कैबिनेट की मंजूरी, कम से कम 12वीं पास स्थायी निवासियों को मिलेगा लाभ
तीन श्रेणियां तय की गईं भत्ता देने के लिए के करीब ढाई महीने बाद कांग्रेस ने अपने एक महत्वपूर्ण वादे पर अमल की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बेरोजगार सह कौशल भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।मंजूर ड्राफ्ट के मुताबिक शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए तीन श्रेणियां तय की गई हैं। जानकारी के मुताबिक भत्ते की व्यवस्था फिलहाल दो वर्ष के लिए रहेगी। राज्य के स्थायी निवासियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। कांग्रेस ने चुनाव घोषणापत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। कौन ले सकेगा भत्ता •9 नवंबर 2012 को रोजगार कार्यालय में जिनके पंजीकरण के चार वर्ष पूरे हों •परिवारिक आय एक लाख रुपये से कम हो •आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए •आवेदक पूरी तरह से बेरोजगार हो इनको भत्ता (प्रति माह) •इंटर पास बेरोजगार को 500 रुपये •स्नातक बेरोजगार को 750 रुपए •पोस्ट ग्रेजुएट को 1000 रुपये कांग्रेस की घोषणा पर कैबिनेट की मुहर -राज्य में बेरोजगारों की बल्ले-बल्ले होगी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड के बेरोजगारों को भी भत्ता देने का रास्ता
तीन श्रेणियां तय की गईं भत्ता देने के लिए के करीब ढाई महीने बाद कांग्रेस ने अपने एक महत्वपूर्ण वादे पर अमल की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बेरोजगार सह कौशल भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।मंजूर ड्राफ्ट के मुताबिक शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए तीन श्रेणियां तय की गई हैं। जानकारी के मुताबिक भत्ते की व्यवस्था फिलहाल दो वर्ष के लिए रहेगी। राज्य के स्थायी निवासियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। कांग्रेस ने चुनाव घोषणापत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। कौन ले सकेगा भत्ता •9 नवंबर 2012 को रोजगार कार्यालय में जिनके पंजीकरण के चार वर्ष पूरे हों •परिवारिक आय एक लाख रुपये से कम हो •आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए •आवेदक पूरी तरह से बेरोजगार हो इनको भत्ता (प्रति माह) •इंटर पास बेरोजगार को 500 रुपये •स्नातक बेरोजगार को 750 रुपए •पोस्ट ग्रेजुएट को 1000 रुपये कांग्रेस की घोषणा पर कैबिनेट की मुहर -राज्य में बेरोजगारों की बल्ले-बल्ले होगी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड के बेरोजगारों को भी भत्ता देने का रास्ता
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