कैबिनेट के २३ जुलाई २०१० को pahar1.blogspot.com पर कैबिनेट के महपूर्ण फैसले की खबर भी प्रकाशित की गयी थी । (कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण फैसले )-तीन माह में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया -राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे में समूह-ग की भर्ती को रोजगार दफ्तर में पंजीकरण अनिवार्य -आयोग से बाहर के पदों की भर्ती परीक्षा कराएगा प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद, आवेदकों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट -तकनीकी शिक्षा महकमे के तहत होंगे आईटीआई और पालीटेक्निक -आईटीआई के आठ नए ट्रेडों को मंजूरी, मृतप्राय: ट्रेडों के पद होंगे कन्वर्ट प्रदेश में समूह-ग की भर्तियों में अब स्थानीय युवाओं को रोजगार के ज्यादा मौके मिलेंगे। इस श्रेणी में राज्य लोक सेवा आयोग के पदों पर भर्ती की पात्रता के लिए अब रोजगार दफ्तर में पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। आयोग से बाहर और उसके दायरे के तकरीबन 12 हजार पदों पर तीन माह में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती परीक्षा के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की बढ़ोत्तरी की गई है। साथ ही आईआईटी व पालीटेक्निक अब तकनीकी शिक्षा का हिस्सा होंगे। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सचिवालय में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के निर्णयों को मुख्य सचिव एनएस नपलच्याल ने ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि सूबे में समूह-ग के रिक्त 12 हजार पदों में तकरीबन 1500 पद आयोग के परिधि में हैं, जबकि 10500 पद इससे बाहर हैं। आयोग से बाहर समूह-ग के पदों पर भर्ती के लिए राज्य के सेवायोजन दफ्तरों में पंजीकरण अनिवार्य है। पड़ोसी राज्य हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड ने भी कदम बढ़ा दिए हैं। आयोग के पदों पर भर्ती के लिए रोजगार दफ्तर में पंजीकरण जरूरी होगा। यही नहीं समूह-ग के लिए आयोग की लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में भी राज्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विशिष्ट रीति-रिवाज से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। समूह-ग की भर्ती के नए प्रावधानों को सेवा नियमावली में शामिल किया जाएगा। विभिन्न महकमों में इन पदों के लिए अलग-अलग के बजाए एक नियमावली होगी। तृतीय श्रेणी के इन 12 हजार पदों को जल्द भरा जाएगा। आयोग के बाहर के साढ़े दस हजार पदों के लिए भर्ती परीक्षा का जिम्मा प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद रुड़की को दिया गया है। परिषद की चयन समिति इस कार्य को अंजाम देगी। भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। इस परीक्षा में 40 वर्ष आयु के युवा आवेदन कर सकेंगे। यह व्यवस्था सिर्फ मौजूद वर्ष के लिए लागू होगी। इसके बाद पहले से तय आयु सीमा 35 वर्ष लागू रहेगी। समूह-ग की भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों पर चर्चा के बाद कैबिनेट ने यह निर्णय लिया। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के गठन पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई, लेकिन इस पर फैसला नहीं लिया गया। तकनीकी शिक्षा का कैनवास अब बड़ा हो गया। इसके दायरे में अब आईटीआई भी होंगे। विशेष तौर पर आईटीआई संचालित कर रहा प्रशिक्षण महकमा अब तकनीकी शिक्षा के अधीन होगा। विद्यार्थियों को बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण के लिए आईटीआई, पालीटेक्निक भी तकनीकी शिक्षा की एक छतरी के नीचे होंगे। तकनीकी कौशल से जुड़े सर्टिफिकेट, डिप्लोमा व डिग्री कोर्स की गुणवत्ता और विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए तकनीकी शिक्षा का एकीकरण किया गया है। अलबत्ता, एक महकमे के तहत दोनों निदेशालय बदस्तूर काम करेंगे। मुख्य सचिव के मुताबिक नई व्यवस्था में आईटीआई पास करने वालों को पालीटेक्निक में लेटरल इंट्री का मौका देने पर विचार किया जाएगा। आईटीआई में आठ नए कोर्स को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इनमें एडवांस मॉड्यूल आटोमोबाइल सेक्टर, एडवांस मॉड्यूल इलेक्ट्रिकल सेक्टर, एडवांस मॉड्यूल प्लांट प्रोसेसिंग, लाइब्रेरी एंड इनफोरमेशन साइंस, हास्पिटल हाउसकीपिंग, हेयर एंड स्किन केयर, डेंटल टेक्निशियन व फ्रंट आफिस असिस्टेंट शामिल हैं। इंडस्ट्रीज और रोजगार की जरूरत को ध्यान में रखकर नए ट्रेड तैयार किए गए। नए ट्रेड के लिए अलग से अनुदेशकों के नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे। मृतप्राय: अथवा जिन ट्रेड की मांग बेहद कम हो गई है, उनके रिक्त पदों को नए में कन्वर्ट किया जाएगा। इससे सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। कैबिनेट ने हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय उत्तरांचल के नए नाम हिमगिरी जी विश्वविद्यालय उत्तराखंड को मंजूरी दी। इसके लिए निजी विवि अधिनियम में आंशिक संशोधन होगा। इस मौके पर तकनीकी शिक्षा प्रमुख सचिव राकेश शर्मा, उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव पीसी शर्मा व मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीके कोटिया भी मौजूद थे। () कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सचिवालय में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के निर्णयों को मुख्य सचिव एनएस नपलच्याल ने ब्रीफ किया तृतीय श्रेणी के इन 12 हजार पदों को जल्द भरा जाएगा। आयोग के बाहर के साढ़े दस हजार पदों के लिए भर्ती परीक्षा का जिम्मा प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद रुड़की को दिया गया है। परिषद की चयन समिति इस कार्य को अंजाम देगी। भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। इस परीक्षा में 40 वर्ष आयु के युवा आवेदन कर सकेंगे। यह व्यवस्था सिर्फ मौजूद वर्ष के लिए लागू होगी। इसके बाद पहले से तय आयु सीमा 35 वर्ष लागू रहेगी।

