Wednesday, August 10, 2011

एक को रेगुलर नियुक्ति कई की किस्मत खुलेगी

देहरादून: डीएवीपीजी कालेज में गणित की एक तदर्थ प्रवक्ता की रेगुलर नियुक्ति देने के आदेश सरकार ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।



शासन के इस कदम से कालेज में 22 तदर्थ प्रवक्ताओं को भी स्थायी नियुक्ति मिलने की आस बंधी है।
कालेज में 22 तदर्थ प्रवक्ता लंबे समय से कार्यरत हैं। अदालत के आदेश पर ही उक्त प्रवक्ताओं को निर्धारित वेतनमान के मुताबिक वेतन भुगतान सरकार ने किया था। हालांकि उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है। दरअसल, अशासकीय सहायताप्राप्त डिग्री कालेजों में तदर्थ प्रवक्ता पद के विनियमितीकरण के लिए प्रदेश में नीति नहीं है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश का अधिनियम उत्तराखंड में लागू नहीं है। इस मसले पर कालेज में गणित विभाग में कार्यरत तदर्थ प्रवक्ता श्रीमती रश्मिता शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश पर शासन ने उक्त शिक्षिका के वेतन भुगतान और उन्हें विनियमित करने के आदेश जारी किए। शासनादेश के मुताबिक इनके विनियमितीकरण को भविष्य में नजीर नहीं माना जाएगा। उच्च शिक्षा सचिव ने कालेज प्रबंध तंत्र को आरक्षण कोटा भविष्य में पूरा करने और उक्त शिक्षिका की ज्येष्ठता अलग से तय करने के निर्देश दिए हैं। उधर, शासन के इस कदम से कालेज के 22 तदर्थ प्रवक्ताओं के स्थायीकरण की उम्मीद जगी हैं।


No comments:

Post a Comment