-राज्य में बीटेक, बीफार्मा व एमबीए की फीस तय

-13 कालेजों के मुआयने के लिए सब कमेटी गठित -ज्यादा फीस ली तो दस लाख रुपये जुर्माना भरना होगा -सरकार ने 12 निजी कालेजों के लिए फीस निर्धारित की -न्यूनतम फीस बीटेक के लिए 52 हजार, बीफार्मा के लिए 60 हजार व एमबीए के लिए 55 हजार तय देहरादून: सरकार ने एक दर्जन निजी कालेजों के लिए बीटेक, बीफार्मा व एमबीए की फीस तय की है। इनमें छह कालेजों में अंतिम रूप से फीस निर्धारित करने से पहले मुआयना किया जाएगा। यही नहीं, इन कालेजों ने ज्यादा शुल्क वसूल किया तो संबद्धता के खात्मे के साथ ही दस लाख रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार ने 13 कालेजों के मुआयने के लिए सब कमेटी गठित की है। उक्त कालेजों के लिए वर्ष 2009-10 से तीन वर्ष तक फीस निर्धारित की है। शासन स्तर पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश लक्ष्मी बिहारी की अध्यक्षता में गठित फीस कमेटी ने 12 कालेजों की ओर से पेश किए गए अभिलेखों व पत्रजातों के आधार पर यह कदम उठाया। इनमें दून के आठ व अन्य स्थानों के चार कालेज शामिल हैं। कमेटी ने बीटेक पाठ्यक्रम के लिए दून के उत्तरांचल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में 59000 रुपये, तुलाज इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में 57000 रुपये, रुड़की इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी रुड़की के लिए 56000 रुपये, आम्रपाली इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलाजी के लिए 52000 रुपये फीस तय की है। बीफार्मा पाठ्यक्रम के लिए दून के हिमालयन इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी एंड रिसर्च में 60 हजार, जीआरडी इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलाजी में 60 हजार, सरदार भगवान सिंह पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बायोमेडिकल साइंस में 67500 रुपये, श्रीमती तारावती इंस्टीट्यूट आफ बायोमेडिकल एंड एप्लाइड साइंस रुड़की में 60 हजार, देवभूमि कालेज आफ फार्मेसी रुद्रपुर (वनस्थली विद्यापीठ) में 60 हजार रुपये, श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलाजी में 60 हजार रुपये फीस छात्र-छात्राओं को देनी पड़ेगी। एमबीए के लिए दून बिजनेस स्कूल सेलाकुई देहरादून व एकेडमी आफ मैनेजमेंट स्टडीज देहरादून में 55 हजार रुपये फीस ली जाएगी। फीस नए सत्र 2009-10 से अगले तीन वर्षों के लिए लागू होगी। पुराने छात्र-छात्राओं को नया व बढ़ा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। कमेटी छह कालेजों के लिए फीस अनंतिम रूप से तय की है। कमेटी ने उक्त कालेजों के मुआयने को तकनीकी शिक्षा अपर सचिव व चार्टर्ड एकाउंटेंट की सब कमेटी गठित की है। कमेटी में तकनीकी विशेषज्ञ को नामित किया जाएगा। उक्त कालेजों के अतिरिक्त आईएमटी काशीपुर, निंबस एकेडमी आफ मैनेजमेंट, देहरादून एकेडमी आफ मैनेजमेंट स्टडीज, दून बिजनेस स्कूल, सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट रुद्रपुर, माडर्न इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी ऋषिकेश एवं कुकरेजा इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट देहरादून का मुआयना भी कमेटी करेगी। सब कमेटी को 20 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। फीस के संबंध में जारी शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त फीस में शिक्षण व डेवलपमेंट फीस शामिल है। इसके अलावा कालेज सिर्फ हास्टल व मैस की ही फीस ले सकेंगे। एग्जाम फीस तकनीकी विवि तय करेगा। तकनीकी शिक्षा प्रमुख सचिव राकेश शर्मा के मुताबिक निर्धारित से ज्यादा फीस लेने वाले कालेजों पर संबद्धता समाप्त करने के साथ ही न्यूनतम दस लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।