जेई भर्ती परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नैनीताल, हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा लोनिवि में 258 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती के लिए घोषित परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बालकृष्ण एवं अन्य द्वारा एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर कहा गया था कि लोक सेवा आयोग द्वारा 7 फरवरी 07 को लोनिवि में जूनियर इंजीनियरों के 70 पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। लेकिन लोक सेवा आयोग ने 21 अगस्त 10 को 70 पदों के सापेक्ष 258 पदों के परिणाम घोषित कर दिये गये। याचिका कर्ताओं का कहना था कि सरकार द्वारा पूर्व घोषित पदों के लिए ही नियुक्ति की जानी थी, लेकिन सरकार द्वारा विज्ञप्ति में घोषित पदों से अधिक संख्या में भर्ती की गई है। जिस कारण अन्य अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया में भाग लेने का मौका नहीं मिला। इधर लोक सेवा आयोग की ओर से अदालत में जवाब दाखिल कर कहा गया कि लोनिवि द्वारा ढांचा संशोधित कर उसमें पदों की संख्या बढ़ाकर 258 कर दी गई और विभाग द्वारा 30 मार्च 07 को संशोधित ढांचे के अनुरूप पदों को भरने संबंधी सूचना आयोग को दी गयी थी। आयोग ने बताया कि उक्त संशोधन विज्ञप्ति निकलने से पूर्व हो चुके थे। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि संशोधित पद विज्ञापन की तिथि से पूर्व के सृजित पद हैं एवं याचिका कर्ता विज्ञापन तिथि तक नियत योग्यता धारित नहीं थे। अदालत ने इस आधार पर याचिका कर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया।

