-उद्यान घोटाला: एक्शन को हरी झांडी

कैबिनेट ने गहन मंथन के बाद लिया फैसला देहरादून, कैबिनेट में आज राजधानी आयोग की रिपोर्ट,शर्मा जांच आयोग की रिपोर्ट और आईएल एंड एफएस के साथ हुए एमओयू में परिवर्तन पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने शर्मा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दोषियों के खिलाफ एक्शन की सहमति बनी है। बैठक सबसे पहले स्थायी राजधानी को बने दीक्षित आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। काफी विचार के बाद भी किसी एक बिंदु पर सहमति नहीं बन सकी तो इसे लंबित कर दिया गया। एजेंडे का दूसरा अहम बिंदु शर्मा जांच आयोग की उद्यान विभाग से संबंधित दो रिपोर्ट थीं। चर्चा के बाद कैबिनेट ने तय किया इसके आधार पर एक्शन लिया जाए। कैबिनेट ने उद्यान विभाग को निर्देशित किया कि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दोनों मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आईएल एंड एफएस तथा सरकार के बीच हुए एमओयू के आधार पर बने संयुक्त उपक्रम यूआईपीसी का था। इस संयुक्त उपक्रम के एमओयू में सरकार के पक्ष को कमजोर था। कैबिनेट ने एमओयू में परिवर्तन कर दोनों भागीदारों को लाभ एवं हानि की स्थिति में बराबर का हिस्सा देने का क्लाज एमओयू में जोडऩे और पर्यटन विकास निधि में दो करोड़ की राशि बढ़ाकर चार करोड़ करने का निर्णय लिया। एक अन्य मामले में गन्ना मूल्य निर्धारित करने के लिए कमेटी गठित करने पर सहमति व्यक्त की गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि गन्ना मूल्य निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया जाए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बिंदुओं पर भी कैबिनेट ने चर्चा की। चुनाव आचार संहिता के कारण किसी ने भी कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग नहीं की।