-समूह 'गÓ की भर्ती स्थगित

रास्ता निकालने को उच्चस्तरीय समिति गठित - बुधवार को आंदोलनकारी संगठनों ने मुख्य सचिव से भी की मुलाकात देहरादून,--: सरकार ने समूह ग की भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी है। भर्ती का रास्ता निकालने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन प्रमुख सचिवों की उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैैं। कमेटी पंद्रह दिन के भीतर यह संस्तुति देगी कि इन पदों पर भर्ती के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए। लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती का विरोध होने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। समूह ग की भर्ती के मामले में बुधवार को गहन मंथन के बाद मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने चयन प्रक्रिया को स्थगित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। समिति की रिपोर्ट मिलने तक चयन प्रक्रिया को स्थगित रखा जाएगा। समिति में प्रमुख सचिव सुभाष कुमार, आलोक जैन व डीके कोटिया को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री डा. निशंक ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के हितों के लिए वचनबद्ध है। सरकार सभी पहलुओं का परीक्षण कर रही है और ऐसा निर्णय करेगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिल सकें। राज्य सरकार ने हाल ही में 337 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इन नियुक्तियों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने पर स्थानीय युवाओं में नाराजगी थी। वह हित प्रभावित होने का अंदेशा जताकर नियुक्ति प्रक्रिया को आयोग के दायरे से बाहर करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर दो दिनों से राजधानी में उबाल आ गया था। यह पहला मौका नहीं है, जबकि समूह ग की भर्ती स्थगित हुई है। इससे पहले भी 2002 व 2004 में भी इन पदों पर भर्ती नहीं हो सकी। युवाओं की मांग है कि समूह ग की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जानी चाहिए। राज्य में अभी तक चयन आयोग का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार पसोपेश में है। इससे पूर्व आज दोपहर आंदोलनकारी संगठनों ने मुख्य सचिव एनएस नपलच्याल से मुलाकात कर भर्ती प्रक्रिया रोकने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर आंदोलनकारियों ने 11 जून को सचिवालय कूच की चेतावनी दी थी। :