Uttranchal Pre Medical Test – UPMT Application Forms 2011

UPMT 2011 Important Dates : Issue of UPMT 2011 application form 22 February 2011 Last Date of Sale & Submission of Complete UPMT 2011 Application Form 15 May 2011 Date of UPMT Entrance Exam 2011 30 May 2011 ( Monday ) Declaration of UPMT 2011 Result 1st week of June 2011 UPMT 2011 application form can be obtained by either of the following ways 1. By sending DD of Rupee 1,300/- in favour of “UCEE” payable at “Rishikesh“ to the address mentioned against Submission of UPMT Forms. 2. By paying cash of Rupee 1,250/- in person or through representative UPMT From i. Ramesh Book Depot, Moti Bazar, Dehradun, Phone : 0135-2653637. ii. Oasis Infosolutions Pvt. Ltd., 4855 / 24, flat # 104, Near Sanjeevan hospital, Ansari Raoad, Daryaganj, Delhi – 02, Phone : 9811835725.: iii. Offices of the Principal of the above colleges. UPMT 2011 Application Forms are available at following centres : Medical Entrance Exam Question Bank CD Shri Guru Ram Rai Institute of Medical & Health Sciences Post Box No. 80, Patel Nagar, Dehra Dun, 248001 Uttarakhand Phone No : 0135-2728106, 25221077, 9412992800, 9927011243 Website : www.sgrrcollege.com Seema Dental College and Hospital, Rishikesh Phone No : 0135-2452962, 0-9639630803, 0-9568957130, 0-9568957028 Fax : 0135-2453743 Website : www.seemadentalcollege.org Uttranchal Dental & Medical Research Institute, Mazri Grant, Haridwar Road, Dehradun. Mobile : 0135-2113931, 0-9454977244, 0-9651765023,0-9412050618 Website : www.udmri.in The Director, Uttaranchal Ayurvedic College 17, Old Mussoorie Road Rajpur, Dehradun {Uttarakhand} Phone No : 09411778738 Website : www.uac.com The Principal, Himalayiya Ayurvedic Medical College and Hospital, Gram-Fatehpur Tanda, Jeevanwala, Dehradun Phone No : 0135-300859, Email : hamc2006@gmail.com Patanjail Ayurved College Patanjali Yogpeeth, Phase-I Maharshi Dayanand Gram, Delhi - Hardwar National Highway, Near Bahadrabad, Hardwar, Uttarakhand, (India), 249402 Phone No : 01334-240008, 244107, 246737 Fax No : 01334-244805, 240664 Website : www.divyayoga.com Chandola Homoeopathic Medical CoIlege & Hospital, Kicha Road, Rudrapur. Phone No : ( 05944-280071, 09897107000 ) Submission of UPMT 2011 Application Forms : The UPMT 2011 Application Form completed in all respect along with enclosures, should be sent by post to The Secretary, Uttaranchal Council of Entrance Examination, Seema Dental College & Hospital P.O., Pashulok Virbhadra Road, Rishikesh – 249 203 {Uttarakhand}, Phone : 0135-2452962, 0-9639630803, 0-9568957130, 0-9568957028.

