उत्तराखंडः नदी किनारे मकान और होटल बनाने पर पाबंदी

देहरादून/एजेंसी-उत्तराखंड में भारी तबाही के बाद प्रशासनिक नाकामी को लेकर लगातार आलोचना झेल रही बहुगुणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने प्रदेश में नदी के किनारे किसी भी तरह के निर्माण (घर और व्यावसायिक) पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।इसका मतलब साफ है कि अब नदी किनारे किसी भी तरह के होटल और घर नहीं बनेंगे। प्राकृतिक आपदा में सबसे बड़ी तबाही ऐसे इलाकों में ही हुई है। 580 मृत घोषित, तो कहां हैं शव? इसके अलावा मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्‍शन अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया है। इसके जिम्मे बाढ़ प्रभावित इलाकों में विकास और अन्य कामों को अंजाम दिया जाएगा। बहुगुणा ने पत्रकारों को बताया कि इस समिति में अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस कमेटी के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश और केंद्र द्वारा आवंटित धन को प्रभावित इलाकों में पीड़ितों तक सही तरीके से कैसे पहुंचाया जाए। राहत का लगा भंडार, फिर क्यों हैं लोग भूखे-प्यासे? इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सूबे के पुनर्निमाण के लिए एक हजार करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी प्रभावित इलाकों में पुणर्निमाण के लिए 2,500-3,000 करोड़ रुपये मदद देने पर विचार कर रही है।