Monday, 18 January 2021

उत्तराखंड शिक्षा महकमें से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक समाप्त , शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड वाले नहीं हो सकेंगे शामिल, सिर्फ सीधी भर्ती वाले होंगे पात्र ,गेस्ट टीचरों को 25000 मानदेय दिया जाएगा।

-January 18, देहरादून उत्तराखंड शिक्षा महकमें से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक समाप्त सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की मौजूदगी में इस बैठक में दो दर्जन से ज्यादा एजेंडे रखे गए थे. बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि उत्तराखंड में दो दिन के अंदर 9वीं और 11वीं के छात्र-छात्राओं के स्कूल खुल जाएंगे। वहीं, एक फरवरी से प्रदेश में कक्षा छह से 12 तक सभी छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने विभागीय अधिकारियों को स्कूल खोलने संबंधी निर्देश जारी किए हैं।  सोमवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सचिवालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। इसलिए प्रयास है कि जल्द से जल्द सभी छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल खोले जा सकें।  वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक भी ये साफ कर चुके हैं कि राज्य सरकार अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्कूल खोल सकते हैं।  फरवरी के पहले हफ्ते में खुलेंगे सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भी फरवरी के पहले हफ्ते में खुल जाएंगे। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने हाल ही में सभी कुलपतियों के साथ हुई बैठक में बनी सहमति के बाद यह फैसला लिया। महाविद्यालय खोले जाने को लेकर सभी ने सहमति जताई थी। ये अहम निर्देश भी दिए - अब प्रदेश में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके लिए संशोधित शासनादेश जारी किया जाएगा।  - अब प्रदेश में पीटीए शिक्षकों को 10000 और गेस्ट टीचरों को 25000 मानदेय दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।  - प्रदेश में 190 अटल उत्कृष्ट स्कूलों के लिए सरकार ने बजट जारी कर दिया है।  - शिक्षा मंत्री ने नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले प्रदेश में प्रिंसिपल के एक हजार से अधिक खाली पदों को भरने के निर्देश भी दिए। - अब प्रदेश में समायोजित शिक्षकों को भी चयन और प्रोन्नत वेतनमान में पुरानी सेवाओं का लाभ मिलेगा । इससे प्रदेश में लगभग 7000 शिक्षकों को लाभ होगा।

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