उत्तराखंड समूह ‘ग’ सम्मिलित भर्ती परीक्षा- पदो की संख्या 2021

विज्ञापन संख्याः 699 राज्य समूह ‘ग’ भर्ती/01/2011-12 दिनांकः 4 मई 2011 विज्ञापन प्रकाशन की तिथि: मई 04, 2011 आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि: जून 04, 2011 विस्तृत pahar1.blogspot.com पर भी देखा जा सकता है। में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की को ‘चयन संस्था’ घोषित किया गया है। अतः उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद्’ द्वारा भर्ती अभियान के ‘प्रथम चरण’ में उत्तराखंड समूह ‘ग’ सम्मिलित भर्ती परीक्षा-2011’’ हेतु परिशिष्ट-1 में उल्लिखित पद जो विभिन्न विभागों से (रोस्टर एवं बैकलाग के पद भी सम्मिलित हैं) प्राप्त हुए हैं, इन पदो ं हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। समान शैक्षिक/तकनीकी अर्हता के पदों के आधार पर गु्रप वर्गीकृत किये गये हैं। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक गु्रप के लिए आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक गु्रप के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। जिसका विवरण अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र के बिन्दु सं0 21 पर अंकित किया जाना अनिवार्य है। गु्रप कोड परिशिष्ट-3 पर है। आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-6 पर है। इसे परिषद् की वेबसाइट से भी डाऊनलोड किया जा सकता है। इस प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु उत्तराखंड राज्य में अभ्यर्थियों की यथाआवश्यक संख्या के आधार पर विभिन्न जनपदों में लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसकी सूचना अभ्यर्थियों को समाचार पत्र के माध्यम से दी जायेगी, साथ ही परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा केन्द्र का नाम, अनुक्रमांक, आवेदित गु्रप इत्यादि आवश्यक सूचना परिषद् द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के माध्यम से स्पीड पोस्ट द्वारा दी जायेगीः- 1. रिक्तियो ं की संख्याः विभागवार एवं पदवार रिक्तियों की संख्या परिशिष्ट-1 में विवरणानुसार हैं। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती हैं। 2. अनिवार्य/वांछनीय अर्हताः (एक) लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के किसी पद पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उŸाराखण्ड राज्य मे ं स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा। (दो) लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के किसी पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए उŸाराखण्ड राज्य की परम्पराओं, रीतियों एवं बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना वांछनीय होगा। (कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन अधिसूचना सं0-1270ध्ग्ग्ग्;2द्धध्2010 दिनांक 02 सितम्बर 2010) (तीन) सेवा में किसी पद के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक/प्राविधिक अर्हताएं परिशिष्ट-2 में विवरणानुसार हैं। (चार) अन्य बातों के समान होने पर सेवा में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने ; ;पद्ध प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या ;पपद्ध राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो, या ;पपपद्ध जैसा अधिमानी अर्हता किसी पद विशेष के परिप्रेक्ष्य में परिशिष्ट-2 में उल्लिखित किया गया हो। 3. राष्ट्रीयताः सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः- (क) भारत का नागरिक हो; (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो; या होना चाहिए या (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास करने के लिए अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाटेड रिपब्लिक आॅफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया होः परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया होः परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उŸाराखण्ड से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेः परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। टिप्पणीः- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय। 4. चरित्रः सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा। टिप्पणीः- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। 5. वैवाहिक प्रास्थितिः सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी होः परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं। 2

प्रदेश की पहली पुलिस प्रशिक्षण अकादमी शुरू

नरेंद्रनगर(टिहरी)।- मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को यहां राज्य की पहली पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का शुरू होना राज्य के इतिहास में एक स्वर्णिम अवसर है। यहां पुलिस के कार्मिकों को राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और एकेडमिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो विदेशी सीमाओं से जुड़े प्रदेश में पुलिस को हर चुनौतियों और परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। सीएम ने अवस्थापना निर्माण के लिए छह करोड़ और साजसज्जा के लिए एक करोड़ देने के साथ ही समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए हर जिले और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर अपर पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की घोषणा की। साथ ही 74 उपनिरीक्षकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नति देने की भी बात कही। प्रशिक्षण अकादमी में शेष कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सीएम ने निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। पुलिस महानिदेशक ज्योति स्वरूप पांडे ने भी इस मौके पर विचार व्यक्त किए।

10 जुलाई को प्रदेश में पहली बार आयोजित होगी टीईटी 15 मई से डाकघरों में मिल सकेंगे परीक्षा फार्म

