कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव अधर में

Jan 28, देहरादून। प्रदेश के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव अधर में है। डेढ़ वर्ष पूर्व 120 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा निदेशालय से शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, लेकिन आज तक इसे शासन की मंजूरी नहीं मिल पाई है। उधर, बीसीए, एमसीए प्रशिक्षित पदों का सृजन होने तक संविदा पर कम्प्यूटर शिक्षक तैनात करने की मांग कर रहे हैं। विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग ने शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कम्प्यूटर तो उपलब्ध करा दिए, लेकिन इस विषय को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक तैनात नहीं किये। स्कूलों में अन्य विषय पढ़ा रहे शिक्षकों को दो चरणों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। परंतु ये शिक्षक कम्प्यूटर को विषय के रूप में पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। यहीं नहीं वे अपना विषय पढ़ाने में व्यस्त होते हैं। ऐसे में कम्प्यूटर पढ़ाने के लिए भी ऐसे शिक्षक अधिक समय भी नहीं दे पाते। इसने भी स्कूलों में कम्प्यूटर को बतौर विषय के रूप में पढ़ाने में दिक्कतें बढ़ाई हैं। जिन स्कूलों ने हाईस्कूल और इंटर में कम्प्यूटर को बतौर विषय पढ़ाना शुरू किया है उनमें से अधिकांश ने कम्प्यूटर पढ़ाने के लिए पीटीए के तहत शिक्षक नियुक्त किए हैं। उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष केडी भारद्वाज का कहना है कि स्कूलों में कम्प्यूटर विषय को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की तैनाती की जानी चाहिए। अन्यथा स्कूलों में दी जाने वाली कम्प्यूटर शिक्षा केवल खानापूर्ती बनकर रह जाएगी। कम्प्यूटर प्रशिक्षित डिग्री धारक बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष किरन सिंह चौहान और महासचिव विनोद नौटियाल का कहना है कि जब तक शासन कम्प्यूटर शिक्षकों के पदों के सृजन को लेकर स्वीकृति प्रदान करता है तब तक स्कूलों में संविदा पर कम्प्यूटर प्रशिक्षितों को संविदा पर तैनात किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी तक यह विषय केवल वैकल्पिक विषय के रूप में ही पढ़ाया जा रहा है और प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव में छात्र-छात्राओं को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। उधर, शिक्षा उप निदेशक सीमा जौनसारी ने बताया कि शासन को पूर्णकालिक कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही प्रशिक्षित कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्तियां की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।