टीचर बनने का सपना देख रहे बेरोजगार एक बार नहीं बल्कि कई बार अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) दे सकेंगे। इस परीक्षा में पास होने के लिए 60 फीसद अंक पाने जरूरी हैं, लेकिन अपने अंकों में सुधार के लिए अभ्यर्थी कई बार परीक्षा दे सकता है। टीईटी पास करने के बाद परीक्षा दोबारा देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैसे टीईटी परीक्षा पास करने पास करने वाले टीचर बनने के योग्य माने जाएंगे और उन्हें वरीयता भी दी जाएगी लेकिन टीईटी प्रमाण पत्र पास करने वालों शिक्षक के रूप में नौकरी की गारंटी नहीं होगी। बता दें कि प्रदेश में बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा कानून के लागू होने के बाद शिक्षक बनने के हर इच्छुक अभ्यर्थी के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। टीईटी में वही अभ्यर्थी बैठ सकता है जिसने स्नातक स्तर पर 50 फीसद अंक पाए हों और जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन(एनसीटीई) के मुताबिक व्यावसायिक योग्यता रखता हो। अनुसूचित जाति और जनजाति के परीक्षार्थियों के लिए हालांकि स्नातक परीक्षा के अंकों में छूट दी गई है और वह 45 प्रतिशत अंकों के साथ टीईटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति के मुताबिक एससी-एसटी, ओबीसी और विकलांगों को अन्य छूट भी दी जा सकती हैं। प्रदेश सरकार ने हालांकि टीईटी में स्नातक परीक्षा के अंकों में छूट के लिए केंद्र से अनुरोध किया था लेकिन केंद्र सरकार के छूट न देने से फिलहाल छूट नहीं मिल पाई है। प्रदेश में 10 जुलाई को पहली बार टीईटी आयोजित हो रही है, जिसे विद्यालयी शिक्षा परिषद आयोजित कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक तीन मई से परीक्षा का आवेदन पत्र विद्यालयी शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। 15 मई से टीईटी आवेदन प्रदेश के डाकघरों से मिल सकेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4 जून होगी जबकि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। टीईटी में दो पेपर होंगे। जिनमें बहु-विकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। पहला पेपर कक्षा एक से पांच के लिए और दूसरा पेपर कक्षा छह से आठ के लिए होगा। परीक्षा में हर सवाल एक अंक का होगा और किसी किस्म की नेगेटिव मार्किग नहीं होगी। इसमें अभ्यर्थी के लिए यह छूट होगी कि वह प्राइमरी टीचर बनना चाहता है तो वह पहला पेपर ही दे सकता है और अगर वह अपर प्राइमरी टीचर बनना चाहता है तो उसे कक्षा छह से आठ का यानी द्वितीय प्रश्नपत्र देना होगा। दोनों परीक्षाएं डेढ़डे ढ़ घंटे अवधि की होंगी। अभ्यर्थी दोनों पेपर भी दे सकता है। प्राइमरी टीचर के लिए 150 अंकों का प्रश्नपत्र होगा जिसमें बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30, भाषा-1 के 30, भाषा-2 के 30, गणित के 30 और पर्यावरण अध्ययन के 30 सवाल पूछे जाएंगे। अपर प्राइमरी टीचर के लिए बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30, भाषा-1(अनिवार्य) के 30, भाषा-2(अनिवार्य) के 30 सवाल तो पूछे ही जाएंगे। गणित व विज्ञान शिक्षक बनना चाहने वालों से इन विषयों के 60 सवाल, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहने वालों से सामाजिक विज्ञान के 60 सवाल पूछे जाएंगे। भाषा-1 के सवाल शिक्षण की माध्यम भाषा से जुड़े होंगे तो भाषा- 2 के सवाल भाषा के तत्वों आदि से जुड़े होंगे। प्रश्नपत्र द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध होंगे। एनसीटीई ने यह भी साफ किया है कि प्रदेश सरकार को साल में कम से कम एक बार टीईटी आयोजित करना होगा। टीईटी प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि राज्य सरकार ही निर्धारित करेगी। हालांकि एनसीटीई के मुताबिक यह अधिकतम सात साल हो सकती है।